सिटीपोष्ट
लुम्बिनी, ४ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बैंक जमानत स्वीकार गरी विभिन्न सर्त राखेर रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बिहीबार रिहा गर्न आदेश भएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने व्यवस्था कायम रहने गरी, बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा तिर्न–बुझाउन मञ्जुर रहेको कागज गराई प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी आरोपमा पुर्पक्षका क्रममा बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाहीलाई अगाडि बढाउन इजलासले निर्णय गरेको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाही (आनुपातिक) रूपमा पर्ने बिगोका लागि बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक जमानत लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिदिन अदालतसमक्ष निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि विचार गर्दै अदालतले बचतकर्ताको बिगो सुरक्षित गर्ने सुनिश्चितता देखिएको र पीडित बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकमको सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गरेको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिनुभयो । सोही आधारमा अदालतले बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाहीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार निरन्तरता दिन आदेश दिएको हो ।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले विसं २०८१ माघ १३ मा थुनछेकको क्रममा प्रतिवादीबाट धरौटी माग गरेको थियो । सो क्रममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादीले निवेदनसहित पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) स्वीकार गर्दै रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बराबरको बिगो सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशले सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै बैंक जमानतको आधारमा थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म प्रतिवादीमाथि लागेका कानुनी दायित्वहरू यथावत् रहने, आवश्यक परेमा अदालतले तोकेको सर्त पालना गर्नुपर्ने तथा बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना भएमा सो तिर्न–बुझाउन मञ्जुर रहेको कागजी प्रतिबद्धता अनिवार्य गरिएको उल्लेख छ । यसले कानुनी प्रक्रिया, पीडितको हकहित र न्यायिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गरिएको संकेत गर्छ ।
उक्त आदेशसँगै लामिछाने बैंक जमानतमा रिहा हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अदालतले कानुनअनुसार प्रमाण, तथ्य र प्रक्रियालाई केन्द्रमा राख्दै निर्णय गरेको जनाएको छ । साथै, सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै न्यायिक निरूपण अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।
उच्च अदालतको यस आदेशपछि मुद्दा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नेछ । अन्तिम फैसला आउँदासम्म प्रतिवादी र सम्बन्धित पक्षहरूले अदालतले तोकेको सर्त र प्रावधानहरूको पालना गर्नुपर्नेछ ।
सभापति लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले विभिन्न सर्त राखेको छ । जसमध्ये विदेश जानुपरेको खण्डमा लामिछानेले अदालतलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । ’व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै,रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बिहीबार नछुट्ने भएका छन् । आदेशको अन्तिम बुँदामा रविलाई कागज गराउने विषय उल्लेख छ । उच्च अदालतको आदेश अनुसार लामिछाने कागज गर्न आफैँ रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘फैसला हुँदा बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए, सोको कागज गरी प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु ।’
आदेश अनुसार लामिछानेलाई कागज गराएर मात्र रिहा गरिने रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँलाई उपस्थित गराएर कागज गरेपछि मात्र थुनामुक्त गर्न सकिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्