इ–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा आरजु राणालाई अख्तियारको तीनदिने म्याद पक्राउ पुर्जी जारी नगर्न र सहज रूपमा फर्किने वातावरण बनाउन आग्रह

काठमाडौं, ५ असार । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले दिएको तीन दिने समयसीमाभित्र उपस्थित हुन सूचना टाँसेको छ । अख्तियारको टोलीले मंगलबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेर बयानका लागि उपस्थित हुनुपर्ने सूचना टाँसेको हो । आयोगले दिएको तीन दिने समयसीमाभित्र उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै देउवाले विदेशबाटै इमेलमार्फत जानकारी गराएपछि यो प्रकरण थप जटिल बन्न पुगेको छ ।

देउवा दम्पतीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई इमेलमार्फत पत्र पठाउँदै आफूहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । पत्रमा साउन २८ गतेसम्म स्वदेश फर्केर अनुसन्धानमा सघाउने उल्लेख गरिएको छ । साथै, आफूहरू भागेको जस्तो देखाएर पक्राउ पुर्जी जारी नगर्न र सहज रूपमा फर्किने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको कथित अनियमितताको विषय फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि बोलाएको घटनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी तहमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ । तर,उक्त निवास २०८२ भदौ २४ मा ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको र हाल भत्काउने काम भइरहेकाले सोही घरको एक कुनामा सूचना टाँसिएको बताइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार, अख्तियारले विधिवत रूपमा म्याद तामेल गर्ने प्रक्रियाअनुसार सूचना टाँसेको हो ।

आयोगले दिएको जानकारी अनुसार, इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता र निर्णय प्रक्रियामा उच्चस्तरीय संलग्नता रहेको आशंकाका आधारमा आरजु राणालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको हो । प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त खरिद प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँसम्मको अनियमितता भएको संकेत गरेको बताइएको छ, यद्यपि यसबारे अन्तिम निष्कर्ष भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तर, घटनाक्रमले नयाँ मोड तब लियो जब देउवाले अख्तियारलाई इमेल पठाउँदै आफू विदेशमा रहेको र तीन दिनभित्र उपस्थित हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले आफू कुन देशमा रहेको भन्ने विवरण भने खुलाउनुभएको छैन । स्रोतका अनुसार हाल हङकङमा उपचाररत रहेको अनुमान गरिएको छ । अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले पनि इमेल प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै कानुनी प्रक्रियाअनुसार आगामी कदम चालिने बताएका छन् ।

यस प्रकरणसँगै देउवा दम्पतीको विदेश बसाइ पनि पुनः चर्चामा आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा झन्डै चार महिनादेखि विदेशमा छन्। ।उनीहरू प्रतिनिधिसभा चुनावअघि नै उपचारका लागि बाहिर गएका थिए । देउवा पछिल्लो पटक फागुन १४ गते सिंगापुर गएका थिए भने आरजु राणा केही दिनअघि नै भारत हुँदै त्यहाँ पुग्नुभएको थियो । पछि उनीहरू हङकङ पुगेको जानकारी सचिवालयले दिएको थियो । तर, उनीहरूले कुन अस्पतालमा के उपचार गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भदौ २४ मा देउवा निवासमा भएको आगजनी र कुटपिटको घटनापछि उनीहरू लामो समय स्वदेशमै उपचाररत थिए । त्यसपछि विदेश प्रस्थान गरेका उनीहरू निर्धारित समयभित्र फर्किने भनिए पनि अहिलेसम्म फर्किएका छैनन् । यसबीच सचिवालयले स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि स्पष्ट जानकारी नदिएको कारण सार्वजनिक चासो झन् बढेको छ ।

उक्त घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा देउवा निवासमा जलेका नगद रकमका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान अघि बढाउँदै जलेका पैसाको नमूना संकलन गरेको थियो । यस आधारमा देउवा दम्पतीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन समेत अघि बढाइएको छ ।

तर, यसअघि उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा रोक लगाएको थियो । यसले कानुनी प्रक्रियामा थप जटिलता ल्याएको छ । अहिले अख्तिया

रले इ–पासपोर्ट प्रकरणमा अलग्गै अनुसन्धान अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा देउवा दम्पतीको विदेश बसाइ, इमेलमार्फत दिइएको जवाफ र उपस्थित नभएको अवस्थाले अनुसन्धानको गति र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
अख्तियारले भने स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्ने जनाएको छ । म्यादभित्र उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । यद्यपि, विदेशी भूमिमा रहेका व्यक्तिलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धानमा सहभागी गराउने भन्ने प्रश्न अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिन्छ ।

यस प्रकरणमा अन्य चार जना पनि पक्राउ परिसकेका छन् । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल र तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य अनुसन्धानको दायरामा छन् । यसले प्रकरण केवल प्रशासनिक त्रुटि नभई संगठित अनियमितताको संकेत हुन सक्ने अनुमानलाई बल पु¥याएको छ ।

इ–पासपोर्ट जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय परियोजनामा अनियमितता भएको आरोपले राज्यको विश्वसनीयता, प्रशासनिक पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै टुंग्याउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

समग्र घटनाक्रमले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्दा उनीहरूको उत्तरदायित्व कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ? विदेशमा बस्दै इमेलमार्फत मात्र जवाफ दिनु पर्याप्त हो कि प्रत्यक्ष उपस्थित भएर जवाफदेहिता देखाउनु जरुरी हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा अख्तियारको आगामी कदम, देउवा दम्पतीको स्वदेश फर्किने समय, र अनुसन्धानको निष्कर्ष यी सबै पक्षले यो प्रकरणको दिशा तय गर्नेछ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ यस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनको कडाइ नै जनविश्वास कायम राख्ने मुख्य आधार हुनेछ ।