विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन राजनीतिक भागबन्डाबाट असम्भव

 

काठमाडौँ, २८ मंसिर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमुखी बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी गैरराजनीतिक, सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालय सुधारको मूल आधार स्वायत्तता, पारदर्शिता र नेतृत्वको क्षमता हो, जुन राजनीतिक भागबन्डाबाट सम्भव हुँदैन ।

नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान (एनएचएफ) ले तिनकुनेस्थित भिएस निकेतनमा शनिबार आयोजना गरेको ‘नेपालीको उच्चशिक्षाका लागि नीतिगत ढाँचा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयका कुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार तथा डिनजस्ता महत्वपूर्ण पदमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, योग्यता, इमानदारी र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हालको राजनीतिक भागबन्डाको अभ्यास नै उच्चशिक्षा सुधारको सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिकरण भएको भन्ने गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब विश्वविद्यालय सुधार गर्न गैरराजनीतिक र नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुको विकल्प छैन ।”

उहाँले हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १८ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिनजस्ता पदहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने हुँदा त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा र आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताउनुभयो । यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान संस्कृति र संस्थागत स्वायत्ततालाई कमजोर बनाएको उहाँको ठम्याइ थियो ।

“यस्तो अभ्यास अन्त्य नगरी विश्वविद्यालयको स्तर उकास्न सकिँदैन,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने हो भने योग्य र गैरराजनीतिक नेतृत्व अनिवार्य छ ।” उहाँले शैक्षिक स्वतन्त्रता, अनुसन्धानको प्रवद्र्धन र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नेतृत्व चयनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र योग्यता–आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टी वा काउन्सिलमार्फत योग्य, निष्पक्ष र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । “प्रधानमन्त्री कुलपतिमा नबस्ने र विश्वविद्यालयको नेतृत्व स्वतन्त्र निकायमार्फत चयन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय, गेटामा उपकुलपति (भिसी) नियुक्तिको सन्दर्भमा समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार तीन पटकसम्म आवेदन आह्वान गर्दा पनि उपकुलपति पदका लागि कुनै आवेदन नपरेको अवस्था दुःखद रहेको छ । “तीन–तीन पटक भिसीका लागि आवेदन माग गर्दा पनि कसैको आवेदन नपर्नु चिन्ताको विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री पुनले यस अवस्थाको कारणबारे संकेत गर्दै भन्नुभयो, “यदि राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने अवस्था अझै कायम भएको भए सायद धेरै आवेदन पर्थे । अहिले त्यो चलन रोकिएको छ, सम्भवतः त्यसैले योग्य तर राजनीतिक पहुँच नभएका व्यक्तिहरू आवेदन दिन हिच्किचाएका हुन सक्छन् ।” उहाँले आगामी दिनमा पुनः आवेदन आह्वान गरिने र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रयास जारी रहने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद्हरूले पनि विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्राध्यापक डा. मिनबहादुर विष्ट, उपप्राध्यापक डा. दीपेन्द्र पराजुली, उपप्राध्यापक मनोजकुमार कर्णलगायत वक्ताहरूले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने हो भने नेतृत्व चयन पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक, पारदर्शी र योग्यता–आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. तीर्थराज खनियाले कार्यक्रमको उद्देश्य र सान्दर्भिकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालको उच्चशिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्न नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत स्वायत्तता र उत्तरदायी नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालको उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था, संरचनागत चुनौती, अवसर र सुधारका सम्भावित नीतिगत उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्