सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ८ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै प्रारम्भिक छानबिनको चरण सुरु भएको छ । १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दर्ता भएका तीन हजार ४८६ उम्मेदवारमध्ये पाँच जनाविरुद्ध मात्र उजुरी दर्ता भएको तथ्यले यसपटकको मनोनयन प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज र विवादरहित देखिएको संकेत दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्गलबार मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूमध्ये योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै उजुरी दिने समयसीमाभित्र जम्मा पाँच उजुरी मात्र परेका छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार देशभरका निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उजुरी दर्ताको समय तोकिएको थियो । सो अवधिभित्र प्रारम्भिक विवरणअनुसार सीमित संख्यामा मात्र उजुरी परेका हुन् ।
उजुरी पर्नेमा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई जना रहेका छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उम्मेदवार राजीव खत्री र नेपाल जनसेवा पार्टीबाट उम्मेदवार रहेकी जानुका पाठक रहेका छन । यस्तै,पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उम्मेदवारी विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । नेपालले रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका रेशम चौधरीविरुद्ध उजुरी परेको छ । सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लालबिक्रम थापाविरुद्ध उजुरी परेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्राप्त उजुरीउपर अध्ययन भइराखेको छ । आयोगले कुन उम्मेदवारविरुद्ध के विषयमा उजुरी परेको भनेर केही खुलाएको छैन ।
मनोनयन दर्तापछिको यो चरण निर्वाचन प्रक्रियाको संवेदनशील र महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ । उम्मेदवारको योग्यता, कानुनी अवस्था र संवैधानिक प्रावधानअनुसारको पात्रता यकिन गर्न उजुरी र त्यसको छानबिनलाई निर्वाचन व्यवस्थापनको आधारभूत पक्षका रूपमा लिइन्छ । यस दृष्टिले हेर्दा हजारौँ उम्मेदवारमध्ये केही उजुरी मात्र आउनुले दलहरू र उम्मेदवारहरूले मनोनयनअघि नै कानुनी तयारी र आन्तरिक छानबिनमा ध्यान दिएको संकेत गर्छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उजुरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ को अनुसूची १६ बमोजिम सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दर्ता गरिएको हो । निर्वाचन अधिकृतले प्राप्त उजुरीलाई निर्देशिकाकै अनुसूची १७ अनुसार दर्ता किताबमा दर्ता गरी अनुसूची १८ बमोजिमको भरपाइ उजुरीकर्तालाई प्रदान गरेका छन् । यस प्रक्रियाले उजुरी दर्तामा पारदर्शिता र औपचारिकता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
उजुरी दर्ताको म्याद सकिएपछि निर्वाचन अधिकृतले म्यादभित्र परेका उजुरीहरूको विवरण अनुसूची १९ अनुसार तयार गरी कार्यालयमा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रकाशित सूचनामा जसको विरुद्ध उजुरी परेको हो, ती उम्मेदवारलाई तोकिएको अवधिभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटक सूचना प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित उम्मेदवारले सोको जानकारी पाएको मानिने कानुनी प्रावधान छ, जसले प्रक्रिया लम्बिने वा सूचना नपाएको बहानामा विवाद सिर्जना हुन नदिने उद्देश्य बोकेको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार माघ ८ गतेसम्म मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ तथा निर्णय हुने छ । त्यसपछि माघ ८ गते बेलुकी ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ । आयोगका अनुसार माघ ९ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन् । नाम फिर्ताको समय सकिएपछि सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने र दिउँसो ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको संख्यात्मक विवरणले पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वरूप झल्काउँछ । आयोगमा प्राप्त विवरणअनुसार कुल ३,४८६ उम्मेदवारमध्ये पुरुष ३,०८९, महिला ३९६ र तेस्रो लिङ्गी एक जना रहेका छन् । महिलाको सहभागिता अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा अझै सन्तोषजनक नदेखिए पनि उम्मेदवारी दर्तामा तेस्रो लिङ्गीको उपस्थिति समावेशिताको सन्देशका रूपमा लिइएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मनोनयन चरणमै ठूलो संख्यामा उजुरी नआउनु निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सकारात्मक संकेत हो । विगतका निर्वाचनमा मनोनयनकै चरणमा व्यापक उजुरी, अदालती प्रक्रिया र विवाद देखिँदा निर्वाचन तालिकामै असर पर्ने गरेको अनुभव छ । यसपटक आयोगले समयमै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु, दलहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनु र आचारसंहिताबारे पूर्वसूचना दिनुले प्रारम्भिक चरणलाई अपेक्षाकृत व्यवस्थित बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
यद्यपि, उजुरी कम हुनुको अर्थ निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णतः विवादरहित हुन्छ भन्ने होइन । वास्तविक प्रतिस्पर्धा अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि सुरु हुने प्रचारप्रसार चरणमा देखिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घन, खर्चको सीमा, सरकारी स्रोतको दुरुपयोगजस्ता विषयमा निगरानी र कारबाही आयोगका लागि मुख्य चुनौती बन्नेछन् ।
सार्वजनिक दृष्टिले हेर्दा, हजारौँ उम्मेदवारमध्ये सीमित उजुरी मात्र पर्नुले मतदातामा पनि निर्वाचनप्रति विश्वास बढाउने संकेत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले अघि सारेको निष्पक्षता, पारदर्शिता र समयपालनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन थालेको धारणा बलियो हुन सक्छ । अब आयोगको भूमिका उजुरीमाथि निष्पक्ष निर्णय गर्दै तोकिएको कार्यतालिकाभित्र निर्वाचन प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउनुमा केन्द्रित हुनेछ ।
आगामी दिनमा उम्मेदवारको अन्तिम सूची सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदातामाझ पुग्ने चरणमा प्रवेश गर्नेछन् । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा देखिएको यो सापेक्ष शान्त र व्यवस्थित वातावरणलाई निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेल कायम राख्नु सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्