प्रसाईँले उठाएका मागहरू जेनजीहरुको मागसँग मिल्दोजुल्दो

काठमाडौँ, २३ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक बचाउ अभियानका प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार सिंहदरबारमा महत्वपू्र्ण भेटघाट तथा छलफल गर्नुभयो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा आएको टोलीसँग भएको छलफलमा सरकार, आन्दोलन र सार्वजनिक चासोका मुद्दाहरूलाई सहजरूपमा संवादमार्फत सम्बोधन गर्ने विषय केन्द्रमा रहेको थियो ।

भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू उपस्थित थिए । भेटघाटको सहजीकरण अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराई र लवण न्यौपानेले गरेका थिए भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले दिएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्यका संरचनामा देखिँदै आएका बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै, ‘‘हामी पनि सुधारका लागि नै आएको सरकार हौँ, जनताका पीडा र आवाज प्रतीकात्मक नभई वास्तविक रूपमा सम्बोधन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ’’ भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार नागरिक बचाउ अभियानले उठाएका धेरै मागहरू जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरूसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले तिनलाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो ।

तर ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्यको आर्थिक भार र दिगोपनाको दृष्टिकोण पनि विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘‘ऋणको जिम्मेवारी राज्यले कति थेग्न सक्छ भन्ने यथार्थ पक्षलाई सम्यक् मूल्यांकन गर्नैपर्छ,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

छलफलमा दुर्गा प्रसाईँले अभियानले उठाएका मागहरूबारे विस्तृत प्रस्ट्याउनुभयो भने सरकार संवादका लागि तत्पर देखिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भगवती दुर्गाको प्रतिमा उपहारस्वरूप प्रदान गर्दै, ‘‘सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छ, अब समाधान प्रक्रियामा पनि उस्तै गम्भीरता देखिन्छ भन्ने अपेक्षा छ’’ भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार प्रसाईँले शान्तिपूर्ण वार्ताको वातावरण निर्माण गरिदिएकोमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । गृह प्रशासनले सडकमा उठेका आवाज सुन्न सहज वातावरण बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रसाईँले आफूहरूले सर्वदलीय संरचनाबाट जनमत सङ्ग्रहमा जाने माग राखेको जानकारी दिनुभयो । राज्यका ठूला नीतिगत तथा दिशानिर्देशक निर्णयहरूमा जनताको सीधा सहभागिता आवश्यक भएको उहाँको तर्क थियो । ‘‘प्रधानमन्त्री कार्कीले पुस २ गतेभित्र यसबारे निर्णय आउने आश्वासन दिनुभएको छ,’’ प्रसाईँले बताउनुभयो ।

सरकार र अभियानबीचको संवादले आगामी दिनमा आणविक रूपमा बढ्दै गएको जनचासो, विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सहकार्यको वातावरण बनिरहेको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको मत छ । प्रसाईँका मागहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शुद्ध प्रशासन, सेवाग्राहीमैत्री नीति र आर्थिक जिम्मेवारीतर्फका सुधार यतिबेलाको राजनीतिक तथा सामाजिक प्रसङ्गसँग जोडिन पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको छ । सरकारले आन्दोलनका मुद्दालाई राजनीतिक संवेदनशीलता, राज्य क्षमता र जनअपेक्षाबीच सन्तुलन मिलाएर अघि बढाउने संकेत भेटघाटबाट देखिएको छ ।

आगामी दिनमा नागरिक बचाउ अभियानका मागहरूमाथि सरकारको ठोस निर्णय आउने अपेक्षा बढ्दै गएको छ । यो छलफलले आन्दोलन र सरकारबीच विश्वास निर्माणको कदम अघि बढाएको छ, जसको प्रभाव आगामी राजनीतिक निर्णय तथा नीति निर्माणमा देखिने अनुमान गरिएको छ ।