राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १९ सिटका लागि ४४ उम्मेदवार

काठमाडौँ, २४ पुस । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको प्रारम्भिक चित्र स्पष्ट देखिन थालेको छ । आयोगका अनुसार सातै प्रदेशमा हुने निर्वाचनअन्तर्गत १९ रिक्त पदका लागि विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्रतर्फबाट कुल ४४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया सोमबार सम्पन्न भएको हो । सार्वजनिक सूचीले दलहरूको सक्रियता, रणनीतिक उपस्थिति र राष्ट्रियसभालाई लिएर देखिएको राजनीतिक चासोलाई उजागर गरेको छ । सीमित सिटका लागि दोब्बरभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता हुनु स्वयंमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रियसभा स्थायी प्रकृतिको विधायिका भएकाले यहाँ निर्वाचित सदस्यहरूले दीर्घकालीन नीतिगत भूमिकामा प्रभाव पार्ने गर्छन् । यही कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरू यस निर्वाचनलाई केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिँदै आएका छन् ।

सार्वजनिक सूचीअनुसार सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलहरूले आ–आफ्ना बलिया उम्मेदवार अघि सारेका छन् । प्रदेशगत सन्तुलन, लिङ्ग, समावेशिता र अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै उम्मेदवारी चयन गरिएको देखिन्छ । कतिपय प्रदेशमा एउटै पदका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दलका प्रभावशाली उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्, जसले निर्वाचनलाई थप रोचक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारीमाथि पुस २४ गते उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ । त्यसपछि पुस २५ र २६ गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी योग्य उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।

पुस २७ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने र पुस २८ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
यी चरणहरू दलहरूका लागि अन्तिम रणनीति मिलाउने समयका रूपमा लिइन्छ । कतिपय अवस्थामा सहमति, गठबन्धन वा उम्मेदवारी फिर्ताको सम्भावना पनि यही चरणमा देखिने गर्छ, जसले अन्तिम प्रतिस्पर्धाको स्वरूप निर्धारण गर्छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रत्यक्ष जनमतबाट नभई निर्वाचित नप्रतिनिधिहरूबाट हुने भएकाले यसको प्रकृति आम निर्वाचनभन्दा फरक छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू यस निर्वाचनका मतदाता हुन्छन् ।

यस निर्वाचनका लागि आयोगले कुल दुई हजार ४३ जना प्रारम्भिक मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको छ । यसमध्ये प्रदेशसभा सदस्य ५४५ जना रहेका छन् भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख १ हजार ४९८ जना छन् ।

मतभार प्रणालीअनुसार प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १९ तोकिएको छ । यही मतभार संरचनाका कारण दलहरूले उम्मेदवारी चयन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो शक्ति सन्तुलनलाई विशेष ध्यान दिने गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभा संघीय संसद्को स्थायी सदन हो, जहाँ एक तिहाइ सदस्य हरेक दुई वर्षमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । यसले नीति निरन्तरता, विधायी स्थायित्व र संघीय संरचनामा सन्तुलन कायम राख्ने भूमिका खेल्छ ।

यही कारण दलहरूका लागि राष्ट्रियसभा केवल संख्यात्मक उपस्थिति मात्र नभई राजनीतिक प्रभाव र दीर्घकालीन रणनीतिक स्थान हो । सरकार निर्माण, विधेयक पारित र संवैधानिक बहसमा राष्ट्रियसभाको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले उम्मेदवारी चयनदेखि निर्वाचनसम्म दलहरू सतर्क देखिन्छन् ।

उम्मेदवारी सूची हेर्दा कतिपय प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत तीव्र हुने संकेत देखिन्छ । सिट संख्या सीमित र उम्मेदवार संख्या धेरै भएकाले दलहरूबीच मत विभाजन, सहमति र रणनीतिक तालमेल निर्णायक बन्ने सम्भावना छ ।

समावेशी समूह (महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि उम्मेदवारी प्रतिस्पर्धालाई फरक आयाम दिएको छ । यसले केवल राजनीतिक बल मात्र होइन, संवैधानिक अनिवार्यता पूरा गर्ने क्षमतासमेत प्रतिस्पर्धाको आधार बनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी सूची सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । सिटभन्दा बढी आकांक्षी, जटिल मतभार प्रणाली र सीमित मतदाताले यस निर्वाचनलाई सामान्य भन्दा फरक र रणनीतिक बनाएको छ । अब आगामी दिनमा हुने उजुरी, नामावली प्रकाशन र सम्भावित उम्मेदवारी फिर्ताले अन्तिम प्रतिस्पर्धाको स्वरूप स्पष्ट पार्नेछ ।

माघ ११ गतेको निर्वाचनले राष्ट्रियसभाको नयाँ संरचना मात्र होइन, वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको भावी दिशासमेत संकेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।