सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ६ पुस । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ बमोजिम आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कलाई आधार मानी आयोगले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा समावेशी समूहको प्रतिशत मिलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्नुभएको थियो। सो अध्यादेश जारी भएसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन भई समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत समावेशी समूहको प्रतिशत नयाँ जनगणनाअनुसार निर्धारण गर्ने कानुनी आधार तयार भएको हो।
सरकारले विसं २०७८ मा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा अध्यादेश जारी भई निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्णय गरेको जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत मिलाएर बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यसले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ र तथ्यमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा गरिएको २०६८ सालको जनगणनामा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३ दशमलव आठ प्रतिशत रहेकामा २०७८ को जनगणनामा यो प्रतिशत सामान्य रूपमा घटेर १३ दशमलव चार प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायको जनसङ्ख्या अघिल्लो जनगणनामा २८ दशमलव सात प्रतिशत रहेकामा पछिल्लो जनगणनामा २८ दशमलव दुई प्रतिशतमा झरेको छ।
त्यसैगरी, खस आर्य समुदायको जनसङ्ख्या २०६८ को जनगणनामा ३१ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकामा २०७८ मा सामान्य घटेर ३० दशमलव तीन प्रतिशत कायम भएको छ। थारु समुदायको जनसङ्ख्या पनि अघिल्लो जनगणनाको ६ दशमलव छ प्रतिशतबाट घटेर ६ दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ।
यसबीच मुस्लिम र मधेसी समुदायको जनसङ्ख्यामा भने सामान्य वृद्धि देखिएको छ। २०६८ को जनगणनामा मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या चार दशमलव चार प्रतिशत रहेकामा २०७८ मा बढेर चार दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ। मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या १५ दशमलव तीन प्रतिशतबाट वृद्धि भई १६ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा यसअघि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो। तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने देखिएकाले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत मिलाएर उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई तालिम प्रदान गरिरहेको छ। आयोगका अनुसार यही पुस ८ र ९ गते आयोजना हुने तालिम कार्यक्रममा निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।
आयोगले तालिममार्फत समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक मर्म, कानुनी व्यवस्था, बन्दसूची तयारीको विधि र त्रुटिरहित प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा, सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग तथा अन्य सम्बद्ध निकायबीच निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, व्यवस्थापन, कानुनी संशोधनलगायत विषयमा सर्वपक्षीय छलफल हुने भएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस्ता छलफलहरू हुँदै आएकामा पछिल्लो तयारीको प्रगति, चुनौती र सरोकारवालाहरूको धारणा बुझ्न सिंहदरबारमा पुनः छलफल गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्