सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ६ पुस । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई सहज, सुरक्षित र पहुँचयोग्य वातावरणमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यका साथ मतदानस्थलको पुनरावलोकन गर्दै १६८ वटा नयाँ मतदानस्थल थप गरेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदानस्थल रहेका थिए । पुनरावलोकनको क्रममा प्रयोगमा नरहेका, स्थानान्तरण भइसकेका वा समायोजन गर्न आवश्यक ठहरिएका ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको छ । मतदातालाई अपायक पर्ने स्थानमा रहेका केन्द्र हटाई पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल थप गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगले आम मतदाताले कम दूरीमा, सुरक्षित र सहज ढंगले मतदान गर्न सकून् भन्ने लक्ष्यका साथ मतदानस्थलको संख्या र स्थान निर्धारण गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा मतदानस्थलको नाम र ठेगानामा रहेका त्रुटि सच्याउने, केही मतदानस्थलका सबै वा आंशिक मतदातालाई नजिकको पायक पर्ने स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकन सम्बन्धी जानकारी गराउँदै मतदाता र सरोकारवालाबाट सुझाव तथा उजुरी माग गरेको थियो । पुनरावलोकन प्रक्रियाका क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा समावेश हुन छुट भएको, वा अन्य मतदानस्थलमा सारिनुपर्ने अवस्था देखिएमा दाबी–विरोध गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
त्यसैगरी एउटै वडाभित्र रहेका मतदानस्थलहरूमध्ये आफूलाई बढी पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्न चाहने मतदाताका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ । यस प्रक्रियाले मतदानमा नागरिकको सहभागिता बढाउन र मतदान प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण प्रक्रिया पनि सहज बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
सरकारले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख थियो ।
नयाँ संशोधनसँगै अब प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशतअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । यसले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अझ यथार्थपरक र वर्तमान जनसांख्यिक अवस्थासँग मेल खाने बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र बन्दसूची पेस गर्न सम्बन्धित सबै दललाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आयोगले प्रशासनिक, प्राविधिक र कानुनी तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । मतदानस्थल व्यवस्थापन, मतदाता नामावली अद्यावधिक, सुरक्षा समन्वय तथा निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सफल बनाउन सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदानस्थलको उचित व्यवस्थापन र समावेशी कानुनी संरचनाले आगामी निर्वाचनलाई अझ विश्वसनीय, समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउनेछ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आयोगले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै तयारीलाई अन्तिम चरणतर्फ अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्