सिटीपोष्ट
गण्डकी, १३ माघ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालमा आम नागरिकलाई उपचार पहुँच दिलाउने महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा अघि बढाइए पनि बढ्दो खर्च र दुरुपयोगका कारण यो कार्यक्रम राज्यका लागि गम्भीर वित्तीय भार बन्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्पष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार पोखरामा आयोजित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दशौँ स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै मन्त्री गौतमले हालको अवस्थालाई “सुधार नगरे धान्न नसकिने” बताउनुभएको हो ।
मन्त्री गौतमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर त्यो रकम अपुग भई सोही बराबरको थप खर्च भइसकेको छ । “एक वर्षमै २२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु राज्यका लागि दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अपनाइएन भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै संकटमा पर्न सक्छ ।”
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाका रूपमा अघि सारिएको हो, जसको मूल उद्देश्य सक्षम वर्गबाट संकलित रकममार्फत विपन्न तथा उपचार खर्च धान्न नसक्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो । तर व्यवहारमा भने कार्यक्रमको उद्देश्य र प्रयोगबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ । बिमा गराएका आधारमा आवश्यकताभन्दा बढी जाँच, औषधि र सेवा लिने प्रवृत्तिले बिमा कोषमा अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गरिरहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
मन्त्रीका अनुसार अहिले “बिरामी भएपछि मात्र बिमा गर्ने” र “बिमा छ भन्दै अनावश्यक सेवा उपभोग गर्ने” प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले योगदानको सन्तुलन बिगार्दै लगेको छ । “निरोगी र हुनेखाने वर्गले पनि बिमा कोषमा योगदान गर्ने र विपन्न बिरामीले सेवा पाउने अवधारणाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिले धेरैजसो अवस्थामा बिरामीले मात्र बिमा गर्ने, चाहिनेभन्दा बढी सेवा लिने र चिकित्सकले पनि अनावश्यक जाँच लेख्ने प्रवृत्ति देखिँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।”
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च बढ्नुमा सेवा प्रदायक पक्षको भूमिकालाई पनि मन्त्री गौतमले संकेत गर्नुभयो । अस्पतालका फार्मेसी र बिमाबाट उपलब्ध गराइने औषधिको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा बिमा कोषमा अनावश्यक भार परेको उहाँको भनाइ छ । साथै, शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइने अस्पतालले समेत बिमाबाट भुक्तानी लिने अभ्यासले खर्च बढाएको उल्लेख गर्दै यस्ता विसङ्गति तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
स्वास्थ्य बिमामा देखिएको दुरुपयोगको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यदि खर्च नियन्त्रण भएन भने बिमा सुविधामा कटौती हुनसक्ने, भुक्तानी ढिलो हुने वा कार्यक्रम नै संकुचित हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले खासगरी विपन्न र दीर्घरोगी नागरिकलाई सबैभन्दा बढी असर पार्नेछ । राज्यको सीमित स्रोत अनियन्त्रित रूपमा खर्चिँदा बिमा कार्यक्रमको सामाजिक विश्वास कमजोर हुने चिन्ता पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन सुधार अपरिहार्य भएको दोहो¥याउनुभयो । खर्चको निगरानी, अनावश्यक जाँच र सेवामा नियन्त्रण, औषधि मूल्यको एकरूपता र स्पष्ट मापदण्डबिना कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिने उहाँको धारणा छ । “दुरुपयोग रोकेर र खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर मात्रै यो कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन सकिन्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो ।
सोही अवसरमा मन्त्री गौतमले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य शैक्षिक तथा उपचार केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको प्रतिष्ठानलाई सुदृढ बनाउन संघीय सरकारको सहयोग निरन्तर रहने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमका क्रममा मन्त्री गौतमले प्रतिष्ठानको दशौँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाको विमोचन गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री गौतमको चेतावनीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले नीतिगत सुधारको निर्णायक चरणमा पुगेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको यो कार्यक्रमलाई पारदर्शी, मितव्ययी र न्यायसंगत बनाउनेतर्फ समयमै कदम नचालिए राज्य र सेवाग्राही दुवै पक्षले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्