गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनमा सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ : प्रमुख सचेतक दुलाल

काठमाडौँ, १४ जेठ : सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा प्रत्यक्ष सहभागी मध्ये एक हुनुहुन्छ–युवराज दुलाल । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुलाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक समेत हुनुहुन्छ । देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । प्रस्तुत छ, गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष, जनअपेक्षा, संविधान संशोधन तथा युवाको भावना र चाहनाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाताद्वय रमेश लम्साल र नवीन पौडेलले नेता दुलालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ः गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षको एउटा योद्धाका रूपमा ती दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? सबैभन्दा पहिला जतिबेला म गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा लागेँ, नेपालमा एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो र नागरिकका छोराछोरीले राज्यको प्रमुख हुन पाउने अवस्था थिएन । राजपरिवारमा जन्मिएकै आधारमा, वंशको आधारमा राज्यप्रमुख हुने एउटा पुरातनवादी व्यवस्था थियो । त्यसको विकल्पमा गणतन्त्र भनेको चाहीँ जनताले आफ्नो शासन आफैँले चलाउने र जनताको अधिकार सर्वोच्च अवस्थामा हुने एउटा व्यवस्था हो र यो व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेँ । खासगरी २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी भएँ । यो उपलब्धि प्राप्तिका लागि धेरै नै कठिन सङ्घर्षहरू ग¥र्यौँ । गणतन्त्र कहिले प्राप्त हुन्छ, यो युद्धका कतिबेला गएर टुङ्गिएला भन्ने अन्योलताका बीचमा हामी अगाडि बढ्थ्यौँ । जनताको मुक्तिको लागि भनेर राज्य व्यवस्था परिवर्तनको एउटा लामो यात्रा हामीले तय गरेका थियौँ । दश वर्षपछि परिस्थितिले जनयुद्ध र जनआन्दोलन समायोजन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यौँ । एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्न हामी सफल भयौँ । मलाई आफ्नो इतिहास, आफूले खेलेको भूमिकाप्रति गर्व छ । ती दिनहरू स्मरण गर्दा साँच्चै कहालीलाग्दा थिए । नेपाली जनताको रगत, पसिना सबै बगेको छ । यो व्यवस्था जनताको लागि समुन्नतिका लागि, जीवनस्तर सुधारका लागि होस् भन्ने अभिप्रायका साथ त्यो सङ्घर्ष भएको थियो । गणतन्त्र स्थापनाको विषय राजनीतिक परिवर्तनको माग थियो कि समग्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनको अपेक्षा थियो ? तपाईंले आज कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? गणतन्त्र स्थापनाका राजनीतिक र सामाजिक दुवै उद्देश्य थियो । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जनताले आफ्नो अवस्था सुधार गर्नका लागि आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सरकार निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तीव्र गतिमा जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने र हामीले खोजेको गणतन्त्रमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भन्ने थियो । धनी र गरिबबीचको खाडल कम होस्, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास होस्, रोजगारी सिर्जना होस्, सामाजिक न्याय स्थापित होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अधिकार जनताको पहुँचभित्र होस् भन्ने परिकल्पना हाम्रो थियो । हामीले जुन उद्देश्यले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेका थियौँ । त्यो पूरा भयो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । हामीले केही सम्झौता ग¥र्यौँ । हामीले भनेकै जस्तो मात्रै पनि भएको छैन । अरू राजनीतिक दलको पनि सहमतिको आधारमा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएका छौँ । जहाँसम्म देश र जनताको अवस्था जुनस्तरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, हामीले त्यो अपेक्षित स्तर प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । तीव्र गतिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकास तथा जनता र राष्ट्रको जीवनस्तर वृद्धि हुनुपथ्र्यो, नेपाल यतिबेलै एउटा विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढिसक्नु पर्दथ्यो । त्यो अपेक्षा विस्तारै पूरा हुने दिशामा अगाडि बढिराखेको छ । जनताका अधिकार स्थापित गर्न हामीले धेरै हदसम्म सफलता प्राप्त ग¥र्यौँ तर व्यावहारिक हिसाबले जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरी अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन । कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त्यसको दिगोपनका लागि आर्थिक र भौतिक प्रगति हुनुपर्ने थियो । त्यसो नहुनुका पछाडि के कस्ता कारण रहे भन्ने ठान्नुहुन्छ ? कमजोरी कहाँ भयो भन्ने लाग्छ ? समाजमा आर्थिक विषमता भइराख्यो भने वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गयो भने त्यहीँ विद्रोह सुरु हुन्छ । त्यसमा राज्यले लिने नीतिमा भरपर्छ । हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनिएको छ । यसअघिका सबै सरकारले त्यसकै मार्गदर्शनमा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दै आइरहेका थिए । अहिले फागुन २१ गतेपछि बनेको सरकारले समाजवाद उन्मुख भन्ने संविधानको प्रस्तावनामा रहेको मर्मलाई उल्लेख नगरी नीति, कार्यक्रम आएको छ । विगतका नीति, कार्यक्रमले कहीँ न कहीँ समतामूलक समाज एवम् समाजवाद उन्मुख समाजलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । अहिलेको नीति, कार्यक्रमले आर्थिक उदारीकरणलाई र पुँजीवादीकरणलाई चाहीँ बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि प्राप्त भएको उपलब्धिमा टेकेर आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला र गणतन्त्रलाई थप समृद्ध बनाउन के गर्नुपर्ला ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै राज्यका निकाय, राजनीतिक शक्ति सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, इमान्दार हुनुपर्छ । यो व्यवस्थालाई सफल बनाउन सन्तुलित विकास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, समन्वय, सहकार्य गर्नुपर्छ । जुन हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानको हुबहु कार्यान्वयन र समय सापेक्षित महत्वपूर्ण संशोधन पनि अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न संविधानमा केही महत्वपूर्ण संशोधनहरू जरुरी छ । जुन समयले माग गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणाली बनाउने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । चुनाव खर्चिलो, भड्किलो छ र सक्नेले जित्ने भन्ने खालको छ । इमान्दार राजनीतिक व्यक्तिले जित्ने भन्दा पनि सक्नेले जित्ने निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका छौँ । विज्ञ सहभागी सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ । यस्ता कुराहरूमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्य कुरामा संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको अधिकार आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप सबल हुन्छ । सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, समुदायलाई सन्तुलित हिसाबले स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा राज्यका स्रोत र साधनको समान न्यायिक वितरणमार्फत समुचित प्रयोग गरेर छिट्टै त्यसलाई समृद्ध बनाउनका लागि योगदान गर्नसक्ने पर्याप्त राजनीतिक कानुनी आधार निर्माण भइसकेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन्, यो बोझिलो भयो, खर्चिलो भयो । तपाईंको विचारमा कमजोरी कहाँ भयो भन्ने लाग्छ ? मुख्य कमजोरी मानसिकतामा हो, अरू सहायक कुरा हो । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा हिच्किचाहट छ । केन्द्रीय सरकारले आफूले प्रयोग गर्दै आएका अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहमा जुन संविधानले विन्यास गरेको छ, त्यसलाई लागू गर्नमा अनिच्छा देखाएको छ । सोही कारण सङ्घीयता प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशहरू जटिल भयो अथवा बोझिलो भयो भने कुरा मिथ्या हो । हाम्रो ‘सिस्टम’मा कर्मचारी संरचना करिबकरिब उस्तैउस्तै छ । धेरै ठूलो त्यसमा फेरबदल आएको छैन । प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीको निश्चित सङ्ख्याले राज्यलाई थोरै आर्थिक भार त हुन्छ । सन्तुलित विकासको लागि र जनताको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको लागि त्यो जरुरी छ र त्यसलाई पनि सुदृढ गर्न सकिन्छ । प्रदेशमा हुने मन्त्रिपषिद्को सङ्ख्या संविधानमा यकिन गर्न सकिन्छ । सङ्घ र प्रदेश दुवैमा सांसदको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । खर्च घटाउने विविध उपायहरु छन् । सङ्घमा पनि विगतमा २०५ जनाको संसद्ले चलेको थियो । अहिले २७५ जनाको छ, त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । प्रशासनिक सुधार आयोगले ११ देखि १५ मन्त्रालय सिफारिस गरेको थियो । अहिले फेरि १८ वटा अभ्यासमा आएको छ । त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । अधिकार बाँडफाँट गरिसकेपछि सबै सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्दा कर्मचारी सङ्ख्या पनि घटाउन सकिन्छ । तीनवटै तहमा राजनीतिक पदाधिकारीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई घटाउन सकिन्छ । प्रदेशलाई मात्रै प्रहार गरेर सङ्घीय राज्यमा केही पनि प्राप्त हुँदैन । प्रदेशबिना सङ्घीयता पूर्ण हुँदैन । त्यो देश त एकात्मकता भइहाल्यो । त्यसकारणले हामी गलत बहस गरिराख्या छौँ । अहिलेको सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर जाने हो भने यो चालु खर्चलाई एकैचोटी ५० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । गणतन्त्र घोषणा भएको यो अवस्थासम्म आइपुग्दासम्म महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उपलब्धि भएका छन् तर नागरिक तहमा असन्तुष्टि देखियो र गत भदौमा युवा विद्रोह पनि भयो । युवा पुस्ताले आफ्नो माग कहीँ कतै सम्बोधन नभएको जस्तो ठान्यो । यो अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? नागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि पैदा हुनुको पहिलो कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा असन्तुष्टि बढ्यो । दोस्रो, देशमा मौलाएको विकृति, विसङ्गति र बढ्दो भ्रष्टाचार हो । तेस्रो, सेवा प्रवाहमा भएको बेथिति हो । यी कारणले देशमा व्यवसाय गर्नेलाई पनि राम्रो वातावरणको अनुभूति भएन, रोजगार गर्नेहरूलाई पनि सन्तुष्टि प्राप्त भएन । सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि भएन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै भयो । निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सेवामा पनि ‘भनसुन’ गर्नुपर्ने, पहुँच चाहिने खालको जुन अवस्था देशमा विद्यमान रह्यो, त्यसले वितृष्णा पैदा भयो । अब यति कुराहरूलाई सुधारेर हामी गयौँ भने नागरिकमा सन्तुष्टिको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम राख्नुपर्छ । उद्योगधन्दा कलकारखानाको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहमा चुस्तता कायम गरेर झन्झटिलो प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै अहिलेको सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘डिजिटलाइजेसन’मा प्रवेश ग¥र्यौँ भने एकैचोटी असन्तुष्टिको युगबाट जनताले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्न सकिन्छ । अबको हाम्रो कार्यभार त्यही नै हो । आर्थिक समृद्धि हासिल, नागरिकलाई सेवा सुविधा र जीवनस्तर परिवर्तनलाई राष्ट्रिय चासोको विषय बनाउनुपर्छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गरेका, घाइते भएका, बेपत्ता भएका र यो वा त्यो रूपमा योगदान गर्ने आम समुदायलाई तपाईँ आज कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? गणतन्त्र प्राप्तिको लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने सम्पूर्ण ज्ञात÷अज्ञात शहीदप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो यात्रामा आफू घाइते भई अपाङ्गता हुनुभएका योद्धाहरु, शहीद परिवारप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । यो आन्दोलनमा आफ्नो पसिना बगाउने, जेल नेलको कष्टप्रद यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकप्रति मेरो सम्मान छ । उहाँहरूको यो ऐतिहासिक योगदानलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु । जुन उद्देश्यका लागि लडेका थियौँ, हामी निरन्तर रूपमा त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित नभई निरन्तर रूपमा राष्ट्र सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु । मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन आजको युवा पुस्तालाई आह्वान गर्नुहुन्छ ? हरेक सङ्घर्षका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हिजो कस्तो थियो ? २०५२ सालभन्दा अगाडिको नेपालको अवस्था के थियो ? किन त्यो बेलामा त्यस्तो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो होला भन्ने कुराको इतिहासको खोज गरेर अध्ययन गर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु । इतिहासबिना वर्तमान हुँदैन, आज हामीले प्राप्त गरेको अधिकार विगतमा कसैले सङ्घर्ष नगरिदिएको भए आजको परिवर्तन सम्भव थिएन । आजका कमीकमजोरी मात्रै नहेरेर इतिहासमा भएका सङ्घर्षका कारण र त्यसबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्छ । त्यसको पछाडिको कारण र पृष्ठभूमि तथा इतिहासको अध्ययन गर्न म सबै नवयुवा साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । इतिहासको सही मूल्याङ्कन गरिएन भने पछुताउनुपर्ने समय पनि आउन सक्छ । हामीले इतिहासका योगदानहरूको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई अझै अर्थपूर्ण सुदृढ बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले के गर्नुपर्छ ? यो धेरै नै महत्वपूर्ण विषय हो । पहिलो हामी नागरिक आफ्नो राष्ट्रप्रति, राज्यप्रति समर्पित हुनुपर्छ । हामीमा राष्ट्रिय एकताको भावना चाहिन्छ । आफ्नो व्यवस्थाप्रति इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जुन व्यवस्था अहिले हामीले अङ्गालेका छौँ, त्यो व्यवस्थाप्रति इमान्दार र प्रतिबद्ध नभई व्यवस्थाको सफलता कहिल्यै पनि हुँदैन । व्यवस्था आफैँमा खराब हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हाम्रो धेरै हदसम्म भूमिका रहन्छ । त्यसैले सङ्घर्ष गरेर हामीले जुन उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छौँ, यसको सफल कार्यान्वयनमा जानु नै राष्ट्रहितमा हुन्छ । यही कुरा म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।