काठमाडौँ, ३१ असोज । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आवधिक निर्वाचनभन्दा फरक समय र परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन लागेकाले सबै दलहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।
बिहीबार पहिलो पटक राजनीतिक दलहरूसँग छलफलमा उहाँले घोषित मितिमै निर्वाचन हुने बताउदै सबै दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बिहीबार पहिलो पटक राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ । आयोगले पटकपटक सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको बताउँदै उहाँले स्रोत, साधन र शान्ति सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको दलहरूलाई जानकारी गराउनुभयो ।
निर्वाचनमय वातावरण बनाई कसैले पनि निषेधको राजनीति नगर्न समेत आयोगले सबैको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउँदै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
छलफलमा निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधार र सगुन सम्शेर जबरा तथा आयोगका सचिव महादेव पन्थ लगायत सहभागी थियो ।
आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनका कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गर्ने राजनीतिक दललाई आशन्न निर्वाचनको तयारीको छलफलमा आउन पत्राचार गरेको थियो ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष गुरु बराल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिवालय सदस्य देव गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत अन्य दलका प्रतिनिधि छन् ।
छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन घोषणा भई तयारी सुरु भएको अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण सृजना गरी सक्रिय हुन दललाई आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी, आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गराउन सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच त्रिपक्षीय संवाद गर्नुपर्नेमा दलहरूले जोड दिएका छन् ।
आसन्न निर्वाचनका विषयमा आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलमा सहभागीले सरकारले दलहरूसँग अन्तरसंवाद गर्नुपर्ने र निर्वाचनको पूर्ववातावरण तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रतिशोधी भावना हटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विशेष परिस्थितिमा बाटो बिराएको संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउने एक आधार निर्वाचन हुनसक्ने भए पनि सरकारले हालसम्म सहज वातावरण सृजनाका लागि आफूहरूसँग समन्वय नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद बरालले राजनीतिक दलका नेतालाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रोक्का गर्ने र जुलुस, सभा गर्न नदिनेजस्ता सरकारका निर्णय निर्वाचनको वातावरणका लागि बाधक भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले फरार कैदीलाई नियन्त्रणमा लिन र लुटिएका हतियार जफत गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न माग गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता देवप्रसाद गुरुङले जे–जसरी निर्वाचन घोषणा भए पनि आफूहरू निर्वाचनमा जान तयार भएको तर सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा दिन सकेमा मात्र निर्वाचन सफल हुने बताउनुभयो ।
कतिपय साना दलका प्रतिनिधिले सरकार र आयोगले ठूला दललाई अनुकूल व्यवहार गर्दै आएको गुनासो गर्दै अबका दिनमा त्यस्तो नगर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता, आगामी माघ ११ मा प्रस्तावित राष्ट्रियसभाको १८ सदस्यको निर्वाचन, मतदाता नामावली, मतदातास्थल तथा मतदान केन्द्र र राजनीतिक दलसँग आयोगले राखेको अपेक्षाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्बद्ध पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्न सुझाएका आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारले शान्ति सुरक्षाको उचित प्रवन्ध गरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र मतदातालाई निर्भयपूर्वक सहभागी हुने वातारण बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनको मिति घोषणा भएको थियो ।
दलहरूले आचारसंहिताको पूर्णपालना, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन र विद्यमान विषम् परिस्थितिमा हुन लागेकाले सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले संसद् पुर्नस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च जानेबारे स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सभामुखलाई सुझाएका छन् । सभामुख घिमिरेले बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू तथा बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग अलग–अलग छलफल गनुभएको थियो ।
त्यसक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसपछिको निर्णय संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रतिकूल रहेको बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार गठन भएको र अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कोण पनि रहको बताउनुभयो ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्