सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २५ पुस । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर देखिएको मतभेद अब खुला राजनीतिक टकरावतर्फ उन्मुख भएको छ । पार्टी विधान, नेतृत्वको वैधता, राजनीतिक उत्तरदायित्व र आन्तरिक संवादको प्रश्न एकैसाथ उठिरहेका बेला महामन्त्री गगन थापाले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर र उनीहरूले अघि सारेको प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन आवश्यक नरहेको धारणा राखेपछि विवाद झनै चर्किएको हो । खड्काको उक्त भनाइलाई महामन्त्री थापाले विधानको अपव्याख्या भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा पनि विशेष महाधिवेशन नहुने भन्ने प्रावधान विधानमा कतै उल्लेख नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
“कुन धारा अनुसार नियमित महाधिवेशन घोषणा भएपछि विशेष महाधिवेशन गर्न पाइँदैन भनेर भनिएको हो ?” थापाले प्रश्न गर्नुभयो, “त्यो कुरा बैठकमा स्पष्ट पार्न सकिएन । त्यसैले यो विधानको अपव्याख्या हो।”
उहाँका अनुसार पार्टी विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई निश्चित प्रतिशत पुगेपछि विशेष महाधिवेशन माग गर्ने अधिकार मात्रै होइन, बाध्यकारी व्यवस्था दिएको छ । “केन्द्रले नबोलाएको अवस्थामा विशिष्ट आवश्यकता महसुस भयो भने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो हक प्रयोग गरेका हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यवाहक सभापति खड्काले ‘वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पार्टीको हितमा नहुने’ भनाइ राखेको सन्दर्भमा महामन्त्री थापाले त्यसलाई विरोधाभाषपूर्ण तर्क भनेका छन् ।
“अवस्था संवेदनशील छ भनेर स्वीकार गर्ने, तर त्यसकै कारण महाधिवेशन नगर्ने भन्नु तर्कसंगत छैन,” थापाले भन्नुभयो, “संवेदनशील अवस्था भएकैले विशेष महाधिवेशन मागिएको हो।”
उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले सडकमा पोखेको असन्तुष्टि स्मरण गर्दै कांग्रेसले त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरेको आरोप लगाउनुभयो । “भदौ २२ को नेपाल र भदौ २५ को नेपाल एउटै छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी कहाँ चुक्यौँ ? नीति फेरौँ, नेतृत्व फेरौँ भनेर विशेष महाधिवेशन माग गरिएको हो।”
विशेष महाधिवेशन मागलाई पार्टी विभाजनतर्फको कदम भनेर चित्रण गरिएकोप्रति थापाले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पार्टी फुट्छ भन्ने हौवा फैलाइएको छ । “विशेष महाधिवेशन माग्नु विभाजनको संकेत होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर एकपटक सुन्ने र संवाद गर्ने काम त हुनुपथ्र्यो।”
थापाले निर्वाचनअघि नै नेता र नीति बदल्नुपर्ने आवाज उठाउने कार्यकर्ताहरूलाई ‘पार्टी फुट्छ’ भनेर डर देखाइनु दुःखद भएको उल्लेख गर्नुभयो । “उनीहरूको मन टुटेको छ, पार्टीसँग भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर भएको छ,” उहाँको भनाइ थियो ।
महामन्त्री थापाले आफू र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी नेतृत्वमा आएपछि स्वीकार गर्न नसकिएको गुनासो पनि गर्नुभयो । “विशेष महाधिवेशन माग्ने हामी होइनौँ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, “हामीभन्दा सिनियर र जुनियर नेताहरू यसको पक्षमा छन्।”
उहाँले कतिपय ठाउँमा आफूहरूले चुक्न सक्ने स्वीकार गर्दै नेतृत्वमाथि केन्द्रित असहिष्णुताले विवाद यहाँसम्म आइपुगेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कांग्रेसभित्रको विशेष महाधिवेशन विवाद अब निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार पार्टी सभापति, कार्यवाहक सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिन माग गर्दै पुस १६ गते आयोगलाई पत्र बुझाएका थिए ।
उक्त दफाले राजनीतिक दललाई संविधान, कानुन र विधानअनुसार सञ्चालन गराउन आयोगले निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर पत्र बुझाएको नौ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको पक्षधरहरूको गुनासो छ ।
यसैबीच, संविधानको धारा २६९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पाँच वर्षमा एकपटक केन्द्रीय तथा प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन अनिवार्य गरेको प्रावधान पनि बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशन घोषणा गरेपछि जिल्ला कार्यसमितिहरूबाट समर्थन बढ्दै गएको देखिन्छ । हालसम्म काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, उदयपुर, काभ्रे, धनकुटालगायत जिल्लाका सभापतिहरूले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहभागिताका लागि अपिल गरेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार ३० भन्दा बढी जिल्ला सभापति विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्, जसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा मात्रै नभई संरचनागत रूपमा फैलिएको संकेत गर्छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको बताइरहँदा नेता शेखर कोइरालाले भने संवादमार्फत निकास खोज्न पहल गर्नुभएको छ ।
कोइरालाले देउवासँगको भेटमा विशेष महाधिवेशनलाई ‘संकल्प सभा’मा रूपान्तरण गरेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गर्नुभएको छ । “विभाजनको पीडा तपाईंलाई पनि थाहै छ,” कोइरालाले देउवालाई भनेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ ।
आजै उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्रीहरूसहित पुनः छलफल गर्ने तयारीसमेत भएको छ । विशेष महाधिवेशन पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने तय भएको छ । प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउने क्रम सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असोज २९ गते ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरसहित माग दर्ता गराए पनि केन्द्रले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनको बहस अब केवल प्रक्रिया र विधानको विवादमा सीमित छैन । यो कांग्रेसले आफ्ना असन्तुष्ट कार्यकर्ता, बदलिँदो सामाजिक चेतना र राजनीतिक विश्वास संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने गम्भीर परीक्षामा परिणत हुँदैछ ।
संवाद, सहमति र संस्थागत निर्णयमार्फत निकास खोज्न सकिए कांग्रेसले संकटलाई अवसरमा बदल्न सक्छ । अन्यथा, यो विवादले पार्टीको संगठनात्मक एकता र आगामी निर्वाचनमा पर्ने प्रभाव गम्भीर हुने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्