नयाँ सरकारी कार्ययोजनाप्रति इप्पानको स्वागत, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी थप विस्तार हुने अपेक्षा

काठमाडौं, १५ चैत । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत दिएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको संस्थामा हाल ५७० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आवद्ध रहेका छन् । देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट नाघिसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट करिब ५७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
त्यसैगरी, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता करिब १३ हजार मेगावाट रहेको छ भने संभाव्यता अध्ययन चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता थप १५ हजार मेगावाट बराबर रहेको इप्पानले जनाएको छ । हालसम्म निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने आगामी १० वर्षभित्र थप ३० खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन भएको र यसले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने तथा समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विशेष गरी विगत २०७५ सालदेखि नियमित हुन नसकी रोकिएका सबै पीपीए अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा गरिएकोप्रति इप्पानले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ ।
इप्पानले उत्पादन मात्र नभई प्रसारण, वितरण र निर्यातमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । यसो हुँदा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको ढिलाइ तथा विद्युत व्यापारमा रहेका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्ययोजनामा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित हुने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेट्ने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लगानीकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणाले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा लाग्ने समय घट्ने र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने विश्वास इप्पानले व्यक्त गरेको छ ।
इप्पानले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा औंल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, कार्यान्वयनका क्रममा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आफूहरू सहकार्यका लागि तयार रहेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्