काठमाडौं, २३ पुस । आगामी निर्वाचनको तयारी तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन चाहने मन्त्रिहरूलाई सरकारबाट तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । निर्वाचनको निष्पक्षता, सरकारको विश्वसनीयता र प्रशासनिक तटस्थता कायम राख्न यस्तो कदम आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीको ठहर छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले केही मन्त्रीहरू पछिल्लो समय सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको र उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अब सरकार र प्रत्यक्ष राजनीतिलाई स्पष्ट रूपमा अलग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यस्तो अवस्था सरकारका लागि उपयुक्त नहुने निष्कर्षसहित उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समयमै निर्णय लिन आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान परिस्थितिको गम्भीरता औँल्याउँदै मन्त्रीहरूलाई आत्ममूल्यांकन गर्न सुझाव दिनुभयो । “हामी अहिले फरक र संवेदनशील परिस्थितिमा छौँ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले बताए, “यस अवधिसम्म तपाईंहरूले सरकारमा बसेर योगदान दिनुभएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद। तर अब हामी अर्को चरणतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ । यस्तो अवस्थामा कोही साथीहरू राजनीतिमा जाने, चुनाव लड्ने स्पष्ट आकांक्षा राखिरहेको देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने तत्काल मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक आकांक्षा राख्ने अन्य मन्त्रीहरूका हकमा पनि यही मापदण्ड लागू हुने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । “हामी कस्तो परिस्थितिमा छौँ भन्ने तपाईंहरू सबैलाई थाहा छ,” उहाँले भन्नुभएको थियो, “त्यसैले के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने निर्णय तपाईंहरूले नै विवेकपूर्वक गर्नुहोला ।” प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई सरकारको तटस्थता र निर्वाचनको स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट सन्देशका रूपमा लिइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम चुनावी सरकारमा कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासजस्ता प्रभावशाली मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । सरकारमा सहभागी भएसँगै घिसिङको संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन भएको थियो । उक्त पार्टी अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा सञ्चालनमा रहेको छ ।
पछिल्लो समय उज्यालो नेपाल पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
सँग एकता गरेको घोषणा गरेको छ । पार्टीका बैठक तथा विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममा भने कुलमान घिसिङ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुँदै आएको देखिन्छ ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता राजनीतिमा जाने आकांक्षा देखाइरहेका छन् ।
यसै कारण निर्दलीय भनिएको अन्तरिम चुनावी सरकारका मन्त्री स्वयं सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुन थालेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना समेत बढ्दै आएको छ ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषक र सरोकारवालाहरूले यस अवस्थाले आगामी निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकार निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नताले गलत सन्देश जाने उनीहरूको तर्क छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्की भने जसरी पनि फागुन २१ गते नै निर्वाचन सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ सक्रिय रहनुभएको छ । यही कारणले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उहाँले मन्त्रीहरूको राजनीतिक सक्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्पष्ट र कडा सन्देश दिनुभएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।
“प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा कुलमानलाई सरकार छाड्नुस् भन्नुभएको हो,” मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, “उहाँले पद छाड्दा सरकारप्रति अविश्वास पैदा नहुने, निर्वाचनको तयारीमा पर्याप्त समय दिन सकिने र राजनीतिक नैतिकता पनि प्रदर्शन भएको देखिने भएकाले दुवै पक्षका लागि उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो।”
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइप्रति केही मन्त्रीहरूले सहमति समेत जनाएको बताइएको छ । उनीहरूले निर्वाचनको निष्पक्षता र सरकारको तटस्थता कायम राख्न राजनीतिक आकांक्षा भएका मन्त्रीहरूले समयमै निर्णय लिनु उचित हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा कुलमान घिसिङसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि राजनीतिमा जाने आकांक्षा देखाइरहेको चर्चा छ । यद्यपि खरेल र गुप्ताको गतिविधि घिसिङको जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक देखिएको छैन ।
गुप्ता भने रास्वपा, बालेन पक्ष र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकताको सहमति हुँदै गर्दा सँगै देखिनुभएको थियो, जसले उहाँको राजनीतिक अभिरुचिबारे अड्कललाई थप बल दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो निर्देशनलाई अन्तरिम चुनावी सरकारको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक आकांक्षा र सरकारी जिम्मेवारीबीच स्पष्ट रेखा कोरेर निर्वाचनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देशले आगामी दिनमा सरकारको संरचनामा परिवर्तन आउन सक्ने संकेत गरेको छ ।
यसैगरी, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समयमै राजीनामा दिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलसँग आवद्ध भएका मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिएर जान निर्देशन दिएको विषयमा मंगलबार पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा घिसिङले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा केही मन्त्रीहरू राजनीतिक क्रियाकलापमा लागेको र उनीहरू दलमा नै आबद्ध भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबारको बैठकमा अब तत्काल पद छोड्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सरकारमा सहभागी भएपछि कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरिएको थियो । अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता गरेको छ । दलका बैठक र राजनीतिक कार्यक्रममा भने घिसिङ प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै आउनुभएको छ । निर्दलीय भनिएको चुनावी सरकारका मन्त्री नै राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्