सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २३ चैत । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले आइतबार पाँच दिन म्याद थप गरेको सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ ।
‘ओली र लेखकलाई हिरासतमा राखी उपयुक्त लेखिए बमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि चैत २१ गतेदेखि लागु हुने गरी ५ दिन म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । ज्यान सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको क्रममा दुबै जनाको बयान सकिसकेको छ ।
यद्यपि थप अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण बुझ्ने समेतका कार्यहरू गर्न बाँकी रहेको भन्दै अदालतले अनुसन्धानका लागि भनेर म्याद अनुमति दिएको हो ।
चैत १४ गते बिहान पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई आइतबार तेस्रो पटक म्याद थप भएको हो । सुरूमा ५ दिन म्याद थप भएको थियो । उक्त म्याद सकेर दुई दिन फेरि म्याद थपिएकोमा आइतबार तेस्रो पटकमा ५ दिनको म्याद थपिएको हो ।
दुबै जनाले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत दायर गरेका छन् ।
उच्च राजनीतिक र कानुनी चासोको केन्द्रमा रहेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालत ले प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु गरे पनि समय अभावका कारण मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राख्दै सोमबारका लागि सारिएको छ ।
दायर गरिएको रिटमा आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
तर बहस जारी रहँदाहुँदै समय नपुगेकाले मुद्दा सोमबारका लागि स्थगित गरिएको अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । यससँगै बहुचर्चित यो मुद्दा अब निरन्तर सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
यो रिट अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखक ले चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा दुवै नेतालाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको उल्लेख गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय मानिन्छ । कुनै व्यक्तिलाई कानुनी आधार बिना हिरासतमा राखिएको दाबी भएमा सर्वोच्च अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश दिन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मुद्दा मात्र नभई राज्यको अधिकार प्रयोग र कानुनी प्रक्रियाको वैधतामाथिको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
रिट निवेदनमा मुख्य विवादको बिन्दु गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर गरिएको पक्राउ हो । निवेदक पक्षले उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै पक्राउ गर्नु कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेको छ ।
उनीहरूको तर्क अनुसार, कुनै पनि जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेकै भरमा व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न नमिल्ने र त्यसअघि स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा प्रमाणको परीक्षण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसले अनुसन्धान प्रक्रिया, आयोगको अधिकार क्षेत्र र कार्यान्वयन संयन्त्रबारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि, चैत १६ गते छुट्टाछुट्टै इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीको रिटमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र नेता लेखकको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त आदेश दिएका थिए ।
कारण देखाउ आदेशले सरकारलाई पक्राउको कानुनी आधार र आवश्यकताबारे स्पष्ट जवाफ दिन बाध्य बनाउँछ । सोहीअनुसार सरकार पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरिसकेको छ, जसका आधारमा अहिले विस्तृत बहस सुरु भएको हो ।
अदालतले कुनै मुद्दामा सुनुवाइ जारी राख्दै समय अभाव वा अन्य कारणले अर्को मितिमा सार्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राख्ने अभ्यास हुन्छ । यसले मुद्दालाई प्राथमिकता दिइरहेको संकेत गर्छ, किनकि पुनः सुरु हुँदा सोही चरणबाट बहस अघि बढाइन्छ ।
यस प्रकरणमा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिनुले अदालतले मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएको र छिटो टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको संकेत मान्न सकिन्छ ।
यो मुद्दा कानुनी दायराभित्र सीमित नभई राजनीतिक सन्दर्भसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसले राज्यले प्रयोग गर्ने अधिकार, अनुसन्धानको प्रक्रिया, आयोगको भूमिका र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सन्तुलनबारे गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ । कानुनी रूपमा, अदालतले अब दुई मुख्य प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ पहिलो, पक्राउको प्रक्रिया र आधार कानुनी थियो कि थिएन; दोस्रो, हालको हिरासत आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ कि छैन ।
यो मुद्दा सर्वसाधारणको चासोको केन्द्रमा रहनुको प्रमुख कारण यसको उच्च राजनीतिक संवेदनशीलता हो । अदालतको निर्णयले न केवल सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अवस्था निर्धारण गर्नेछ, बल्कि न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रभाव पार्नेछ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो संवेदनशील रिटमा अदालतले गर्ने निर्णयलाई नागरिक स्वतन्त्रताको मापनका रूपमा पनि हेरिन्छ ।
यदि अदालतले रिट निवेदकको दाबीलाई स्वीकार ग¥यो भने तत्काल रिहाइको आदेश आउन सक्छ । अन्यथा, अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन अनुमति दिँदै हिरासत कायम राख्न सक्ने विकल्प पनि अदालतसँग रहनेछ ।
दुवै अवस्थामा, अदालतको निर्णयले आगामी दिनमा यस्ता प्रकरणहरूमा अपनाइने कानुनी प्रक्रियाका लागि मार्गनिर्देशन दिने सम्भावना छ ।
ओली–लेखक बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट अब निर्णायक चरणतर्फ उन्मुख छ । ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको यो मुद्दामा सोमबार हुने सुनुवाइले बहसलाई थप स्पष्टता दिनेछ । यस प्रकरणले नेपालको न्यायिक अभ्यास, संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र राजनीतिक सन्दर्भबीचको सन्तुलनबारे महत्वपूर्ण संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत बाट आउने निर्णयले केवल एक मुद्दाको टुंगो मात्र होइन, विधि र प्रक्रियाको सम्मान कसरी कायम राख्ने भन्ने सन्देश पनि दिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्