सिटीपोष्ट
भरतपुर, २९ चैत । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । भरतपुरस्थित नेपाल प्रहरी शिक्षालयमा आइतबार आयोजित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले जनअपेक्षाअनुसार सुशासन कायम गर्न र जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
पछिल्लो समय लागुऔषध दुरुपयोग र आपराधिक गतिविधिप्रति बढ्दो चिन्ताका बीच गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षाकर्मीलाई स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी स्वीकार्य हुने छैन । उहाँले लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘निर्मम भएर’ कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
उहाँले सुरक्षाकर्मीको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँको भनाइमा अपराध नियन्त्रणमा दृढता र निरन्तरता बिना परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरीका अनुसार मन्त्री गुरुङले “सेवा प्रभावकारी, चुस्त र परिणाममुखी हुनुपर्छ,” भन्नुभयो ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा लागुऔषधको प्रयोग र ओसारपसार दुवै बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । विशेषगरी युवा पुस्तामा यसको प्रभाव बढ्दै जानु सामाजिक र सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर चुनौती बनेको छ । यस्ता गतिविधिले चोरी, हिंसा र अन्य आपराधिक घटनालाई समेत बढावा दिने भएकाले सुरक्षाकर्मीको सक्रियता झन् महत्वपूर्ण ठहरिन्छ ।
यही सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको ‘निर्मम’ कारबाहीको निर्देशनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने नीति संकेतका रूपमा बुझिएको छ । यद्यपि, यसलाई प्रभावकारी बनाउन केवल निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन; अनुसन्धान क्षमता, स्रोतसाधन र संस्थागत समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
मन्त्री गुरुङले आफ्नो सम्बोधनमा केवल अपराध नियन्त्रण मात्र नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको विषयलाई पनि समान महत्व दिनुभएको देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीप्रति जनताको अपेक्षा केवल अपराध नियन्त्रणमा सीमित नरही विश्वासिलो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने दिशामा पनि रहेको उहाँको भनाइले संकेत गर्छ ।
सुरक्षा निकायले नागरिकसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवहार अपनाउन सके मात्र सुशासनको अनुभूति आम जनतामा पुग्ने उहाँको जोड थियो । यसले कानुन कार्यान्वयनसँगै सामाजिक विश्वास निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश दिन्छ ।
गृहमन्त्री गुरुङको भ्रमण केवल सुरक्षा निर्देशनमा सीमित रहेन । उहाँले जिल्लाका विभिन्न स्थानको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्दै पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शनिबार राति उहाँले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू—घोप्टेभिर र तुइन खोलाको अवलोकन गर्नुभएको थियो । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा यस्ता संवेदनशील स्थानमा समयमै सुधारात्मक काम सम्पन्न गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको जनाइएको छ ।
नेपालका प्रमुख राजमार्गहरूमा वर्षायाममा बारम्बार हुने अवरोधले यात्रु र ढुवानी क्षेत्रमा ठूलो असर पार्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्रिम तयारी अपरिहार्य हुने भएकाले मन्त्रीको चासोलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङ आइतबार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने दाउन्ने सडकखण्डको निरीक्षणका लागि नवलपरासी (पूर्व) तर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । यो सडकखण्ड पनि पहिरो तथा सडक बिग्रिने समस्याका कारण चर्चामा रहने क्षेत्र हो ।
देशका मुख्य राजमार्गहरूको अवस्था सुधार नगरी आर्थिक गतिविधि र जनजीवन सहज बनाउन कठिन हुने भएकाले यस्ता निरीक्षणले सम्बन्धित निकायलाई दबाब र जिम्मेवारी दुवै सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सुरक्षा नीतिमा कडाइ अपनाउने संकेत दिएको छ । विशेषगरी लागुऔषध नियन्त्रणमा ‘निर्मम’ दृष्टिकोण अपनाउने भनाइले आगामी दिनमा कारबाही तीव्र हुने संकेत गर्दछ । यसले अपराध नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, तर कार्यान्वयनका क्रममा मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
भरतपुरबाट दिइएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनले लागुऔषध नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउने सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । सुरक्षाकर्मीलाई कडाइका साथ प्रस्तुत हुन दिएको निर्देशनले तत्कालीन चुनौतीसँग जुझ्न दृढ इच्छाशक्ति देखाउँछ ।
तर अबको महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हो । यदि निर्देशनलाई संस्थागत सुधार, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयसँग जोड्न सकियो भने मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्