सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २१ पुस । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाबारे जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमक्ष आफ्नो औपचारिक भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जाँचबुझ आयोगसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार आयोगको टोलीले ओलीबाट ‘स्टेटमेन्ट’ संकलन गरेको पुष्टि भएको छ । जाँचबुझ आयोगले अघि बढाएको अनुसन्धान प्रक्रियाअन्तर्गत उहाँको भनाइ लिइएको हो ।
जाँचबुझ आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार आयोगको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक पत्रमार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेको थियो । पत्र प्राप्त हुनासाथ उहाँले आयोगसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो भनाइ राख्न तत्परता देखाउनुभएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि आयोगको टोली उहाँको निवास पुगेर बयान संकलन गरी फर्किएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार आयोगको टोली ओली निकट व्यक्तिहरूसँगको समन्वयपछि पत्र लिएर उहाँलाई भेट्न गएको थियो । उक्त भेटका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मौखिक रूपमा नभई लिखित रूपमा नै आफ्नो दृष्टिकोण, धारणा तथा प्रश्नहरूको उत्तर प्रस्तुत गर्नुभएको जनाइएको छ । आयोगले तयार पारेका प्रश्नहरूको आधारमा उहाँले आफ्नो लिखित बयान दिनुभएको हो ।
यसअघि जाँचबुझ आयोगको कार्यशैली र अधिकारक्षेत्रप्रति प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार पुगेर बयान दिन अस्वीकार गर्नुभएको थियो । तर पछिल्लो समय उहाँले आफ्नो धारणा परिमार्जन गर्दै आयोगको टोली गुण्डु आएमा सम्मानपूर्वक स्वागत गरी सहकार्य गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । सोही सन्दर्भमा आयोगको टोली उहाँसँग भेटेर बयान लिन सफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले बयानमा सहभागी व्यक्तिहरू, सोधिएका प्रश्नहरू तथा प्राप्त जवाफका विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । छानबिन प्रक्रियाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले अत्यन्त गोप्य रूपमा पत्राचार र भेटघाटको व्यवस्था गरेको बताइएको छ । आयोगको टोली पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्न जाँदा पनि आवश्यक सतर्कता अपनाइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगसम्बद्ध स्रोतका अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूबाट लिइएका बयान र संकलित विवरणका आधारमा ६० भन्दा बढी प्रश्नहरू तयार गरिएको थियो । ती प्रश्नहरूकै केन्द्रमा रहेर पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित जवाफ तयार पारेको अनुमान गरिएको छ । आयोगका सदस्यहरूले बयान संकलनपछि ‘स्टेटमेन्ट लिएर फर्किएको’ जानकारी दिएका छन् ।
जाँचबुझ आयोगले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र सबै सरोकारवाला पक्षको भनाइ संकलन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ । आयोगले आगामी दिनमा संकलित विवरणको अध्ययनपछि आवश्यक निष्कर्ष र सिफारिस सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न घटनासम्बन्धी छानबिनको सिलसिलामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिएको छ । आयोगले आन्दोलनका बेला भएका घटनाको तथ्यगत मूल्यांकन र मानवअधिकारको अवस्थाबारे स्पष्टता लिनका लागि सोधपुछ प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाका अनुसार आयोगले हाल पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँग औपचारिक रूपमा सोधपुछ गरिरहेको छ । “उहाँसँग अहिले सोधपुछ भइरहेको छ,” सदस्य थापाले जानकारी दिँदै आयोगले घटनासम्बन्धी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक सबै पक्षसँग संवाद र बयान लिने प्रक्रिया निरन्तर जारी राखेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाले देशभर गम्भीर चासो र बहस जन्माएको थियो । आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको तथ्यले यस घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर बनाएको छ । सोही कारण आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट घटनाको गहिरो अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूसँग बयान संकलन गरिरहेको छ ।
घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा प्रस्तुत गर्दै सरकारी पक्षबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको र आन्दोलन व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही देखिएको उल्लेख गरेको थियो । आयोगको उक्त टिप्पणीले सुरक्षा व्यवस्थापन, राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको जीवन तथा अधिकारको संरक्षणबारे व्यापक छलफल सुरु भएको थियो ।
आयोगका अनुसार छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित रहनेछ। यस क्रममा तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग पनि बयान लिइँदै आएको छ । आयोगले घटनाको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि, निर्णय प्रक्रिया, सुरक्षा रणनीति र त्यसको प्रभावबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिनको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सिफारिसहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएको छ । आयोगका अनुसार मानवअधिकारको संरक्षण, पीडितप्रति न्याय र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनु नै छानबिनको मूल उद्देश्य हो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र मानवअधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्न आयोगले अघि बढाएको यो प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानिएको छ । आयोगले सबै पक्षको सहकार्य र जिम्मेवार सहभागितामार्फत निष्पक्ष निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्