रास्वपालाई दुई तिहाइ पुग्न २ सिट अपुग,प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाउने तयारी

काठमाडौँ, २७ फागुन । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सकिएको छ । समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतगणना १ करोड ७ लाख ३९ हजार ११५ रहेकोमध्ये भिन्न दलले निम्नानुसार मत प्राप्त गरेका छन् ।

रास्वपा ः ५१३९२३५ (४७.८६ प्रतिशत),कांग्रेसः १७४९५८३ (१६.२९ प्रतिशत),एमालेः १४४८८५४ (१३.४९ प्रतिशत),नेकपाः ८०५७७३ (७.५० प्रतिशत),श्रम संस्कृतिः ३७८६४९ (३.५३ प्रतिशत) र राप्रपाः ३२९४७२ (३.०७ प्रतिशत) मत प्राप्त गरेका छन् ।

यस अनुसार समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ५७ सिट, कांग्रेसले २० सिट, एमालेको १६ सिट, नेकपाको ९ सिट तथा श्रम संस्कृति र राप्रपाको ४÷४ सिट प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
यो परिणाम प्राप्त मतको आधारमा हो । अन्तिमसम्मको मतगणनाले यसमा केही फरक पार्नसक्ने सम्भावना कायम भए पनि प्राप्त मतको प्रवृत्ति हेर्दा यही सिट संख्या कायम हुने सम्भावना बढी छ ।

मत परिणाम अनुसार आगामी संसदमा, रास्वपाको १२५+५७=१८२ सिट, कांग्रेसको १८+२०=३८ सिट, एमालेको ९+१६=२५ सिट, नेकपाको ८+९=१७ सिट, श्रम संस्कृतिको ३+४=७ सिट र राप्रपाको १+४=५ सिट आउने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा रहेको २७५ सदस्यमध्ये दुई तिहाइ पुग्न १८४ सिट चाहिन्छ । अहिले १८२ सिट पाएको रास्वपालाई दुई तिहाइ पुग्न २ सिट अपुग हुने देखिन्छ ।

यसैगरी,प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाउने तयारी सुरु गरिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि संविधानअनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार मतपरिणाम औपचारिक रूपमा घोषणा भएपछि नयाँ प्रतिनिधिसभालाई सक्रिय बनाउने संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारीसमेत अघि बढाइएको बताइएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संविधानले अधिवेशन आह्वानका लागि अधिकतम समयसीमा निर्धारण गरे पनि विगतमा प्रायः छिटो नै बैठक बोलाउने अभ्यास रहँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ मा सङ्घीय संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिबाट ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर व्यवहारमा भने संसद् सचिवालयले यो समयसीमाभित्रै छिटो प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार सामान्यतया निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको एक वा दुई साताभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने अभ्यास रहँदै आएको छ ।

“संविधानमा ३० दिनको समयसीमा उल्लेख भए पनि सचिवालयले प्रायः त्यति समय कुर्नुपर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई काठमाडौँ आउनका लागि करिब १० दिनको समय दिइन्छ र त्यसपछि संसद् बैठक बोलाइन्छ ।”

संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघि नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण गराउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार सबैभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

ज्येष्ठ सदस्यले शपथ लिएपछि उहाँले नै अन्य सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसरी सबै सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक औपचारिक रूपमा बस्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

शपथ ग्रहणपछि सभामुखको निर्वाचन नहुन्जेल प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि ज्येष्ठ सदस्यले नै सम्हाल्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको महत्वपूर्ण कार्यसूचीमध्ये सभामुखको निर्वाचन प्रमुख रहनेछ । संसद्को पहिलो बैठकले सभामुखको निर्वाचनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गर्नेछ ।

सभामुख निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी ज्येष्ठ सदस्यले निर्वाह गर्नेछन् । सभामुख निर्वाचित भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्य सञ्चालन व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्नेछ ।

सचिवालयका अनुसार सभामुख अनुपस्थित भएमा बैठक सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक दलबाट तीन जनाका दरले सांसदहरूको नाम प्रस्ताव गरिनेछ । ती नामहरू संसद्ले अनुमोदन गरेपछि आवश्यकताअनुसार बैठक सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था रहनेछ ।

संसद्को प्रारम्भिक बैठकहरूमा सरकारद्वारा जारी गरिएका अध्यादेशहरू प्रस्तुत गरिने सम्भावना पनि रहने सचिवालयले जनाएको छ । संविधानअनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि सरकारद्वारा जारी अध्यादेशहरू संसद्मा पेस गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले पहिलो बैठकपछि बस्ने प्रारम्भिक बैठकहरूमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको प्रवक्ता गिरीले बताउनुभयो ।
यसपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित संसद् भवनमा बस्ने सम्भावना भने छैन । सङ्घीय संसद्को नयाँ भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कारण केही समयसम्म संसद् बैठक वैकल्पिक हलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रवक्ता गिरीका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका लागि निर्माण भइरहेको भवनको बीचमा रहेको एउटा ठूलो हललाई अस्थायी रूपमा संसद् बैठक सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

“मुख्य संसद् भवन निर्माण सम्पन्न नभएकाले केही समयका लागि अर्को प्रयोजनका लागि तयार गरिएको हलमा बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी भइरहेको छ ।”

यस हलमा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न आवश्यक ध्वनि प्रणाली, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा तथा अन्य प्राविधिक पूर्वाधार तयार पार्ने काम भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्को नयाँ भवन निर्माण परियोजना विसं २०७६ असोज १६ गते सुरु गरिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

तर कोरोना महामारी, प्राविधिक समस्या तथा अन्य कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि परियोजनाको समयसीमा पटक–पटक थप गरिएको भए पनि हालसम्म भवन पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छैन ।

निर्माणाधीन संसद् परिसर करिब एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयहरू गरी कुल १२ वटा भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।

नयाँ संसद् भवन परिसर आधुनिक सुविधासहित निर्माण भइरहेको छ । यस परिसरभित्र मुख्य भवन आठ वटा रहनेछन् । साथै ३५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी निर्माण गरिने योजना छ, जहाँ सांसदहरू र आगन्तुकहरूका लागि साझा बैठक स्थल हुनेछ ।

यसका अतिरिक्त विभिन्न संसदीय दलका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालयको व्यवस्था पनि गरिनेछ । योजनाअनुसार साना–ठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालयहरू निर्माण गरिने छन् ।

त्यस्तै परिसरभित्र चार वटा अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई वटा संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुई वटा क्यान्टिन तथा अन्य सहायक संरचनाहरू रहनेछन् । क्यान्टिनमध्ये एउटा करिब १०० जनासम्म अट्ने क्षमता भएको हुनेछ भने अर्को ३०० जनासम्म अट्ने गरी निर्माण गरिने योजना छ ।

परिसरभित्र ३९० वटा गाडी पार्किङको व्यवस्था पनि गरिनेछ, जसले संसद् परिसरको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ संसद्प्रति नागरिकहरूको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, प्रभावकारी कानुन निर्माण, सुशासन र विकाससम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरूमा संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार संसद् लोकतान्त्रिक प्रणालीको केन्द्रबिन्दु भएकाले यसको प्रभावकारी सञ्चालनले शासन व्यवस्थाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले नयाँ प्रतिनिधिसभाले जनअपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेपछि अब केही दिनभित्रै नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाइने सम्भावना देखिएको छ । त्यससँगै नेपालको नयाँ संसदीय कार्यकाल औपचारिक रूपमा सुरु हुने तयारी भइरहेको छ ।