सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ६ माघ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन प्रति अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नियामक निकायहरू फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले भने एन्फाको निर्वाचनमा आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
एकातर्फ अदालतको अन्तरिम आदेश र अर्कोतर्फ फिफा–एएफसीको समर्थनबीच एन्फाको निर्वाचन नेपाली फुटबलको भविष्यसँग गाँसिएको संवेदनशील मोडमा पुगेको छ ।
एन्फाले माघ २८ गते झापामा साधारण सभा तथा २०८२–२०८६ कार्यकालका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने निर्णय यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर उक्त प्रक्रिया एन्फा विधानविपरीत रहेको, प्रदेश र जिल्लास्तरको तहगत निर्वाचन नगरी केन्द्रीय निर्वाचन अघि बढाइएको तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशन बेवास्ता गरिएको आरोप लागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । यही विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको थियो ।
रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि यथास्थितिमा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । राखेपले पनि यसअघि विधान संशोधन गरी प्रदेश र जिल्लास्तरका निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि मात्र केन्द्रीय निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर एन्फाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरी तोकिएकै तालिकाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको थियो ।
यही विवादबीच फिफा र एएफसीले माघ २ गते (१६ जनवरी २०२६) एन्फालाई संयुक्त पत्र पठाउँदै माघ २८ गते (११ फेब्रुअरी २०२६) का लागि तय गरिएको निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । एन्फाले सो पत्र सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया आफ्नो विधानअनुसार नै अघि बढेको दाबी गरेको छ ।
संयुक्त पत्रमा एन्फाको पछिल्लो निर्वाचन सन् २०२२ मा सम्पन्न भएको र चार वर्षे कार्यकाल २०२६ सम्म कायम रहने भएकाले कार्यकाल समाप्त हुनुअघि निर्वाचन गर्नु वैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, प्रदेश र जिल्ला फुटबल संघहरूले केन्द्रीय निर्वाचनअघि अनिवार्य रूपमा आफ्ना कार्यसमिति नवीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था एन्फा विधानमा नरहेको पनि फिफा–एएफसीले स्पष्ट पारेका छन् ।
पत्रमा अर्को महत्वपूर्ण चेतावनी पनि समेटिएको छ । संघको सञ्चालन कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने । यदि त्यस्तो हस्तक्षेप भए एन्फामाथि निलम्बनसम्मको कारबाही हुन सक्ने संकेत फिफा–एएफसीले गरेका छन् । यही बुँदालाई जोड दिँदै एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भए नेपाली फुटबलले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा एन्फाका महासचिव किरण राईले सबै सदस्य संघ, क्लब, प्रदेश संघ, सरोकारवाला निकाय र निर्वाचन समितिलाई सम्बोधन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा फिफा र एएफसीबाट प्राप्त संयुक्त पत्रअनुसार एन्फाको साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ । साथै, घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु एन्फाको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।
एन्फाका अनुसार निर्वाचन रोकिएमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता प्रभावित हुनसक्ने, फुटबल गतिविधि अवरुद्ध हुने र फिफा–एएफसीबाट प्राप्त हुने आर्थिक अनुदानसमेत रोकिने जोखिम रहन्छ । यही कारण निर्वाचन प्रक्रिया रोकिनु नेपाली फुटबलका लागि गम्भीर क्षतिको विषय हुने एन्फाको तर्क छ ।
उच्च अदालत पाटनले आइतवार निर्वाचन प्रक्रिया यथास्थितिमा रोक्न पुनः अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अन्योल अझै कायमै छ । कानुनी आदेशको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निर्देशनबीच सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न अब केन्द्रमा आएको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन तालिकाअनुसार माघ ३ गते उम्मेदवार दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । वर्तमान अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी (कुमार) अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि दावा लामा, दीपक खतिवडा र साफ सुन्दर नरसिंह जोशीले उम्मेदवारी दिएका छन् । चार उपाध्यक्ष पदका लागि १० जना र १५ सदस्य पदका लागि ३० भन्दा बढी उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् ।
न्यायिक आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल संरचनाको दबाबबीच एन्फाको निर्वाचन अब केवल संगठनभित्रको विषय मात्र रहेन, यो नेपाली फुटबलको स्वायत्तता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भविष्यको दिशासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ । आगामी दिनमा अदालत र एन्फाले लिने कदमले नेपाली फुटबलको बाटो निर्धारण गर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्