सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २४ पुस । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा ‘विशेष महाधिवेशन’ का नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टी विधानविपरीत हुने स्पष्ट पार्दै त्यस्ता कार्यक्रममा संलग्न नहुन सम्पूर्ण नेताकार्यकर्तालाई औपचारिक अपिल गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले कांग्रेसभित्र चर्कँदै गएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा संस्थागत धारणा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत पहलमा गरिने कुनै पनि अधिवेशन वा महाधिवेशन गतिविधिमा सहभागी नहुन आग्रह गरिएको छ । पार्टीले यसलाई संगठनात्मक अनुशासन र विधानको सम्मानसँग जोडेर हेरेको छ ।
कांग्रेसको यो अपिल विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको घोषणापछि आएको हो । उक्त घोषणाले पार्टीभित्र संस्थागत अधिकार र प्रक्रियालाई लिएर पुनः बहस सुरु गराएको छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले गत असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराइएको र विधानअनुसार तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यही मागका आधारमा उनीहरूले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन अपरिहार्य भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
तर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले पार्टी विधानको स्पष्ट व्याख्या गर्दै कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नरहेको दोहो¥याएको छ । विज्ञप्तिमा यस्तो अधिकार केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले मात्र अधिवेशन तथा महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार राख्दछ। व्यक्तिगत वा समूहगत रूपमा गरिएको आह्वान विधानसम्मत मानिँदैन ।”
कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी पनि अघि सारेको छ । गत मङ्सिर १५ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको र पार्टी विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता स्वतः समाप्त भएको केन्द्रीय कार्यालयको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सोही अवधिमा माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य रहँदैन । यस यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाइएको छ ।
कांग्रेसको यो धारणा केवल कानुनी–विधानिक व्याख्यामा सीमित छैन, बरु पार्टीभित्र अनुशासन, एकता र संस्थागत निर्णयको सम्मान गर्ने सन्देशका रूपमा समेत हेरिएको छ । नेतृत्व तहबाट आएको यो अपिलले पार्टीभित्र देखिँदै आएको आन्तरिक मतभेदलाई औपचारिक सीमाभित्र राख्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार, विधानभन्दा बाहिरका गतिविधिले संगठनात्मक संरचना कमजोर बनाउने र सार्वजनिक रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ। यही कारण पार्टीले सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई संस्थागत निर्णयअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेको हो ।
कांग्रेसले वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भलाई पनि विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पार्टीले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भइसकेको स्मरण गराइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक विवाद र समानान्तर गतिविधिभन्दा पनि पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ । “निर्वाचनको निर्णायक घडीमा पार्टी संगठन र कार्यकर्ताको ध्यान विभाजित हुनु पार्टी हितमा नहुने” विज्ञप्तिबाट प्रस्ट देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसको यो कदमले पार्टी नेतृत्वको संस्थागत लाइन स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । एकातिर बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज नगरे पनि अर्कोतिर विधान र केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वोच्चतालाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
यस विवादले निकट भविष्यमा पार्टीभित्र संवाद, सहमति वा थप तनाव कुन दिशामा जान्छ भन्ने प्रश्न भने खुलै छ । तर पार्टी केन्द्रको यो अपिलले तत्कालका लागि कार्यकर्ता पंक्तिमा स्पष्ट सन्देश दिने र समानान्तर गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको मतभेद अब संस्थागत र औपचारिक रूपमा सतहमा आएको छ । केन्द्रीय कार्यालयको अपिलले पार्टी विधान, अनुशासन र निर्वाचन केन्द्रित प्राथमिकतालाई अघि सारेको छ । आगामी दिनमा पार्टीले यस विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ र आन्तरिक एकता कायम राख्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा कस्तो प्रदर्शन गर्छ भन्ने विषय कांग्रेसको राजनीतिक भविष्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्