सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ४ फागुन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू आफ्नो नीति, योजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार अधिकांश दल तथा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गरी सार्वजनिक गर्न थालेका छन् भने ती दस्तावेज आयोगमा बुझाउने क्रम पनि जारी रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि निर्वाचनमा सहभागी हुने दल तथा उम्मेदवारलाई निर्धारित समयभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएका हुन् । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार विभिन्न दल र उम्मेदवारबाट घोषणापत्र बुझाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, तर विस्तृत विवरण संकलनको कार्य अझै जारी छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरूले भने सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगले यही फागुन ३ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा घोषणापत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसैक्रममा आइतबार मात्र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र निर्वाचन आयोग समक्ष पेस गरेको छ । पार्टीको तर्फबाट उक्त प्रतिबद्धता पत्र आज निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसमक्ष बुझाइएको हो ।
अन्य दलहरुले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यी दलहरूले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेशले प्रारम्भिक तयारीअनुसार आइतबार काठमाडौँमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर आन्तरिक व्यवस्थापन र कार्यक्रम तालिकाका कारण सो कार्यक्रम स्थगन गरी फागुन ६ गते मधेस प्रदेशबाट औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको सो पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले जानकारी दिनुभयो । मधेस प्रदेशबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई पार्टीले क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ ।
यता, नेकपाले पनि फागुन ७ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ । सो पार्टीका निर्वाचन प्रचार संयोजक मीन बहादुर शाहीका अनुसार घोषणापत्र तयारीको काम सम्पन्न भइसकेको छ र औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रमको मिति तय गरिँदैछ ।
यसअघि नै कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, राप्रपा, जनता समाजवादीलगायत दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममार्फत गरिएको घोषणापत्रमा पार्टीले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ को संघारमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आफ्ना चुनावी नाराहरू सार्वजनिक गरेको छ । ‘सुदृढ लोकतन्त्र, समृद्ध समाज र स्वाधिन राष्ट्र’ को लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा होमिएको प्रलोपाले आफ्नो चुनाव चिन्ह ‘आँखा’ लाई केन्द्रमा राखेर मतदातालाई आकर्षित गर्ने नाराहरू तय गरेको हो ।
पार्टीले घोषणापत्रसहित सार्वजनिक गरेका नाराहरूमा मुख्यतया मतदातालाई सचेत गराउने उद्देश्यले ‘आँखा खोलौँ’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग व्यापक रूपमा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ‘संकल्प पत्र’ (घोषणपत्र) सार्वजनिक गरेको छ । ‘सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपाल ः पृथ्वी पथ’ नारामा सार्वजनिक राप्रपाको घोषणापत्रले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आर्थिक एजेण्डा बनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो स्पष्ट मार्गचित्रसहितको नागरिक करार सार्वजनिक गरेको छ । नागरिकको मतलाई लगानीको रूपमा परिभाषित गर्दै पार्टीले पाँच वर्षभित्र ठोस प्रतिफल दिने वाचासहित यो विशेष अवधारणा अघि सारेको हो ।
रास्वपाले सदाचार, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, पूर्वाधार र प्रवास गरी मुख्य पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
घोषणापत्र केवल चुनावी दस्तावेज मात्र होइन; यो दलको नीतिगत दिशा, प्राथमिकता र दृष्टिकोणको औपचारिक प्रतिवेदन हो । मतदाताले आफ्नो मत दिने निर्णय गर्दा घोषणापत्रलाई आधार मान्ने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले आयोगले समयमै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न र आधिकारिक रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा पुरानो भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्षबारे बहस हुने गरेको छ । विगतका निर्वाचनमा धेरै प्रतिबद्धता गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा अपूर्णता देखिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसपटक भने आयोगले आचारसंहितामार्फत घोषणापत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरूले घोषणापत्रमार्फत आफ्नो स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको संकेत हो । यसले मतदातालाई दलहरूको विचारधारा र कार्यक्रम तुलना गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।
विशेषगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारहरूले स्थानीय मुद्दा, विकास योजना र जनचासोका विषय समेटेर घोषणापत्र तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यसले निर्वाचनलाई केवल दलगत प्रतिस्पर्धा नभई स्थानीय सरोकारको बहसतर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना रहन्छ ।
निर्वाचन आयोगले यसपटक घोषणापत्र पेस गर्ने विषयलाई औपचारिक कानुनी दायराभित्र राखेको छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार समयसीमाभित्र सबै दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र पेस गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रमले निर्वाचन वातावरणलाई क्रमशः सक्रिय बनाउँदै लगेको छ । आगामी दिनमा ती घोषणापत्रमा समेटिएका विषयवस्तु, आर्थिक योजना, संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र सामाजिक न्यायका सवालमा बहस तीव्र हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
घोषणापत्र केवल चुनावी औपचारिकता नभई जनतासँगको लिखित प्रतिबद्धता हो । मतदाताले यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अपेक्षा छ । निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार दलहरू अघि बढिरहेका छन; अब बाँकी जिम्मेवारी मतदाताको हातमा रहनेछ । जसले आगामी पाँच वर्षको नीति–दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्