सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्ति (एमए) प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै मर्जरपछिको कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको संशोधित निर्देशनअनुसार अब थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामार्फत एकीकृत कारोबार सञ्चालन भएमा नयाँ संस्था खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ । तर यसअघि थोक कर्जा प्रदायकका रूपमा सञ्चालनमा रहेको संस्थालाई भने निश्चित अवधिसम्म विशेष छुट दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जर वा प्राप्तिपछि एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न सक्नेछ । यस अवधिभित्र त्यस्ता संस्थाले आफ्ना विद्यमान व्यवसायिक दायित्व र लगानी व्यवस्थापन सहज रूपमा गर्न पाउनेछन् ।
यसअघि लागू व्यवस्थाअनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तबीच मर्जर भएमा एकीकृत संस्था पूर्ण रूपमा खुद्रा कारोबारमा मात्र सीमित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले थोक कर्जा प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका कर्जा तथा लगानी व्यवस्थापनमा व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुने भन्दै सरोकारवालाले समय–समयमा राष्ट्र बैंकसँग पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका थिए ।
संशोधित निर्देशनले त्यही समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा सहभागी संस्थाहरूलाई सहज संक्रमणकाल उपलब्ध गराउन पाँच वर्षको विशेष व्यवस्था ल्याएको हो । यसले मर्जरपछिको व्यवसायिक निरन्तरता कायम राख्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत पुनर्संरचना, पूँजी सुदृढीकरण र सञ्चालन खर्च नियन्त्रणका लागि मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारहरू गर्दै आएको छ ।
विशेषगरी थोक कर्जा प्रदायक संस्थाहरूले विभिन्न लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थामार्फत विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आएका छन् । यस्ता संस्थाहरू एकाएक खुद्रा कारोबारमा मात्र सीमित हुँदा विद्यमान लगानी र कर्जा संरचनामा असर पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै उद्योग क्षेत्रबाट व्यवहारिक समाधानको माग भइरहेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले मर्जरमा सहभागी हुन चाहने संस्थाहरूलाई थप आत्मविश्वास मिल्ने विश्लेषण गरिएको छ । पाँच वर्षको संक्रमणकालीन सुविधा प्राप्त भएपछि थोक कर्जा प्रदायक संस्थाले आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः नयाँ संरचनामा समायोजन हुन सक्नेछन् ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले लघुवित्त क्षेत्रमा मर्जरको गति बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ । पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउने, सञ्चालन खर्च कम गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अनुरूप केन्द्रीय बैंकले विभिन्न प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था ल्याउँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो संशोधित निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा आएको छ । अब मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आफ्नो व्यवसायिक रणनीति तय गर्न सक्नेछन् । यसलाई लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना र दीर्घकालीन स्थायित्वतर्फको अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्