काठमाडौँ, १६ पुस । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६४ राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । आयोगले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार पुस १३ र १४ गते बन्द सूची दर्ताको समय निर्धारण गरिएको थियो ।
सोहीअनुसार सोमबार राति अबेरदेखि मंगलबार बिहानसम्म बन्द सूची बुझाउने क्रम जारी रहँदा कुल ६४ दलले आफ्नो सूची दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
बहादुरभवनस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा स्थापना गरिएको समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दलहरूले बन्द सूची बुझाएका हुन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र दलहरूले सूची बुझाउन सफल भएका छन् ।
कतिपय दलबीच अन्तिम समयमा एकता, सहकार्य तथा तालमेलका सहमति जुटेकाले बन्द सूची बुझाउने प्रक्रिया राति अबेरसम्म लम्बिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभामा कुल ११० सिट रहेका छन् । यी सिटका लागि ६४ राजनीतिक दलबाट करिब तीन हजार चार सय २४ जना उम्मेदवारको नाम बन्द सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार बन्द सूची बुझाउने ६४ दलमध्ये ५४ दलले आफ्नै निर्वाचन चिह्नमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने १० दलले साझा निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरी उम्मेदवारको सूची बुझाएका छन् । यसले निर्वाचनमा दलहरूबीच सहकार्य र गठबन्धनको अभ्यासलाई पनि प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि ९३ राजनीतिक दलले समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिन आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ६४ दलले मात्र अन्तिम रूपमा बन्द सूची बुझाएका हुन् । बाँकी दलहरू विभिन्न कारणले सूची बुझाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सबै दललाई समान अवसर प्रदान गर्न स्पष्ट कार्यतालिका र प्रक्रिया निर्धारण गरेकाले बन्द सूची दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको बताइएको छ ।
अब बुझाइएका बन्द सूचीको छानबिन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । आयोगले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार पुस १५ गतेदेखि पुस २० गतेसम्म बन्द सूचीको प्रारम्भिक छानबिन गरिनेछ ।
यस क्रममा उम्मेदवारको विवरण, समावेशी सिद्धान्तको पालना, कानुनी मापदण्ड र आवश्यक कागजातको पूर्णता जाँच गरिने आयोगले जनाएको छ । छानबिनका क्रममा कुनै त्रुटि, अपुग कागजात वा सच्याउनुपर्ने विषय देखिएमा सम्बन्धित दललाई जानकारी गराइनेछ ।
आयोगका अनुसार बन्द सूचीमा देखिएका त्रुटि वा अपुग कागजात सच्याउन दलहरूलाई पुस २१ गतेदेखि पुस २७ गतेसम्मको समय दिइनेछ । यस अवधिमा दलहरूले आवश्यक सुधार गरी पुनः सूची पेश गर्न सक्नेछन् ।
त्यसपछि पुस २८ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म दलहरूले सच्याएको बन्द सूची पुनः जाँच गरिनेछ, ताकि सबै कानुनी र प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।
समानुपातिक प्रणालीमार्फत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । आयोगले बन्द सूची छानबिनका क्रममा यही समावेशी मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी माघ २० गते समानुपातिकतर्फको अन्तिम बन्द सूची सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । अन्तिम सूची प्रकाशनपछि मात्रै दलहरूले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीमार्फत पाउने सिट संख्या र निर्वाचित हुने उम्मेदवारको टुंगो लाग्नेछ ।
आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै दलहरू, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई कानुन र प्रक्रियाको पूर्ण सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतको यो प्रक्रिया सफल रूपमा सम्पन्न भएमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास अझ सुदृढ हुने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्