काठमाडौँ, ३१ असोज । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राजनीतिक नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । उनीहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
‘स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, सचिव डिल्लीराम शर्मा र प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीसँग जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छु,’ प्रधानमन्त्री कार्काले भन्नुभयो ‘मैले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई उपचारमा कुनै कमी नहोस् भनेर निर्देशन दिएकी छु।’
उहाँले उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटालाई बोलाएर तत्काल आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका उहाँले आन्दोलनको विषय बुझेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी कदम चाल्न र प्रगतिबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभयो ।
देशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक दिएर राखिनु उचित नभएकाले उनीहरूको समस्या समाधान नभए ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन हुने जोखिम बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम पाँचौँ तह बराबरको पारिश्रमिक पाउनु पर्ने माग राख्दै कास्कीको मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा उहाँले अदालतको सेवा रोक्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बैठकमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो ।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ । अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गरी भवन उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्