सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ९ असार । गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छ । सोमबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिएको उजुरीमा हिरासत कक्षभित्रै पुगेर मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, ज्यान मार्ने धम्की दिने र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप गृहमन्त्री गुरुङमाथि लगाइएको छ ।
मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री स्वयं मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपमा तानिनु नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तका लागि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा औपचारिक उजुरी दर्ता भएसँगै राज्य संयन्त्रभित्रको उत्तरदायित्व, शक्तिको प्रयोग र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलनबारे प्रश्नहरू पुनः उठेका छन् ।
उजुरीकर्ताहरू अजय सोडारी, प्रकाश बम र सुजन पौडेलले आफूहरूलाई हिरासतमा राखिएको अवस्थामा भएको भनिएको व्यवहारविरुद्ध न्यायको माग गर्दै आयोग गुहारेका हुन् ।
उजुरीअनुसार, गत जेठ १९ गते काठमाडौँस्थित सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तमा हिरासतमा राखिएका अभियान्ताहरूको कक्षमै गृहमन्त्री गुरुङ दलबलसहित प्रवेश गर्नुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले उनीहरूमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने तथा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको आरोप छ ।
उजुरीमा उल्लेख गरिएका कथनहरू अनुसार, गुरुङले ‘तपाईंहरू कोबाट परिचालित हुनुहुन्छ ?’, ‘यो अन्तिम मौका हो’ र ‘सरकारविरुद्ध बोल्न बन्द गर्नुहोस्’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको छ । यदि यी आरोप प्रमाणित भए, यसले राज्यको उच्च तहबाटै नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको गम्भीर संकेत दिने विश्लेषण गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न, पीडितहरूको बयान लिन र घटनाको निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन माग गरेका छन् । साथै, सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तको सीसीटीभी फुटेज, आगन्तुक अभिलेख र ड्युटी रजिस्टर सुरक्षित राखी अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
यसका साथै, पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै हिरासत क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानसिक यातना दिएको आरोपमा गृहमन्त्री गुरुङ र संलग्न टोलीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन तथा जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग पनि उजुरीमा समेटिएको छ ।
यो विवादको जड जेठ १९ गतेको घटनासँग जोडिएको छ, जब ‘राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियान’सँग आबद्ध केही अभियान्ताहरू भारतीय दूतावास नजिक लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी विषयमा पम्पलेट वितरण गर्न पुगेका थिए । अभियानले उक्त कार्यक्रम शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र राष्ट्रिय मुद्दामा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको जनाएको छ ।
तर कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै प्रहरीले बल प्रयोग गरी चार अभियान्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो, जहाँ उनीहरूले हिरासतमा दुव्र्यवहार, पर्याप्त खाना र पानी नदिइएको तथा राजनीतिक दबाब झेल्नुपरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र मानव गरिमासहितको व्यवहारको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा त अझ कडाइका साथ मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा यदि राज्यका उच्च पदाधिकारी स्वयं हिरासतमा प्रवेश गरी दबाब सिर्जना गर्ने घटनामा संलग्न देखिए भने यसले कानुनी शासनको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउँछ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सीमारेखा धमिलो हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि चिन्ताजनक मानिन्छ ।
उजुरीमा उठाइएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक प्रभावको सम्भावना हो । हिरासतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्नले सुरक्षा प्रबन्ध, प्रशासनिक अनुशासन र आदेश संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यदि कुनै राजनीतिक व्यक्तिले प्रहरीको नियमित प्रक्रिया नमानिकन हिरासतमा प्रवेश गर्न सक्छ भने यसले प्रहरीको स्वतन्त्रता र पेशागत निष्पक्षतामा असर पर्ने विश्लेषण गरिन्छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालमा कानुन कार्यान्वयन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।
अब यो विषय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान र निष्कर्षमा निर्भर हुनेछ । आयोगले प्रारम्भिक रूपमा उजुरीलाई गम्भीर रूपमा लिएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
आयोगले यदि निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न सफल भयो भने यसले पीडितलाई न्याय दिलाउने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधारको मार्ग पनि प्रशस्त गर्न सक्छ ।
यो घटनाले आम नागरिकमा दुई तहको प्रतिक्रिया जन्माएको छ । एकातिर, मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ भने अर्कोतर्फ, आरोपको सत्यता र राजनीतिक सन्दर्भबारे पनि बहस भइरहेको छ ।
राज्य संयन्त्रमा जनविश्वास कायम राख्न यस्ता घटनाहरूको पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा, नागरिक अधिकारप्रति अविश्वास बढ्न सक्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।
गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीले केवल एक व्यक्तिको आचरणमात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीको जवाफदेहिता र विश्वसनीयताको परीक्षा लिएको छ । अबको मुख्य प्रश्न भनेको के राज्य संयन्त्रले निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सत्य पत्ता लगाउन सक्छ ? र के दोषी प्रमाणित भएमा पद र प्रभावभन्दा माथि उठेर कारबाही गर्न सकिन्छ ?
यदि कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने यसले विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनेछ । तर यदि आरोपहरू ओझेलमा परे वा राजनीतिक प्रभावले अनुसन्धानलाई प्रभावित ग¥यो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्