सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एंव पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भई सुनुवाइ भइरहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ ।
यस निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्लामा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर गरिएका ती अभियोगहरू अब औपचारिक रूपमा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले दिएको स्वीकृतिअनुसार ती जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता अभियोगपत्र संशोधन गरिनेछ । तर, सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने स्पष्ट पारिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग मात्रै हटाउने निर्णय गरेको हो, सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गरिएको होइन भन्नेमा जोड दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता बरालले यस विषयमा स्पष्ट पार्दै भनिन्, “सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् नै छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिने गरी मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको हो । यसलाई मुद्दा फिर्ता लिएको भनेर बुझ्नु हुँदैन ।” उनका अनुसार बुधबार चारवटै जिल्ला अदालतमा चलिरहेका अभियोगपत्र संशोधन गर्न औपचारिक स्वीकृति दिइएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुनेछ । त्यसैगरी रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता संगठित अपराधका अभियोगहरू पनि फिर्ता लिइने छन् । यी सबै जिल्लामा अभियोगपत्र संशोधन गरी सम्बन्धित आरोप हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
तर चितवन जिल्ला अदालतमा भने फरक अवस्था रहेको छ । त्यहाँ रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कुनै मुद्दा दर्ता नभएकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय लागू नहुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने, लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने पूर्ववत् रूपमा अदालतमा चलिरहनेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस मुद्दामा कुनै किसिमको फिर्ता वा संशोधनको निर्णय गरेको छैन । यसले कानुनी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने संकेत गर्दछ ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अभियोगपत्र संशोधनको अर्थ अभियोजन पक्षले प्रमाण, कानुनी आधार वा अभियोगको प्रकृति पुनरावलोकन गरेर आवश्यक ठानेको आरोप कायम राख्नु वा हटाउनु हो । यसलाई अदालतले स्वीकृत गरेपछि मात्रै औपचारिक रूपमा लागू गरिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण हो ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोगहरू गम्भीर प्रकृतिका मानिन्छन् । यी अभियोग लागेमा अनुसन्धान, थुनछेक र मुद्दा प्रक्रियामा पनि कडा कानुनी मापदण्ड लागू हुन्छ । तर अभियोजन पक्षले पर्याप्त कानुनी आधार वा प्रमाण नदेखेमा अभियोग संशोधन वा फिर्ता लिने अधिकार राख्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको संकेतअनुसार, सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणहरू भने अदालतमा परीक्षणका लागि पर्याप्त देखिएकाले सो मुद्दा अघि बढाइनेछ । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अगाडि बढाउने संस्थागत अभ्यासलाई देखाउँछ ।
पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने उच्च राजनीतिक प्रोफाइलका व्यक्ति भएकाले यो निर्णयले राजनीतिक तथा सार्वजनिक चासो स्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । विशेषगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने निर्णयले निष्पक्षता, कानुनी मापदण्ड र अभियोजनको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता नभई अभियोगपत्र संशोधन मात्रै भएको स्पष्ट पारेर कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै निर्णय भएको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । अभियोजन पक्षका अनुसार अदालतमा टिक्न नसक्ने अभियोग राखिरहनु न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग हुने भएकाले प्रमाणका आधारमा आरोप कायम राख्नु वा हटाउनु दायित्व हो ।
अब सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अभियोगपत्र संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । अदालतले संशोधित अभियोगपत्र स्वीकार गरेपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका आरोप हट्नेछन् । त्यसपछि मुद्दा सहकारी ठगीको अभियोगमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतको अन्तिम फैसलासम्म अभियुक्त निर्दोष मानिने संवैधानिक सिद्धान्त लागू हुन्छ । त्यसैले बाँकी मुद्दामा तथ्य, प्रमाण र कानुनी तर्कका आधारमा न्यायिक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका मुद्दाहरूको दायरा पुनःपरिभाषित गरेको छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग फिर्ता लिँदै सहकारी ठगी मुद्दालाई यथावत् राख्नुले अभियोजन पक्ष प्रमाणमा आधारित रूपमा अघि बढ्न चाहेको संकेत दिन्छ । अब अदालतको भूमिकामार्फत सत्यतथ्य परीक्षण हुँदै न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया नै यस प्रकरणको अन्तिम निकास हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्