सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ९ माघ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारमा थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न नपाइने मापदण्डलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुगेको छ ।
अदालतको पछिल्लो आदेशलाई आधार बनाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारमा भवन निर्माणसम्बन्धी लगाइएको रोक्का औपचारिक रूपमा फुकुवा गरेको छ । यससँगै विगत केही महिनादेखि अन्योलमा परेका जग्गाधनी, निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला निकायबीच नयाँ कानुनी अवस्थाबारे स्पष्टता आएको छ ।
बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले अब नदी किनारका निजी जग्गामा भवन निर्माणका लागि अनुमति दिन रोक नलगाइने स्पष्ट पारेको छ । साथै, यसअघि निर्माण भइरहेको संरचनामा लगाइएको रोक्का पनि कायम नरहने जनाएको छ । महानगरको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले माघ ४ गते दिएको आदेशसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
महानगरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८२ माघ ४ गते गरेको आदेशका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माणका लागि अनुमति दिन रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामा समेत रोक्का नराखिने सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई यस सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराइन्छ।” यस सूचनासँगै नदी किनारमा निर्माणसम्बन्धी विवादको एक चरण टुंगिएको संकेत मिलेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारमा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड नयाँ होइन । २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उपत्यकाका नदी–खोला किनारमा दायाँ–बायाँ २० मिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रका रूपमा कायम गरिएको थियो । यस मापदण्डले नदीको प्राकृतिक बहाव, पर्यावरणीय सन्तुलन र दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेको थियो ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा ती नदी–खोला क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमण, अव्यवस्थित बस्ती र प्रदूषणले समस्या जटिल बन्दै गयो । यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी–खोलाको संरक्षणका लागि तत्कालीन मापदण्ड पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै पुरानो २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर क्षेत्र संरचना निषेध गर्ने गरी परमादेश जारी ग¥यो । यस आदेशले कुल ४० मिटर क्षेत्रलाई निर्माण निषेध क्षेत्रका रूपमा व्याख्या ग¥यो ।
अदालतको उक्त फैसलापछि काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले नदी किनार क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माण अनुमति रोक्ने निर्णय गरे । तत्कालीन मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा महानगरले २०८१ साउन २४ गते औपचारिक रूपमा नदी किनारका संरचना निर्माणमा रोक लगाएको थियो । यस निर्णयले धेरै निर्माणाधीन भवन र निजी जग्गाधनीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतकै अघिल्लो फैसलाले कानुनी, सामाजिक र व्यावहारिक जटिलता बढाएको भन्दै त्यसको पुनर्विचारको माग पनि उठ्यो । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। रिटमा अदालतको अघिल्लो आदेशले निजी सम्पत्तिको अधिकार र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको दाबी गरिएको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अघिल्लो आदेशका केही अंश उल्ट्याउने निर्णय सुनायो । अदालतले २०८० पुस ३ गतेको आदेशका सबै व्यवस्था यथावत् नरहने ठहर गर्दै नदी–खोला किनारमा २०६५ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसारको २० मिटर मापदण्ड मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेको हो ।
यस आदेशसँगै थप २० मिटर क्षेत्रलाई संरचना निषेध गर्ने व्यवस्था स्वतः खारेज भयो । कानुनी रूपमा २० मिटरभन्दा बाहिरका निजी जग्गामा निर्माण रोक्ने आधार नरहेपछि स्थानीय तहले पनि आफ्नो निर्णय संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर निर्माण रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको हो । यसले विगत केही समयदेखि रोकिएको भवन अनुमति प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको संकेत दिएको छ । विशेषगरी नदी किनार नजिक जग्गा भएका नागरिक, आवासीय तथा व्यावसायिक भवन निर्माणमा लगानी गरेका व्यक्तिका लागि यो निर्णय राहतको रूपमा आएको छ ।
तर अर्कोतर्फ, वातावरण संरक्षण र नदी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाले भने यस निर्णयले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार नदी–खोला किनार क्षेत्र सिमित मापदण्डमा मात्र सीमित गर्दा भविष्यमा अतिक्रमण र प्रदूषणको समस्या पुनः बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले कानुनी रूपमा तत्कालीन अन्योल हटाए पनि नदी–खोला संरक्षणसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति बहस भने समाप्त भएको छैन । २० मिटर मापदण्ड पर्याप्त हो कि होइन, शहरीकरण तीव्र भइरहेको काठमाडौं उपत्यकामा नदी संरक्षणका लागि थप संरचनात्मक र नीतिगत सुधार आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ ।
महानगरपालिकाका अधिकारीहरू भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्व भएको बताउँछन् । “अदालतको निर्णयअनुसार काम गर्नु स्थानीय सरकारको बाध्यता हो,” एक अधिकारीले भने, “तर नदी संरक्षणका अन्य उपाय र व्यवस्थापनका कार्यक्रम भने निरन्तर अघि बढाइनेछ ।”
सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारमा थप २० मिटर संरचना निषेध गर्ने व्यवस्था हटेको छ र २०६५ सालको पुरानो मापदण्ड पुनः लागू भएको छ ।
यसकै आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माणसम्बन्धी रोक्का फुकुवा गरेको छ । यसले कानुनी रूपमा स्पष्टता ल्याए पनि शहरी विकास र वातावरण संरक्षणबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ । अब चुनौती अदालतको आदेश कार्यान्वयनसँगै नदी संरक्षणका दीर्घकालीन र दिगो उपाय कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्