सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २२ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुप्रतीक्षित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता भएको ठोस प्रमाण फेला पारेपछि ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लामो समयदेखि विभिन्न विवाद र शंकाको घेरामा रहेको यो परियोजनामा भ्रष्टाचारको विषय अन्ततः कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक चासो फेरि बढेको छ ।
अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी टेण्डर, ठेक्का, सामान खरिद, आयोजना व्यवस्थापन र प्राविधिक कामहरूमा नियोजित रूपमा अनियमितता गरिएको देखिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन, अभिलेख विश्लेषण तथा छानबिनका क्रममा करिब रु ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार भन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ । यो रकम नेपालको विकास आयोजना इतिहासकै ठूलो आर्थिक अनियमिततामध्ये एक मानिएको छ ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरू स्व. पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र दीपक चन्द्र अमात्यलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारका उच्च तहका नीति तथा निर्णयकर्ताहरू स्वयं संलग्न भएको प्रमाण देखिएपछि यस प्रकरणले अझै गम्भीरता पाएको अख्तियारको भनाइ छ ।
त्यसबाहेक तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विभिन्न समयमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन र प्रदीप अधिकारीसमेत प्रतिवादीको सूचीमा परेका छन् । विमानस्थल निर्माणका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा संलग्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरू समेत समेटिएको सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
अख्तियारले लामो समयलगाएर गरेको अन्वेषणमा बजेट स्वीकृति, ठेक्का मूल्य निर्धारण, निर्माण सामग्रीको दर, प्राविधिक मापदण्ड, कामको गुणस्तर तथा समयसीमाबारे गरिएका फाइल र कागजातहरूको गहिरो अध्ययन गरिएको थियो । आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष लाभ दिने गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा हेरफेर, अत्यधिक लागत बढाएर परामर्शदाता र ठेकेदारलाई सुविधा पु¥याउने गरी बनाइएका निर्णय, बजेट विनियोजनमा अनावश्यक वृद्धि, लागत–अनुपातविहीन भुक्तानीलगायत गतिविधिहरू देखिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल, जसलाई नेपालका लागि पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुविधाको विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको थियो, सन् २०२३ को सुरुवातमा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । यद्यपि, विमानस्थलले अहिलेसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान पाउन सकेको छैन र ‘व्यावहारिक उपयोगिता’ को विषयमा अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता हुँदा परियोजनाको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठेको बताइन्छ ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कानुनी कारबाही चलाइनेछ । दुरुपयोग गरिएको रकम, त्यसको प्रभाव, संलग्नता र जिम्मेवारको भूमिकाका आधारमा अदालतले सजाय निर्धारण गर्नेछ । कानुनविद्हरूका अनुसार रकम ठूलो भएकाले सजाय पनि कडा हुन सक्ने सम्भावना छ ।
यस प्रकरणले नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा देखिने दीर्घकालीन समस्या लागत बढाइने, योजना ढिलाइ गरिने, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत कमजोरी फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।
विकास निर्माणमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि यो मुद्दा एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
अख्तियारले आगामी दिनमा अन्य ठूला परियोजनाहरूको छानबिन पनि तीव्र बनाउने जनाएको छ । यता, मुद्दामा परेकाहरूले भने यो प्रक्रियालाई राजनीतिक बदनियत तथा ‘टार्गेटेड अक्ट’ भन्दै अदालतमा आफू निर्दोष साबित गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्