काठमाडौँ, १३ मङ्सिर : नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘पर्दा पछाडि’ रही निरन्तर सहयोग पुर्याइ रहेको नेपाल कानुन समाजले प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन तर्जुमाका लागि सात वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएको छ ।
सङ्घीय सरकारका लागि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सहकार्य गरिरहेको समाजले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा समन्वयसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि अध्ययन तथा छलफल कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।
संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानसभामार्फत संविधान लेखनका कार्यमा विशेषज्ञ उपलब्ध गराइ समाजले सहयोग पुर्याएको स्मरण गर्नुभयो । समाजका सदस्य समेत रहनुभएका अधिवक्ता बिडारीले भन्नुभयो, “संसद्मा विधेयक पेस भएपछि त्यसमाथि समाजले संसदीय समिति र अरु विभिन्न स्थानमा छलफल चलाउँथ्यो । त्यसमा प्राप्त सुझाव र निष्कर्षले गुणस्तरीय कानुन बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।”
संविधान निर्माणका बखत समाजका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष तीर्थमान श्रेष्ठ र कार्यकारी परिषद्का सल्लाहकार माधव पौडेललगायतका संविधान र कानुनविद्ले विषय विज्ञका रूपमा निरन्तर सहयोग पुर्याउनुभएको थियो ।
दि एसिया फाउण्डेशनको सहयोगमा समाजले मुख्यतः नमूना विधेयक निर्माण, छलफल तथा ऐन पारित भएपछि उक्त ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था, सम्भावना र चुनौती सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्ययन गरेको थियो ।
अनौपचारिरूपमा संसद्, समिति र विधायकको कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको समाजलाई थप फराकिलो तुल्याउन आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी बताउनुहुन्छ ।
सोही क्रममा सङ्घीय संसद्सँग समाजले विभिन्न विधेयक तर्जुमा र विधेयकमाथि हुने छलफलमा सहयोग पु¥याएको छ । प्रदेश सरकारका लागि पनि आवश्यक विधेयक तर्जुमा, छलफल र संशोधन विधेयकमाथि पृष्ठपोषण दिइरहेको छ ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा विवाद समाधान विधेयक तर्जुमा तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसबाट प्रदेशसभाका सदस्यको विधि निर्माणसबन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको छ ।
समाजकै अगुवाइमा कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका लागि स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यसअनुरूप स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानुन एवं विधेयक तर्जुमा तालिम र सहयोग तथा निर्देशिका प्रकाशनलगायत स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।
संस्थाले न्यायपालिकातर्फ सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेका फैसलाको समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकाशन तथा न्यायाधीशसहित अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र जनप्रतिनिधिसँग संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता तथा चुनौती र सम्भावनाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
यस्ता कार्यक्रमबाट केही सफल र असल अभ्यासका साथै चुनौती र सम्भावना समेत फेला परेको कार्यकारी निर्देशक प्रधान बताउनुहुन्छ । यस्ता सफल अभ्यासको प्रचारप्रसार तथा चुनौती सम्बोधनका लागि समाजले तत्–तत् निकायलाई झक्झकाउँदै आएको छ ।
राष्ट्रियसभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी विकासको श्रृङ्खलामा समाजको योगदान र इतिहास गहन रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “म आफैँ संसद्मा हुँदा पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा समाजबाट साथ सहयोग भयो । त्यस्तो सहयोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ ।”
खासगरी विधेयक मस्यौदा निर्माण र विधेयकमाथिका छलफलमा समाजको विशिष्ट सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वसभापति गुरुङले तीन तहको अन्तर–सम्बन्ध र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित विधेयकमा अलि बढी छलफलको वातावरण बनाएर सहयोग पुर्याएको स्मरण गर्नुभयो । संस्थाले छिमेकी मुलुकका कानुनी प्रणाली, अनुसन्धान र प्रभावकारिताबीचको तुलनात्मक अध्ययन गरी सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै आएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तासहित विभिन्न कानुन व्यवसायी समाजसँग आबद्ध रहनुभएको छ । संविधान निगरानी समूहले संविधान कार्यान्वयन र संसदीय अभ्यासलगायत विषयमा समाजसँग सहकार्य गर्दै कानुनी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निरन्तर बहस र पैरवी चलाइरहेको छ ।
समाजले विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा विधेयक निर्माणमा संसद्लाई सहयोग पु¥याएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “समाजले सांसदसँग विभिन्न विषयमा छलफल चलाउने र त्यसको निचोड समिति र सदस्यलाई उपलब्ध गराउँछ । संसद्ले पनि आवश्यक परेका विषय ग्रहण गरेको पाइन्छ ।”
संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गर्न महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी समुदायका हकअधिकार तथा त्यो प्राप्ति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न अघि बढाइएका विधेयकको मस्यौदाबारे समाजले प्रशिक्षित तुल्याउँदै आएको छ ।
सङ्घीय संसद्का पूर्वमहासचिव डा भरतराज गौतमले कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञ र कानुनको पृष्ठभूमि भएका सांसद सदस्यको उपलब्धता समाजमा भएकाले अरु विधायकलाई पनि कानुन निर्माणमा थप स्पष्ट हुन सजिलो हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा न्यायाधीशसहित सबै कानुन क्षेत्रका व्यक्तित्व रहेको, केही सांसद पनि सदस्य हुनभएकाले कानुनको मस्यौदामाथि चलाएको छलफल विधि निर्माताका लागि फाइदाजनक नै हुने गरेको देखिन्छ ।”
यद्यपि, संविधान र कानुनका विषयमा उठेका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल चलाउने सन्दर्भमा संसद् र समाजबीच औपचारिक सहमति भएको भने देखिन्न ।
संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि बहस र पैरवी अघि बढाउने सिलसिलामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री पौडेल, पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसाल, वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी, संविधानसभा सदस्यत्रय राधेश्याम अधिकारी, अग्निप्रसाद खरेल, उदय श्रेष्ठ नेपाली महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।
समाजले कुनै विषयगत विषयमा अध्ययन गराउने र त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे विषयगत समितिलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएर तर्जुमा गरिएका कानुन कार्यान्वयन के–कति भयो वा भएन भनी ‘लिगल अडिट’ समेत उक्त संस्थाले गर्दै आएको छ ।
सङ्घीय संसद्का सबै समितिको नभई केही छानिएका समितिसँग मिलेर कानुन समाजले काम गरेको छ । त्यसक्रममा राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिसँग पनि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा सहकार्य गरेको थियो ।
यसै साता पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको सहकार्यमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनअन्तर्गत वन तथा वातावरण, खानी र जलस्रोत विषयमा परामर्श कार्यक्रम गरेको गरेको थियो ।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा विगत मन्त्रालयको अधिकृतले मस्यौदा गर्ने, त्यो सरकारलाई बुझाउने र सदनमा लगेर पारित गर्ने प्रचलन रहेकामा अहिले मस्यौदास्तरमै सरोकारवालासँग छलफल गरी राय परामर्श लिने अभ्यास सुरु गरिएको छ । कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसमाथि सरोकारवालासँग सुझाव लिने, अनि कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संसद्मा दर्ता गर्ने चलन छ ।
पछिल्लो समय जनसरोकारका विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलका लागि समाजले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसक्रममा तीन तहबीचको अन्तर–सम्बन्ध, वन, खानी, ढुङ्गा–गिट्टीलगात ५० भन्दा बढी विधेयकको मस्यौदामा समाजले सहजीकरण गरेको थियो ।
सदनबाट विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएका विधेयकमाथि पनि समाजका तर्फबाट विशेषज्ञ उपलब्ध गराएर परामर्श दिने चलन छ ।
पछिल्लो दशक विषयगत समितिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ । कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएसँगै विधेयकमाथि विरोधको प्रतिशत घटेको छ । यसबट कानुन निर्माणमा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित भएको छ ।
आवश्यक कानुन संसद्ले मात्र बनाउन सम्भव नभएपछि कार्यकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरी बनाइएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र विनियमावलीसहितका १० वटा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समाजले परीक्षण गरिसकेको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘संविधान संशोधन निर्वाचन अघि कि पछि’ भन्ने बारेमा केन्द्रित रही समाजले ‘आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनः चुनौती र अवसर’ विषयमा सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीच संवाद चलाएको थियो ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्