वर्तमान सरकार कसैको निगाहामा बनेको होइन ः गृहमन्त्री अर्याल

लुम्बिनी, १० मंसिर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा वर्तमान सरकारको रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सुशासन प्रवद्र्धन र निर्वाचनको अभिभारा पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारीलाई मूलमन्त्र मानेर वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको  बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई मंगलबार भैरहवामा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सरकारले त्रासदीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै सुरक्षाको अवस्थालाई सामान्य बनाउन सफल भएको र अब चुनाव गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको काँधमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न बहाना बनाएर चुनाव हुँदैन भन्ने र गर्न सक्दैनन् भनेर सार्वजनिक खपतका कुरा गर्नेहरुलाई कामले जवाफ दिने बताउनुभयो ।

“विभिन्न बहाना देखाएर चुनाव हुँदैन भन्ने र गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरु कहीँ कतै सुनिएका छन”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक खपतका लागि बोलिएका यस्ता विषयलाई सरकारले आफ्नो काम र भूमिकाबाट जवाफ दिन्छ र दिइरहेको छ ।”

राजनीतिक दलहरुले लुटिएका हतियार र फरार कैदी बन्दीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रुपमा औँल्याएको सन्दर्भमा गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “हामीले धेरै परिमाणमा विशेष अपरेसनमार्फत ती हतियार फिर्ता ल्याइसकेका छौँ, ठूलो सङ्ख्यामा कैदी पनि फिर्ता भइसकेका छन् ।”

गृहमन्त्री अर्यालले आफूहरु सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखी जेनजी युवाबाट गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनपश्चात् विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकारको जिम्मेवारीमा आएको बताउनुभयो । “वर्तमान सरकार कसैको निगाहामा बनेको होइन, हामी कुनै अपेक्षाले आएका होइनौँ र हाम्रो व्यक्तिगत इच्छाले आएका होइनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “देशको विशिष्ट अवस्थामा, शून्यतालाई पूरा गर्न परिस्थितिले विशेष जिम्मेवारी सुम्पेको हुँदा त्यसका लागि आएका हौँ ।”

शान्ति र अहिंसाको सन्देश दिन प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको सुरुआत बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट गरिएको गृहमन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । गोष्ठीबाट प्रदेश सरकारले सुदृढ सुरक्षा योजना बनाउने अपेक्षा लिएको उहाँको भनाइ छ । गृहमन्त्री अर्यालले लुम्बिनी प्रदेश राजस्व चुहावटको दृष्टिले जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सुशासनको जगमा बनेको यो सरकारले चुहावट नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो ।

“कसैलाई गलत तवर रिजाउनुपर्ने अवस्था छैन, व्यावसायिक ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्दा पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यस गोष्ठीसँगै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको संलग्नताका केही कमजोरीहरु बाँकी छन् भने ती अन्त हुनुपर्दछ ।”

नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका भन्सारहरूमा राजस्व चुहावट भइरहेको र नियन्त्रण हुन नसकेको विषयमा गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले खुला सिमानाबाट राजस्व चुहावटका गतिविधि नरोकिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

“सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा गरेका सङ्कल्प र अठोट पूरा गर्नेगरी काम अघि बढेका छौँ । सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको रणनीति बनाएर काम गरिरहेका छौँ, मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेका छौँ”, गृहमन्त्री अर्यालल भन्नुभयो, “पूर्व विशिष्टका सेवा–सुविधा खारेज गरेर अघि बढेको यही सरकार हो ।”

कार्यक्रममा गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल र १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू सहभागी गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशको सुरक्षा चुनौती संश्लेषण गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्ने गरी सुरक्षा तयारी गर्नेछ ।

लुम्बिनीमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री अर्यालको अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक प्रतिवद्धता जनाउने भाषण मात्र होइन, हालको संक्रमणकालीन सन्दर्भमा सरकारका जिम्मेवारी, चुनौती तथा सीमाहरूको जटिलता पनि उजागर गर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल जिम्मेवारी हुन् ।

गृहमन्त्रीको सुशासन प्रवद्र्धन र निर्वाचन सञ्चालनको दाबी, सरकारले “त्रासदीपूर्ण अवस्था“ पार गरेको भन्दै स्थिरता ल्याएको भनाइ यथार्थका केही पक्षहरूसँग मेल खान्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको अस्थिरता, सुरक्षा असन्तुलन र प्रशासनिक अव्यवस्था क्रमशः सामान्यतर्फ फर्किँदै गरेको देखिन्छ ।

तर सुशासन केवल शान्ति–सुरक्षा विस्तार होइन; पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता पनि हो । यी क्षेत्रमा सरकारको प्रदर्शन मिश्रित छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरूमा द्रुत र विश्वासिलो कार्यवाही नहुँदा सुशासनको दाबी अझै प्रमाणमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने–नसक्ने बहसलाई ‘सार्वजनिक खपत’ को कुरा भनेर खारेज गर्नु यथार्थपरक भन्दा पनि राजनीतिक शैलीमा व्यक्त गरिएको प्रतिक्रिया जस्तो देखिन्छ । आगामी चुनाव राजनीतिक खिचातानी, कानुनी अस्पष्टता, बजेटीय सजिलोपन तथा सुरक्षा तयारीसँग गाँसिएको जटिल मुद्दा हो ।

जनआस्थामा कमी र राजनीतिक अविश्वास बढेको अवस्थामा निर्वाचन नियमित रूपमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन यो प्रश्न स्वाभाविक हो । सरकारको उत्तरदायित्व यही प्रश्नलाई हतोत्साहित गर्ने होइन, विश्वास पैदा गर्ने गरी ठोस प्रगति देखाउनु हो ।

लुटिएका हतियार र फरार कैदीबारे गृहमन्त्रीको प्रगति अभिव्यक्ति सकारात्मक संकेत हो तर यति ठूलो सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापनमा संख्यात्मक विवरण मात्र पर्याप्त हुँदैन । हिंसात्मक घटनाहरू, हथियार दुरुपयोग र सीमावर्ती अपराध रोक्न दीर्घकालीन नीति र समन्वय आवश्यक हुन्छ । विशेष अपरेसनको सफलताले समस्याको सतही व्यवस्थापन त देखाउँछ तर संरचनागत सुधार जस्तै कारागार व्यवस्थापन, दण्डहीनता अन्त्य, सीमा नियन्त्रण प्रवद्र्धन अझै कमजोर छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक शून्यता पूरा गर्न आएको सरकार भन्ने गृहमन्त्रीको व्याख्या आफ्नो वैधानिकताको बचाऊ तर्क हो । तर प्रश्न उठ्छ राजनीतिक शून्यतामा बनेको यो सरकार कति प्रतिनिधिमूलक छ ? जनताको आक्रोश, भ्रष्टाचारविरुद्धको युवाको आन्दोलन तथा शासन क्षमता बढाउने मागलाई यस सरकारले नीतिगत सुधारमा रूपान्तरण गरेको छ कि छैन ? सरकार “कसैको निगाहामा बनेको होइन“ भनाइले बाह्य प्रभाव खारेज गर्छ, तर राजनीतिक गठबन्धनमा आधारित अस्थायी सरकारलाई जनआधारको स्पष्ट मापदण्ड मिल्न कठिन छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनाइ महत्त्वपूर्ण छ तर नेपाल–भारत खुला सीमा र कमजोर भन्सार संयन्त्र हुँदा यो ‘शून्य सहनशीलता’ व्यवहारमा कठिन चुनौती हो । भन्सारमा संगठित रूपमा भइरहेको राजस्व चुहावट राजनीतिक संरक्षण, सुरक्षा संयन्त्रभित्रको मिलेमतो र निगरानी प्रणालिको कमजोरीसँग जोडिएको संरचनागत समस्या हो ।  भाषणले समस्या स्वीकार गरेको छ, तर समाधानका ठोस उपाय जस्तै प्रविधि–आधारित अनुगमन, एसओपी सुधार, भ्रष्टाचार विरोधी कडा दण्ड उल्लेख भएन ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको ‘सिस्टम बिग्रिएको छैन, केही नेता बिग्रिएका होलान्’ भन्ने भनाइ व्यवहारिक भन्दा पनि राजनीतिक बचाउ जस्तो देखिन्छ । वास्तविकता भनेको सिस्टम राजनीतिक हस्तक्षेप, दण्डहीनता, प्रशासनिक अक्षमता र कमजोर नियमनका कारण निरन्तर चुनौतिमा छ । प्रणाली बिग्रिएको छैन भन्नु प्रणालीभित्रका संरचनागत कमजोरीहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।

सुरक्षा तयारी, निर्वाचन रणनीति र सुशासन सुधार तीन विषयलाई जोडेर कार्यक्रम अघि बढाइएको भए पनि राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक क्षमता, सुरक्षा संयन्त्र र जनविश्वास मजबुत नभएसम्म गृहमन्त्रीको भाषण आफैंमा पूर्ण उत्तर होइन ।

कार्यक्रमले सकारात्मक आशा व्यक्त गरे पनि वास्तविकता के छ भने सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चुनावी तयारीका क्षेत्रमा सरकारलाई अझै गहिरो संरचनागत सुधार, पारदर्शिता र द्रुत कार्यान्वयनको आवश्यकता छ ।