कानुनी राज्य र राजनीतिक सुरक्षामाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको कडा टिप्पणी

काठमाडौँ, २ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई लिएर नेपाली राजनीतिमा बहस चर्किरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र समग्र शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बिहीबार ४२ औँ पिस्कर सहिद स्मृति दिवस तथा सरेश नेपालद्वारा लिखित ‘जेलभित्रका सङ्घर्ष’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णयलाई कानुनी राज्यको मर्मविपरीत भएको दाबी गर्दै यसले ‘थिति र विधिको शासन’ कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका भनाइहरू केवल एक मुद्दामा सीमित छैनन् । उहाँले यसलाई वर्तमान शासनशैली, राजनीतिक संस्कार र आगामी निर्वाचनको सन्दर्भसँग जोड्दै देश ‘जसको लाठी, त्यसको भैँसी’ जस्तो अवस्थातर्फ धकेलिँदै गएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

विशेषतः एमालेका नेता–कार्यकर्तामाथि सुरक्षा जोखिम बढेको दाबी, राजनीतिक प्रतिशोधको भाषा र ‘नेपाली सरकार’ बनाउने उहाँको राजनीतिक लाइनले अहिलेको राजनीतिक बहसलाई थप तातो बनाएको छ ।

काठमाडौँमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछिल्लो समय ‘एकपछि अर्को काण्ड’ सिर्जना गरेको आरोप लगाउनुभयो । रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने विषय त्यसैको निरन्तरता भएको उहाँको दाबी थियो ।

उहाँले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने सिद्धान्त कमजोर बन्दै गएको भन्दै भने, “अब कसैलाई कानुन लाग्दैन । कसैले सम्पत्ति खाए पनि मजाले खान पाइन्छ । हिजो भुलचुकले मुद्दा लाग्यो भने पनि माफी मिनाहा हुन्छ, अभियोग फेरिन्छ र चुनावमा हिरो बनाएर अगाडि सारिन्छ ।”

ओलीको यो टिप्पणी केवल एक व्यक्तिविशेष वा दलप्रति लक्षित नभई संस्थागत अभ्यासप्रति केन्द्रित देखिन्छ । उहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ‘इतिहासकै लागि कलंकित’ भएको संस्थाको रूपमा चित्रण गर्दै जनताको हिनामिना भएको पैसाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुभयो ।

“जनताको पैसा कसले तिर्छ? के महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तिर्छ?” भन्ने उहाँको प्रश्नले कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिहरूले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभियोजन फिर्ता गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि त्यसको प्रयोग पारदर्शी, कारणयुक्त र सार्वजनिक हितअनुकूल हुनुपर्ने मान्यता छ ।

यही सन्दर्भमा ओलीले उठाएका प्रश्नहरू राजनीतिक आरोप भए पनि सार्वजनिक चासोका विषय बनेका छन् । उहाँले सरकारको आलोचना गर्दै नेपाली संस्कृति, अर्थतन्त्र र सभ्यताको कुरा गर्नेहरूलाई बोल्न नदिने, आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए ।

८२ वर्षीया नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भौतिक आक्रमण भएको घटनालाई स्मरण गर्दै ओलीले त्यसप्रति पर्याप्त विरोध र सहानुभूति नदेखिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर हुँदै गएको संकेत भएको बताए ।

अध्यक्ष ओलीले एमाले नेता–कार्यकर्तामाथि सुरक्षा जोखिम बढेको दाबी पनि दोहो¥याए । उनका अनुसार एमालेसँग आबद्ध भएको कारण घरमा आगजनी गर्ने, धम्की दिने र मुद्दा लगाउने चेतावनी दिने कार्य भइरहेका छन् ।

“आज पनि ज्यान जोखिममा छ । खोजीखोजी घरमा आगो लगाइरहेका छन्,” ओलीले भने । यस्ता गतिविधि गर्नेहरू खुलेआम हिँडिरहेको र राज्य मौन बसेको उनको आरोप छ ।

यो दाबीले राजनीतिक असहमतिको सीमा र हिंसात्मक गतिविधिबीचको रेखा प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । यदि राजनीतिक आस्थाका आधारमा हिंसा र धम्कीको वातावरण बनिरहेको हो भने त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई नै चुनौती दिन्छ भन्ने बुझाइ आम पाठकमाझ फैलिएको देखिन्छ ।

ओलीका अभिव्यक्तिहरूको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘नेपाली सरकार’ बनाउने उहाँको राजनीतिक लाइन हो । उहाँले नेपालमा नेपालीकै सरकार हुनुपर्ने र बाह्य प्रभावमा बनेको सरकार स्वीकार्य नहुने धारणा दोहो¥याउनुभयो । “हामी नेपालमा नेपालको सरकार बनाउन चाहन्छौँ । अरूको सरकार बन्ने हो भने संघर्ष गरेर ढाल्छौँ,” भन्ने उहाँको भनाइले आगामी राजनीतिक रणनीतिको संकेत पनि दिएको छ ।

यस भनाइलाई समर्थकहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नसँग जोडेर हेरेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई उग्र राजनीतिक भाषाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर ओली स्वयंले भने यसलाई लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष ओलीका भनाइसँग मिल्दोजुल्दो धारणा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीबार दाङमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कानुनी राज्यको मर्मविपरीत भएको बताउनुभयो ।

यदि बाहिर आएका विवरणहरू सत्य हुन् भने यसले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउने र पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरूको अन्तर्य उजागर गर्ने उहाँको तर्क थियो ।

पोखरेलले बलिया राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै दलहरू कमजोर हुँदा राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वाभिमान र एकता पनि कमजोर हुने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई आन्तरिक विवादबाट बाहिरिएर एकतामा फर्किन आग्रह गर्दै सरकारलाई पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन गम्भीर हुन सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र महासचिव पोखरेलका अभिव्यक्तिहरूले समग्र राजनीतिक वातावरण तातेको स्पष्ट संकेत गर्छन् । एकातिर सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठिरहेका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोप तीव्र हुँदै गएको छ । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा यी बहसहरूले मतदातामा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

सामान्य पाठकका लागि यी घटनाक्रमले एउटा मूल प्रश्न उठाउँछन कानुन र संस्थाहरू कति स्वतन्त्र र विश्वसनीय छन ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र रहन्छ कि टकराव र आरोपमै सीमित हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल वक्तव्यमा होइन, आगामी व्यवहार र निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।

रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दा फिर्ताबाट सुरु भएको बहस अहिले शासनशैली, कानुनी राज्य, राजनीतिक सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म फैलिएको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वका कडा टिप्पणीहरू राजनीतिक दबाबको अभिव्यक्ति मात्र हुन् कि गहिरो संस्थागत चिन्ताको संकेत यो मूल्याङ्कन समयले गर्नेछ ।

तर यति स्पष्ट छ कि यी अभिव्यक्तिहरूले नेपाली राजनीतिमा कानुन, सत्ता र लोकतान्त्रिक संस्कारबारे गम्भीर बहस सुरु गराएका छन्, जसको असर आगामी दिनमा अझ प्रस्ट हुँदै जानेछ ।