सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २ माघ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिले महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा निवेदन पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको आधिकारिकता कसको भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बन्दै गएपछि आयोगको भूमिका निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।
सभापति थापाको नेतृत्वमा नवनिर्वाचित उपसभापति, महामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यहरू बिहीबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बहादुर भवन पुगेका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिमा भएको हेरफेर, विशेष महाधिवेशनका निर्णय तथा पारित दस्तावेज आयोगमा बुझाइएको हो ।
आयोगमा विवरण बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिसहित सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्य समिति परिवर्तन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार विधिवत् रूपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनका सबै निर्णय र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वको विवरण आयोगमा पेस गरिएको हो ।
थापा नेतृत्वको कांग्रेसले यो कदमलाई नियमित कानुनी प्रक्रिया भएको दाबी गर्नुभयो । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी फुटेको नभई विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको बताउनुभयो , “दलको विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको हो । त्यसैअनुसार केन्द्रीय कार्य समितिको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा आएका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नवनिर्वाचित महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार आयोग जानुअघि बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्ने उद्देश्यले संसदीय समिति र बोर्ड गठन गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो साथै, पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा गर्न सभापति थापाको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ ।
यी निर्णयहरूले थापा नेतृत्वको कांग्रेस निर्वाचनमा सक्रिय तयारीमा रहेको सन्देश दिएको छ । निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक नहुँदा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियामा समस्या आउन सक्ने भएकाले छिटो निर्णय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
थापा नेतृत्वको कांग्रेस आयोग पुगेको दिन कानुनी तयारीलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखियो । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्कालगायत कानुन व्यवसायीहरूको टोलीसहित कांग्रेस नेतृत्व आयोग पुगेको थियो ।
सभापति थापाले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई विशेष महाधिवेशनबाट पारित नीति, कार्यक्रम तथा नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको विवरणसम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
थापा पक्षधर नेताहरूले आयोगसँग विवरण छिटो अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार निर्वाचनको मनोनयन मिति नजिकिँदै गर्दा आधिकारिक नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा उम्मेदवार छनोट र हस्ताक्षर अधिकारमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ । यही कारण आयोगले समयमै निर्णय दिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।
कांग्रेसको विवरण अद्यावधिकसँगै दलको आधिकारिकताबारे विवाद पनि चुलिएको छ । थापा नेतृत्वको कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको आधारमा दलको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको छ भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नै नभएको दाबी गर्दै आयोगमा छुट्टै निवेदन दिइसकेको छ ।
देउवा पक्षले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । दुवै पक्षले पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूसँग रहेको दाबी गरिरहेका छन् । यही परिस्थितिमा आयोगले कांग्रेसको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, विगतका नजिर र अन्य कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर अध्ययन सुरु गरेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्त र कर्मचारीहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । आयोगले औपचारिक बैठकमार्फत निर्णय गर्नुअघि कानुनी र प्रक्रियागत पक्षलाई गहिरो रूपमा केलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकतामाथि निर्णय ढिला हुँदा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ । समानुपातिकतर्फको मनोनयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन माघ ६ गतेका लागि तय छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार माग्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । यसअघि उक्त अधिकार सभापति देउवाले प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
यही कारण आयोगले केही दिनभित्रै निर्णय दिनुपर्ने दबाबमा रहेको देखिन्छ । यदि विवाद लम्बिँदै गए निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित हुनसक्ने र दलहरूलाई उम्मेदवार चयनमा कठिनाइ पर्ने सम्भावना छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार कुनै पनि दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा पदाधिकारीमा भएको परिवर्तन निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
थापा नेतृत्वको कांग्रेसले यही दफाको आधारमा विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको हो । तर, देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नै अवैध भएको दाबी गरेपछि आयोगका लागि निर्णय थप जटिल बनेको छ ।
आयोगले यसअघि पनि यस्ता आन्तरिक विवाद समाधानका उदाहरणहरू हेरेर निर्णय गर्दै आएको छ । कांग्रेसजस्तो पुरानो र ठूलो दलको विवादले निर्वाचन प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने भएकाले आयोगको निर्णयलाई राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले गम्भीर रूपमा हेरिएको छ ।
कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न यो विवाद अब निर्वाचन आयोगको निर्णयमा केन्द्रित भएको छ । आयोगले कुन पक्षलाई आधिकारिक ठहर गर्छ भन्ने निर्णयले कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना मात्र होइन, आगामी निर्वाचनको समीकरणमा समेत गहिरो प्रभाव पार्नेछ ।
समयमै स्पष्ट निर्णय आउन सकेमा निर्वाचन प्रक्रिया सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नत्र, विवाद अदालतसम्म पुग्ने सम्भावनासमेत नकार्न सकिँदैन ।
यस अर्थमा, गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आयोगमा बुझाएको विवरण केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, पार्टीको भविष्य र निर्वाचनको दिशासँग जोडिएको निर्णायक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्