आचारसंहितामा कडाइ, बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हट्यो

काठमाडौँ, २० माघ । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी निगरानी थप कडा बनाएको छ । यसक्रममा आयोगले विभिन्न उजुरीका आधारमा हालसम्म २९ जना व्यक्ति तथा संस्थासँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । आयोगका अनुसार तीमध्ये १४ वटा स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ भने बाँकी जवाफ आउने क्रममा छन् ।

शनिबारसम्म २१ जनासँग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा आइतबार र सोमबार थप नौ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को कसौटीमा राखेर मूल्याङ्कन गरिरहेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार

आयोगले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहसँग दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगका अनुसार शाहको प्रचारप्रसारका क्रममा सादा पोसाकका प्रहरी ‘भोट माग्दै’ देखिएको भन्ने श्रव्यदृश्य सामग्री प्राप्त भएपछि यस विषयमा पुनः स्पष्टीकरण मागिएको हो ।

आयोगले उक्त गतिविधिमा उम्मेदवारको संलग्नता थियो वा थिएन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, निर्वाचन प्रचारका क्रममा उम्मेदवारकी श्रीमतीसँग सादा पोसाकका प्रहरी खटिएको विषयमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सुरक्षाकर्मीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता वा त्यसको आभास दिनु निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएकाले यस्तो उजुरीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिँदै आएको छ ।

यस्तै, बाजुरा निर्वाचन क्षेत्रका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार हेमराज थापाविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । उजुरीमा थापाले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अपमानजनक र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको तथा त्यससम्बन्धी सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको उल्लेख छ ।

साथै, मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माण परियोजनासँग सम्बन्धित विषयलाई जोडी आर्थिक स्रोत सङ्कलन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना भए–नभएको प्रश्न उठाइएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २१ को खण्ड (च) तथा दफा २५ को उपदफा (१) का खण्ड (च) र (ज) उल्लेख गर्दै उम्मेदवार थापालाई तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रवक्ता जिसीका अनुसार आयोगले उम्मेदवारका अभिव्यक्ति, प्रचार शैली र आर्थिक स्रोत प्रयोगलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । “निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि उम्मेदवारले मर्यादाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिनु वा भ्रामक सन्देश फैलाउनु आचारसंहिता विपरीत हुन्छ,” उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । उजुरीअनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचन कार्यालय बाहिर दलको निर्वाचन चिह्न पेन्ट गरेर राखिएको थियो, जुन निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल मानिएको छ ।

आयोगले उजुरीमा उल्लेख भएको विवरणबारे स्पष्ट पार्न र यदि आचारसंहिता उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै दलको जिल्ला कार्य समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । यही विषयलाई लिएर सोही क्षेत्रका उम्मेदवार माधव सापकोटासँग पनि आयोगले छुट्टै स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन कार्यालय आसपास कुनै पनि दलको चिह्न, प्रचार सामग्री वा सन्देश प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यसैक्रममा आयोगले रुद्र गिरी, मङ्गल प्रजा र अशोक टमानीसँग पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । यद्यपि, यी व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित उजुरीको विस्तृत विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन ।

उम्मेदवारलाई लक्षित गरी भ्रामक, अमर्यादित वा तथ्यहीन सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको आरोप लागेका विभिन्न व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमका हकमा आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा ‘सुनुवाइको अवसर’लाई प्राथमिकता दिँदै आएको स्पष्ट गरेको छ । आयोगका अनुसार स्पष्टीकरण माग्नु कारबाहीको प्रारम्भिक प्रक्रिया हो र प्राप्त जवाफको अध्ययनपछि मात्र थप निर्णय लिइनेछ ।

“आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो वा भएन भन्ने कुरा जवाफ र प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ,” प्रवक्ता जिसीले भन्नुभयो, “नियतवश उल्लङ्घन देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।”
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले निगरानी थप कडा बनाउनु निर्वाचनप्रतिको सार्वजनिक विश्वास जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । उम्मेदवारको भाषा, प्रचार शैली, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सुरक्षाकर्मीको भूमिकाजस्ता विषय निर्वाचनको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले आयोग सजगताका साथ अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

आयोगले सबै उम्मेदवार, दल र सरोकारवाला पक्षलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार स्वच्छ निर्वाचन केवल आयोगको जिम्मेवारी मात्र नभई सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम र नागरिकको साझा दायित्व हो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी बढ्दैगएको छ ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका ७६ जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाएको छ । उमेर नपुगेका, मतदाता नामावलीमा नाम नभएका, जरिवाना नतिरेका, कालोसूचीमा रहेकाहरूको नाम आयोगले बन्दसूचीबाट हटाएको हो ।

आयोगका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेका २१ जना, प्रदेशसभाको बन्दसूचीतर्फ नाम कायम भएका २५ जना, आयोगको जरिवाना भुक्तान नगरेका १०, २५ वर्ष उमेर नपुगेका ४, मतदाता नामावलीमा समावेश नभएका १, मतदाता नामावली पिछडिएको क्षेत्रमा नरहेका २, महिलाको ठाउँमा पुरुष उम्मेदवारको रुपमा पेश भएका १, राजनीतिक दलबाट नाम हटाउन अनुरोध भएका १० र अन्य कारणबाट २ जनाको नाम हटाइएको हो ।

यस्तै, आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बुधबार (२१ माघ) देखि नेपाली सेना परिचालन हुने भएको छ । निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा योजना अनुसार नेपाली सेना २१ माघदेखि फिल्ड गस्तीमा निस्कन लागेको हो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार सेना २१ माघदेखि परिचालन हुँदैछ ।

निर्वाचनमा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानदेखि कारागार, विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।

यो अवधिमा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्ने सहायक रथी बस्नेतले बताउनुभयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि अन्य विमानस्थलहरु, कारागार कार्यालयहरु, सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण ठाउँ तथा प्रतिष्ठाहरुको सुरक्षा सेनाले गर्नेछ । यसअघिका निर्वाचनमा पनि यस्ता प्रतिष्ठानको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्दै आएको थियो । सेनाका प्रवक्ता बस्नेतकाअनुसार निर्वाचनमा नेपाली सेना ७९ हजार ७२७ जना परिचालन हुनेछन् ।