सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १४ असार । सुरक्षित पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता बिना होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारी तयारीविरुद्ध भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले अस्थायी व्यवस्थापनको नाममा आफूहरूलाई पुनः अनिश्चिततामा धकेल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै तत्काल दीगो र न्यायपूर्ण समाधानको माग गरेका छन् ।
शनिबार माइतीघरदेखि बबरमहलसम्म निकालिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले “पहिले बसोबासको सुनिश्चितता, त्यसपछि मात्र स्थानान्तरण” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । उनीहरूको मुख्य माग सुरक्षित पुनस्र्थापना, भू–स्वामित्वसहितको बास अधिकार र सम्मानजनक आवासको सुनिश्चितता हो । यस्ता आधारभूत व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाइनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने उनीहरूको तर्क छ ।
यो आन्दोलन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हालै जारी गरेको सूचनापछि चर्किएको हो । उक्त समितिले असार १९ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिएपछि त्यहाँ बसिरहेका परिवारहरू असुरक्षित महसुस गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूको भनाइमा, विकल्प बिना गरिएको यस्तो निर्देशनले उनीहरूलाई पुनः सडकमा पु¥याउने जोखिम बढाएको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूको तर्फबाट बोल्दै दलमर्दन कामीले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरूलाई पटक–पटक बाहिरिन दबाब दिइएको र यसले मानसिक तनाव बढाएको बताउनुभयो । “हामीलाई कहाँ जाने भन्ने स्पष्ट योजना छैन, तर छोड्न दबाब आइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले केही सरकारी निकाय र सुरक्षाकर्मीमार्फत आर्थिक प्रलोभन देखाएर समेत स्थान खाली गराउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । जसले स्थितिलाई अझ संवेदनशील बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले उठाएका प्लेकार्डहरूमा सरकारप्रति असन्तोष स्पष्ट देखिन्थ्यो । “डोजर होइन, समाधान दे”, “गरिबमाथिको ज्यादती बन्द गर”, “जनता मार्न पाइँदैन” जस्ता नाराले उनीहरूको पीडा र आक्रोशलाई अभिव्यक्त गरिरहेका थिए । उनीहरूले राज्यले बारम्बार गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यस मुद्दाको मूल जरो दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू वर्षौंदेखि नीतिगत अन्योल र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण समाधानविहीन अवस्थामा छन् । सरकारहरूले पटक–पटक पुनस्र्थापना र भूमि अधिकारको आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।
विशेषगरी नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको कारबाहीले सामाजिक तनाव बढाएको विगतका घटनाहरूले देखाएका छन् । यसै सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरलाई अस्थायी समाधानका रूपमा लिइए पनि त्यसलाई स्थायी व्यवस्थापनमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रणनीति नदेखिएको गुनासो समुदायको छ ।
सामाजिक दृष्टिले हेर्दा, सुरक्षित आवास केवल भौतिक संरचनाको प्रश्न मात्र नभई सम्मान, स्थायित्व र अवसरसँग जोडिएको विषय हो । यदि पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र कानुनी आधारमा अघि नबढेमा यसले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायमा थप असुरक्षा सिर्जना गर्न सक्छ ।
सरकारका लागि यो चुनौती द्विविधात्मक छ । एकातिर शहरी व्यवस्थापन, नदी संरक्षण र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको मौलिक अधिकार, विशेषगरी आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यस सन्तुलनको अभावले अहिले देखिएको जस्तो विरोध र असन्तोष जन्मिने गरेको देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दीगो समाधानका लागि स्पष्ट नक्साङ्कन, पात्रता निर्धारण, भूमि वितरणको पारदर्शी प्रक्रिया र स्थानीय तहसँगको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । साथै, प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु विश्वास निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
अहिलेको प्रदर्शनले केवल तत्कालीन निर्णयप्रति असन्तोष मात्र होइन, दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरीप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । यदि पुनस्र्थापनाको विश्वसनीय खाका प्रस्तुत नगरी बलपूर्वक हटाउने प्रयास गरियो भने सामाजिक द्वन्द्व थप गहिरिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
सुकुम्बासी समुदायको माग केवल बसोबासको मात्र होइन, सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितताको हो । त्यसैले राज्यले अल्पकालीन व्यवस्थापनभन्दा अघि बढेर न्यायपूर्ण, मानवकेन्द्रित र दीगो समाधानतर्फ अग्रसर हुनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्