सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २७ फागुन । मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको सुरक्षा चुनौती र युद्धजन्य परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको सम्भावित उद्धारका लागि पूर्वतयारी सुरु गरेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे व्यवस्थित जानकारी राख्ने र आपत्कालीन परिस्थितिमा उद्धार कार्य सहज बनाउन विशेष संयन्त्र तयार गरिएको छ ।
अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो केन्द्रले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विवरण अद्यावधिक राख्ने, उनीहरूको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गर्ने तथा आवश्यक परे उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न आधारभूत संरचनाका रूपमा काम गर्नेछ ।
मन्त्री शर्माले युद्ध वा संकट उत्पन्न भएपछि मात्रै होइन, त्यसअघि नै पूर्वतयारीसहित काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै मन्त्रालयले यस्तो संयन्त्र स्थापना गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले सम्भावित संकटको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक पूर्वाधार र योजना तयार पार्न हामीले सिचुएसन सेन्टर स्थापना गरेका छौँ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल विश्वका विभिन्न मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य कारणले बसोबास गरिरहेका छन् । मन्त्री शर्माका अनुसार औपचारिक रूपमा करिब १९ देखि २० लाख नेपाली विदेशमा रहेका छन् भने अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकसमेत जोड्दा यो संख्या २५ देखि ३० लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यति ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकलाई संकटको अवस्थामा उद्धार गर्नु सहज काम नभएको मन्त्री शर्माले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरको योजना, पर्याप्त स्रोत र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“यदि आवश्यक परेको खण्डमा लाखौँ नागरिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि व्यवस्थित तयारी, तथ्यांक र समन्वय आवश्यक हुन्छ । सिचुएसन सेन्टरले त्यही आधार तयार गर्नेछ।”
मध्यपूर्व क्षेत्रमा युद्ध भड्किएपछि किन सबै नेपाली तत्काल स्वदेश फर्काइँदैनन् भन्ने प्रश्नबारे पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली श्रमिक आर्थिक बाध्यता र भविष्यको रोजगारीको चिन्ताका कारण तत्काल स्वदेश फर्कन हतारिँदैनन् ।
“हाम्रा नागरिक त्यहाँ लडाइँ लड्न गएका होइनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरू रोजगारीका लागि गएका हुन् र रेमिट्यान्स पठाएर परिवार चलाउने जिम्मेवारी उनीहरूमाथि छ ।”
मन्त्री शर्माका अनुसार धेरै श्रमिकहरूलाई नेपाल फर्किएपछि फेरि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता हुने भएकाले युद्ध सुरु भएलगत्तै घर फर्कने मानसिकता सबैमा नहुने गरेको छ ।
युद्धको अवस्थामा मानिसहरूको मनोविज्ञान पनि फरक–फरक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रारम्भिक चरणमा डर र असुरक्षा बढे पनि समयक्रममा मानिसहरू परिस्थितिसँग अभ्यस्त हुँदै जाने गरेको बताउनुभयो ।
यद्यपि, सरकारले आफ्ना नागरिकलाई संकटको अवस्थामा अलपत्र छाड्ने कुनै अवस्था नआउने मन्त्री शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आवश्यक परे लाखौँ नागरिकको उद्धार गर्न सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नै पहिलो दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि आवश्यक परे २०–३० लाख नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि सरकार पछि हट्दैन ।”
मन्त्री शर्माले हाल ट्रान्जिटमा फसेका केही नेपाली यात्रुको समस्या भने छिट्टै समाधान हुने जानकारी पनि दिनुभयो ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी युद्धको अवस्थाबारे पनि परराष्ट्रमन्त्री शर्माले मन्त्रालयको प्रारम्भिक मूल्यांकन सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँका अनुसार युद्ध आफ्नो उत्कर्ष (पिक) पार गरेर क्रमशः ओरालो लाग्ने संकेत देखिन थालेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार युद्धको प्रारम्भिक चरणमा मुख्य रूपमा दुई उद्देश्य राखिएको थियो । इरानको नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्नु र त्यसको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित संरचनालाई कमजोर बनाउनु । मन्त्रालयको बुझाइमा ती प्रमुख उद्देश्यहरू धेरै हदसम्म पूरा भइसकेका छन् ।
“अब देखिने गतिविधिहरू मुख्यतया पूरक प्रकृतिका हुने सम्भावना छ,” उहाँले भन्नुभयो, “युद्धको सबैभन्दा कठिन मोड पार भइसकेकाले आगामी दिनमा यसको तीव्रता विस्तारै घट्ने अनुमान गरिएको छ ।”
पश्चिमा राष्ट्रहरूले युद्ध छिट्टै समाप्त हुने अनुमान गरे पनि आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गरिरहेको मुलुकले सहजै हार नमानेकाले युद्ध केही लम्बिएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
यसैबीच, विदेशमा रोकिएका नेपाली यात्रुको उद्धारका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले विशेष उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ । निगमका अनुसार दुबईमा फसेका यात्रुलाई स्वदेश फर्काउन बुधबार राति विशेष उडान सञ्चालन गरिनेछ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले जारी गरेको उडान सूचनाअनुसार बुधबार राति ११ः१५ बजे काठमाडौँबाट वाइडबडी विमान दुबईका लागि प्रस्थान गर्नेछ। उक्त उडानमार्फत नेपालबाट दुबई जानुपर्ने यात्रुलाई लैजाने र त्यहाँ रोकिएका नेपाली यात्रुलाई स्वदेश फर्काइने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुबईबाट काठमाडौँ फर्कने आरए २३० उडान बिहीबार बिहान ४ः१० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक अमृतमान श्रेष्ठका अनुसार अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएपछि रोकिएका यात्रुलाई उद्धार गर्न १२ दिनपछि पहिलोपटक विशेष उडान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उहाँले यात्रुको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै ‘पहिलो आउनेलाई पहिलो सेवा’ को आधारमा व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
निगमका अनुसार यस विशेष उडानमार्फत करिब २७० देखि २८० जना यात्रु दुबई पुग्नेछन् । त्यहाँबाट नेपाल फर्कन पर्खिरहेका यात्रुलाई प्राथमिकताका साथ स्वदेश ल्याइनेछ ।
खासगरी दुबई विमानस्थलमा लामो समयदेखि प्रतीक्षारत यात्रुलाई राहत दिन विशेष उडानको व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आरए २२९ (काठमाडौँ–दुबई) उडान बुधबार राति ११ः१५ बजे प्रस्थान गर्नेछ भने आरए २३० (दुबई–काठमाडौँ) उडान बिहीबार बिहान ४ः१० बजे नेपाल फर्कनेछ ।
निगमले जारी गरेको सूचनाअनुसार गत २८ फेब्रुअरीदेखि ९ मार्चसम्म टिकट लिई यात्रा गर्न नसकेका यात्रुहरूलाई मात्र यो विशेष उडानमा यात्रा गर्न अनुमति दिइनेछ । यात्रुले निगमबाट टिकट पुनः प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशमा ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली श्रमिकहरू नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छन् । विशेषगरी मध्यपूर्व, खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगायतका देशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
यस कारण विदेशमा रहेका नागरिकको सुरक्षा, संकट व्यवस्थापन तथा उद्धार योजनालाई सरकारहरूले पछिल्लो समय प्राथमिकताका साथ हेर्न थालेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा स्थापना गरिएको ‘सिचुएसन सेन्टर’ पनि त्यही प्रयासको एक भागका रूपमा हेरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक तथ्यांक, उनीहरूको अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी तथा दूतावासहरूसँग प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा संकटका बेला उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।
सरकारले अहिले गरेको पूर्वतयारी र विशेष उडानजस्ता पहलहरू विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाप्रति राज्यको संवेदनशीलता झल्काउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्