सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ९ चैत । निर्वाचन परिणामको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै पदबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएका सभापति गगन कुमार थापाको राजीनामा अन्ततः पार्टीभित्रै अस्वीकार भएको छ । आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीभित्र जिम्मेवारी, नेतृत्वको निरन्तरता र राजनीतिक जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस गर्दै सभापति थापाको राजीनामा सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकार गरेको हो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म चलेको बैठकले राजीनामालाई अस्वीकार गर्दै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा राजीनामा अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । जसलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसे ले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार सभापति थापाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ को परिणामको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै विधानअनुसार राजीनामा पेश गर्नुभएको थियो तर पार्टीले उक्त कदमलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
राजीनामा अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई धेरैले पार्टीभित्र नेतृत्व स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम सन्तोषजनक नआएको अवस्थामा शीर्ष नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । तर त्यही समयमा नेतृत्व परिवर्तनले पार्टीलाई थप अस्थिर बनाउन सक्ने तर्क पनि सँगै आउने गर्छ ।
यस सन्दर्भमा, कांग्रेसको निर्णयले ‘नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार्ने संस्कार’ र ‘संगठनात्मक निरन्तरता’ बीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । थापाले राजीनामा दिएर एउटा राजनीतिक सन्देश दिएका थिए भने पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गरेर अर्को सन्देश दिएको छ । नेतृत्व परिवर्तनभन्दा सुधार र एकता अहिलेको प्राथमिकता हो ।
यसै बैठकले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ, जसले वर्तमान राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ । कांग्रेसले कार्की आयोग को प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेल का अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ । “आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो,” उनले बताएका छन्, “यसलाई सार्वजनिक गर्न पार्टीले औपचारिक रूपमा माग गर्नेछ ।”
भदौ २३ र २४ गते भएको तथाकथित “जेनजी आन्दोलन” ले देशव्यापी चर्चा बटुलेको थियो । आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले करिब छ महिनाको अध्ययनपछि आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । यही कारणले पछिल्लो समय नागरिक समाज, युवा समूह र राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग तीव्र बन्दै गएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारमाथि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्दै गएको छ । विशेषगरी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका व्यक्तिहरूले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
कांग्रेसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नु केवल एउटा औपचारिक राजनीतिक वक्तव्य मात्र नभई रणनीतिक सन्देशका रूपमा पनि हेरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा पार्टीले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
राजीनामा अस्वीकार र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग यी दुई निर्णयलाई सँगै हेर्दा एउटा व्यापक सन्दर्भ देखिन्छः सार्वजनिक विश्वासको पुनर्निर्माण ।
एकातर्फ, पार्टीले आफ्नै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै आन्तरिक एकता जोगाउने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ, सरकारसँग पारदर्शिता माग्दै बाह्य रूपमा उत्तरदायित्वको पक्षमा उभिएको सन्देश दिएको छ ।
तर प्रश्न यथावत् छ के यस्ता निर्णयहरूले जनविश्वास बलियो बनाउँछन ? निर्वाचन परिणामप्रति जिम्मेवारी स्वीकार्ने संस्कृति र त्यसलाई संस्थागत बनाउने अभ्यासबीच अझ स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।
अब कांग्रेससामु दुईवटा प्रमुख चुनौती छन् । पहिलो, निर्वाचन परिणामबाट उत्पन्न असन्तुष्टि र कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै संगठन सुधार गर्नु । दोस्रो, सरकारमाथि उठाइएका प्रश्नहरूलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नु ।
त्यस्तै, सरकारका लागि पनि यो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णयले सरकारको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको हालैको बैठकले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
नेतृत्वमा निरन्तरता र शासनमा पारदर्शिताको माग । गगन कुमार थापा को राजीनामा अस्वीकार गर्ने निर्णयले पार्टीभित्र स्थायित्व कायम गर्ने संकेत दिएको छ भने कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरिएको मागले व्यापक राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिन्छ ।
अबको चरणमा यी निर्णयहरू केवल वक्तव्यमा सीमित रहन्छन् वा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ । राजनीति केवल निर्णयहरूको घोषणामा सीमित हुँदैन; त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनमै यसको विश्वसनीयता परीक्षण हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्