सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २५ पुस । दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोस्टरमा समावेश भएका तर लामो समयसम्म अवसर पाउन नसकेका युवाका पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस प्रणालीमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै प्रभावित उम्मेदवारलाई राहत दिन तीनवटा नीतिगत निर्णय अघि सारेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा इपिएस परीक्षा पास गरे पनि सीमित कोटा, रोस्टरको म्याद सकिनु, तथा रोजगारदातासँगको छनोट प्रक्रिया जटिल बन्दा सयौं नेपाली युवाहरू अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले हाल लागू रोस्टर मान्य अवधिका कारण अवसर गुमाएका उम्मेदवारका हकमा विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार, इपिएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरिया जान तयार पारिएको हालको रोस्टरको मान्य अवधि थप गर्न कोरियाली सरकारसमक्ष कूटनीतिक पहल गरिनेछ । यसले परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि समयसीमा सकिएका कारण रोजगारी नपाएका युवालाई पुनः अवसरको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, वर्तमान प्रणालीले योग्य उम्मेदवारलाई पनि बाहिर राख्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले यसलाई सुधार्न अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक देखिएको हो ।
त्यस्तै, इपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली कामदारको कोटा वृद्धि गर्न पनि कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । कोरियाली श्रम बजारमा नेपाली कामदारको माग उच्च रहँदा पनि कोटा सीमित हुँदा प्रतिस्पर्धा चर्किएको र धेरै उम्मेदवार पर्खाइमै बस्नुपरेको पृष्ठभूमिमा यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । कोटा वृद्धि भएमा रोस्टरमा रहेका थप उम्मेदवारले रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
इपिएस रोस्टरमा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रिया, छनोट प्रणाली तथा समग्र व्यवस्थामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न सुझावसहित सिफारिस गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यदलले हालको प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी, गुनासा र सुधारका उपाय पहिचान गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । लामो समयदेखि इपिएस प्रक्रियामा अपारदर्शिता रहेको गुनासो उठ्दै आएको सन्दर्भमा कार्यदल गठनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, यी निर्णयहरू पुस १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइएको हो । “इपिएस परीक्षा पास गरेका तर विभिन्न कारणले अवसर नपाएका युवाको समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालय सक्रिय रूपमा लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “कोरियाली पक्षसँग आवश्यक कूटनीतिक संवाद र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।”
इपिएस प्रणाली नेपाल–दक्षिण कोरियाबीचको सरकार–सरकार (जी–टु–जी) सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको सुरक्षित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगारीको माध्यम मानिन्छ । तर, सीमित कोटा, लामो पर्खाइ र रोस्टर व्यवस्थापनका कारण यसले अपेक्षित लाभ दिन नसकेको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले इपिएस प्रणालीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि कम गर्न र योग्य उम्मेदवारको हक सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अबको मुख्य चुनौती भनेको यी निर्णयलाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । कूटनीतिक पहल, कोटा वृद्धि र प्रणाली सुधारका प्रयासले इपिएस उत्तीर्ण नेपाली युवालाई वास्तविक रोजगारीको अवसर दिलाउने कि नदिलाउने भन्ने कुरामा सबैको चासो केन्द्रित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्