सिरहा, १० मंसिर । देशमा साना तथा घरेलु उद्योगलाई जोगाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण नहुँदा उद्योगहरू कमजोर बन्दै गएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र सरकारी सरोकारवालाले अब तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान, सिरहाले मंगलबार एघारौँ उद्योग दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले स्वदेशमै रोजगारी र आयआर्जन बढाउन साना उद्योग संरक्षण महत्वपूर्ण आधार बन्नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा लहानका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको ‘रेमिट्यान्स’ उपभोगमा नै खर्चिने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मोड्न तीनै तहका सरकारको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “इमानदारीका साथ काम गर्नेले चिया पसलबाट पनि भविष्य बनाउन सक्छ, तर रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिने प्रवृत्ति रोकिएन भने आर्थिक आधार बलियो हुँदैन । साना उद्योग बाँच्न र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन तीनै तहका सरकार एउटै दिशामा सक्रिय हुनुपर्छ ।”जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ लहानका अध्यक्ष विकास सारडाले भन्सार नीतिका कारण व्यापारीहरू समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै भन्सार छली नियन्त्रण तथा नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यस क्रममा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका प्रमुख भीम काफ्लेले सस्तो मूल्यका कारण उपभोक्ता भारतीय बजारतिर आकर्षित हुने तर गुणस्तरप्रति सचेतना कमी रहेको बताउँदै सबै पक्ष मिलेर व्यावसायिक वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति दिनेश महतोले साना उद्योगको सीप विकास, सुरक्षात्मक कार्यक्रम र अनुदान व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । “सीप, प्रोत्साहन र संरक्षण विना साना उद्योग टिक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख किशोरी सरण यादवले बजेट कटौतीका कारण विगतमा सञ्चालन हुने चार प्रकारका तालिम सीमित भई अहिले उद्यमशीलता तालिम मात्र चलिरहेको बताउनुभयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय क्षतिग्रस्त भएकाले केही सेवा सीमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा उद्योगीहरूले भारतीय बजारबाट आयातित वस्तु सस्तो परेकाले स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्धामा कमजोर भएको गुनासो गरेका छन ।
सिरहामा एघारौँ उद्योग दिवसका अवसरमा प्रस्तुत भएका उद्योगी, व्यवसायी र सरकारी सरोकारवालाका अभिव्यक्तिहरूले नेपालको साना तथा घरेलु उद्योग क्षेत्र गम्भीर संक्रमणको चरणमा पुगेको स्पष्ट संकेत दिएका छन । तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्ने माग केवल नारा होइन—वर्तमान संरचनागत कमजोरीलाई संबोधन गर्न आवश्यक पूर्वसर्त हो । तर नीतिगत तथा व्यवहारिक स्तरमा देखिएको दूरीले यो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन जोखिममा पु¥याइरहेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरू कमजोर बन्दै जानुको कारण नीति कार्यान्वयनको असंगति, भन्सार व्यवस्थापनको अव्यवस्था, बजार संरक्षणको कमी, र बजेटीय सीमितता हुन् । नगरप्रमुख महेश चौधरीले उठाएको रेमिट्यान्सको अनुत्पादक प्रयोग वास्तवमै गम्भिर विषय हो । रेमिट्यान्स देशको आर्थिक मेरुदण्डजस्तै बने पनि यसको ठूलो हिस्सा उपभोगमा जाने प्रवृत्तिले उत्पादनशील क्षेत्र खासगरी साना उद्योगलाई निरन्तर कमजोर बनाइरहेको छ । सरकारको तीनै तहबाट रणनीतिक पहल नहुँदा रेमिट्यान्स उत्पादक क्षेत्रमा मोड्ने नीति कागजमा मात्र सीमित छ ।
भन्सार नीतिले व्यापार र उद्योग दुवैलाई दबाइरहेको समस्या अध्यक्ष विकास सारडाले औंल्याएको मुद्दा अत्यन्त यथार्थपरक छ । अनियमितता, भन्सार छली र कमजोर अनुगमनले भारतीय वस्तु सस्तो मूल्यमा बजारमा आउने परिस्थिति बनाएको छ । यसले स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेलिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका भीम काफ्लेले नागरिकको गुणस्तरप्रतिको सचेतनाको कमी उल्लेख गरेका छन्, तर यहाँ प्रश्न उठ्छ । सरकारले गुणस्तरीय उत्पादन र उपभोक्ता सुरक्षाका लागि सक्षम निरीक्षण प्रणाली निर्माण गरेको छ ? उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा गुणस्तरबारे जनचेतना मात्रले बजारको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको बजेट समन्वयको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति दिनेश महतोले सीप विकास, प्रोत्साहन र संरक्षणबिना साना उद्योग टिक्न नसक्ने स्पष्ट रूपमा भनेका छन् । तर व्यवहारमा यी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू वर्षेनि बजेट कटौती, राजनीतिक प्राथमिकताका असंगति तथा कार्यान्वयन क्षमताको अभावले प्रभावित हुन्छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा तालिम कार्यक्रम कटौती हुनु अब केवल उद्यमशीलता तालिम चल्नु राज्यको प्राथमिकता कतै विभ्रमित भएको स्पष्ट संकेत हो । यसले सीप विकासमा दीर्घकालीन नोक्सानी पु¥याउँछ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण कार्यालय क्षतिग्रस्त भई सेवा सीमित हुनुपरेको यथार्थ प्रशासनिक क्षमतामा थप बोझ हो । तर यहाँ प्रश्न उठ्छ राज्य संरचनाले यस्तो अवरोधलाई शीघ्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने रणनीति राखेको छ ? यदि स्थानीय प्रशासन महिनौँसम्म सेवा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा रह्यो भने उद्योगहरूको नवीकरण, दर्ता, सहयोग तथा निगरानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
स्थानीय उत्पादन कमजोर हुनु केवल आर्थिक वा भन्सार समस्याको परिणाम मात्र होइन; यसमा प्रविधि अभाव, कच्चा पदार्थको लागत, बजार पहुँच नहुनु, व्यवसाय विकास सेवा अभाव तथा स्थिर नीतिको कमी जस्ता बहुआयामिक कारण छन् । तर कार्यक्रममा प्रस्तुत अधिकांश अभिव्यक्तिहरू समस्या पहिचानमै सीमित देखिन्छन्; समाधानको संरचनागत आवश्यकता जस्तै वित्तीय पहुँच, लैजिकल औद्योगिक नीति, स्टार्टअप प्रोत्साहन, प्राविधिक सहयोग उल्लेख भएनन् ।
तीनै तहका सरकार समन्वित रूपमा अघि नबढे साना उद्योग क्षेत्रको पुनर्जीवन असम्भव छ । स्थानीय सरकारले बजार संरक्षण र अनुगमन मजबुत बनाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले सीप र प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने, संघीय सरकारले कर, भन्सार, लगानी सहजता, र नीति स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हालको परिदृश्यले देखाउँछ समस्या सबैले देखेका छन्, तर समाधानका लागि संस्थागत प्रतिवद्धता चर्को अभाव छ । कार्यक्रमहरूले आवाज उठाउँछन्, तर नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरीले साना तथा घरेलु उद्योगलाई दीनदुःखी अवस्थामा धकेलिरहेको छ ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्