सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २५ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी निगरानी बढाउने र संसद्भित्र आफ्नो भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयगत संयोजक प्रणालीलाई सक्रिय बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि नियमित अनुगमन गर्ने, जनचासोका मुद्दाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा संसद्मा उठाउने र पार्टीको धारणा निर्माणलाई संस्थागत बनाउने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका संयोजकको जिम्मेवारी पाएका सांसदहरूले सरकारका हालसम्मका गतिविधि, मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन तथा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलले सरकारको कामप्रति प्रतिपक्षको दृष्टिकोणलाई थप संरचित र योजनाबद्ध बनाउने संकेत दिएको छ ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा सरकारी कामकारबाहीको नियमित निगरानी गर्ने स्पष्ट रूपरेखा बनाएको छ । यसअन्तर्गत मन्त्रालयगत गतिविधिको अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण र त्यसका आधारमा संसद्मा प्रभावकारी रूपमा विषय उठाउने रणनीति तय गरिएको छ ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षको भूमिका केवल आलोचनामा सीमित रहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको सन्दर्भमा कांग्रेसको यो पहललाई ‘संरचित निगरानी’तर्फको कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसले सरकारका निर्णयहरूको गहिरो अध्ययन गरी प्रमाणमा आधारित बहस अघि बढाउने सम्भावना बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ । मन्त्रालयगत संयोजकहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिएका समस्या, गुनासा र नीतिगत कमजोरीहरू संकलन गरी पार्टीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउने भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
यसले जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको दूरी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म देखिने सेवा प्रवाहका समस्या, नीतिगत असन्तुलन र प्रशासनिक जटिलताहरूलाई संसद्मार्फत उठाउने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
बैठकले सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि तथ्यमा आधारित प्रश्न उठाउने, नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सशक्त प्रतिपक्ष सरकारको कार्यसम्पादन सुधार गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई त्यही सन्दर्भमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा पार्टीको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न मन्त्रालयगत संयोजकहरूले सुझाव दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसले पार्टीको नीति निर्माण प्रक्रियालाई अझ व्यापक र तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा कतिपय अवस्थामा पार्टी धारणा समयमै स्पष्ट नहुँदा नीति बहस कमजोर हुने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संयोजक प्रणालीमार्फत विषयगत अध्ययन गरेर धारणा निर्माण गर्नु सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठक प्रत्येक महिना कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा बस्ने निर्णय गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसले बैठकलाई एकपटकको औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नराखी निरन्तर क्रियाशील बनाउने उद्देश्य देखिन्छ । नियमित बैठकले नीति समीक्षा, समसामयिक विषयको विश्लेषण र आगामी रणनीति तय गर्न सहज बनाउनेछ ।
बैठकले संसद्मा कांग्रेसको भूमिकालाई ‘रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्ष’को रूपमा प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
विगतमा कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका आक्रोशपूर्ण वा प्रतिक्रियात्मक देखिने गरेको सन्दर्भमा अब योजनाबद्ध, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले संसदीय बहसको स्तर उकास्न र नीतिगत छलफललाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालको राजनीतिक परिवेशमा सरकारका कामकारबाहीबारे नागरिकस्तरमा विभिन्न प्रश्न र अपेक्षाहरू देखिँदै आएका छन् । विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन र आर्थिक व्यवस्थापन जस्ता विषयमा जनचासो बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षले प्रभावकारी निगरानी गर्न नसके लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।
कांग्रेसको यो कदमलाई यही सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ । जहाँ प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई पुनः सक्रिय बनाउँदै सरकारसँग ‘जवाफदेही संवाद’ स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
यद्यपि, यस्तो रणनीति कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पनि कम छैनन् । मन्त्रालयगत संयोजकहरूको सक्रियता, अध्ययन क्षमताको स्तर, तथ्य संकलनको विश्वसनीयता र पार्टीभित्रको समन्वय जस्ता पक्षहरू प्रभावकारी भए मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ ।
यदि संयोजक प्रणाली केवल औपचारिकतामा सीमित भयो भने यसको प्रभाव सीमित रहने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले, यसलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक अनुशासन, नियमित मूल्याङ्कन र परिणाममुखी दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले मन्त्रालयगत संयोजक प्रणालीमार्फत सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउने र संसद्मा आफ्नो भूमिका सुदृढ गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । यसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई व्यवस्थित, अनुसन्धानमा आधारित र नागरिक–केन्द्रित बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
यदि यो पहल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने, यसले केवल कांग्रेसको संसदीय सक्रियतालाई मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि सकारात्मक दिशा दिन सक्छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न यस्तो प्रयास महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्