इतिहास रच्न युवा पुस्तालाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौँ, ३१ असोज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको महायज्ञलाई सफल पार्दै इतिहास रच्न ‘जेनजी’हरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित अन्तरिम सरकारका मन्त्री र जेनजी अभियान्तहरूसँगको छलफलमा उहाँले निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताले चलाएको आन्दोलनको चाहनाअनुसारको देश बनाउन नयाँ निर्वाचनमार्फत जनादेश लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ध्ययले निर्वाचन घोषणा भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो ।
“युवा पुस्ताले चाहेको देश साच्चिकै भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, पक्षपातपूर्ण व्यवहारबाट मुक्त होस् र सही मानिसले देश चलाओस् भनेर नै नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यो चुनावलाई सामान्य रूपमा नलिई राष्ट्रको काँचुली फेर्ने महाअभियानका रूपमा प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लाग्न युवाहरूलाई मेरो आग्रह छ ।”
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले चुनावमा युवाहरू  अघि सरेर राम्रो प्रतिनिधिसभा बनाउन आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो । “चुनावमार्फत भ्रष्ट र बदमास जित्न नपाउन्, असल र इमान्दारहरू जितेर आउन् । त्यसपछि देश न्यायको बाटोमा जानुपर्छ, सुशासनको बाटोमा जानुपर्छ र मुलुकले उन्नति गर्नुपर्छ । युवाहरू बाध्याताले विदेशपलायन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ”, राष्ट्रपति पौडेको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले यो संविधान र संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति कार्यकारी नभए पनि युवाहरूले गरेको आन्दोलनको सम्मान गर्न आफ्नो उपस्थितिमा सरकारलाई सहभागी गराएर जेनजीहरूका प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनकारीहरूका बाँकी मागबारे सरकारले ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने युवाहरूको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधानमा भएको राष्ट्रपतिलाई अन्तरनिहित राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्दै यसलाई आन्दोलनको सफलताको रूपमा लिएर फागुन २१ गतेको चुनावमा होमिन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले युवाहरूको जायज माग राखेर गरिएको आन्दोलनलाई देखाएर रोटी सेक्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहानेहरूबाट सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी राष्ट्रपतिले देशको विषम परिस्थितिलाई सम्हाल्न गरेको रातभरको अथक प्रयासको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रपतिले युवाहरूलाई गर्नुभएको यो आग्रह राष्ट्रपिताको जस्तो भावुक र मार्मिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति कलिलो उमेरदेखि नै देश र जनताका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरेको परिपक्क नेता पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँको भनाइलाई अन्तष्करणको आवाजका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो ।
जेनजीका प्रतिनिधिहरूले युवाहरूको आन्दोलन सामाजिक, आर्थिक न्यायका लागि र कुशासन तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै संविधान, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशीता विरुद्ध नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँहरूले आफूहरू सम्पूर्ण रूपले निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि आन्दोलनलाई मान्यता दिँदै आफ्ना मागहरू पूरा हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
बैठकमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीसहित सबै मन्त्री सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरू मदन कार्की, मोनिका निरौला, भोजविक्रम थापा, शिव यादव, उर्पाजुन चाम्लिङ, निकुञ्ज भण्डारी, रिजन राना, बब्लु गुप्ता, ओजस्वीराज थापा, पुरुषोत्तम यादव, आदित्य आचार्य, खेमराज साउद, अप्सना बानु, प्रदीप पाण्डे, गुञ्जन शाह ठकुरी र धीरज जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
गत सोमबारको लागि तय भएको वार्ता राष्ट्रपति पौडेल बिरामी भएपछि स्थगित भएको थियो ।
यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले वर्तमान सरकारप्रति विश्वास र भरोसा रहेकाले मुलुकलाई सही मार्गमा डोहोर्याएर लैजानेमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा भएको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भएकाले ती मुद्दामा जनतालाई आशा जगाउनेगरी काम गर्न उनीहरूको सुझाव छ ।
उनीहरूको भनाइ छ, “आन्दोलनको मर्मअनुरुप सरकारले काम गरिरहेको हाम्रो विश्वास छ । गरिएका काम प्रणालीगत र पारदर्शिता हुनुपर्छ । जसबाट सरकारको जवाफदेहिता बढ्छ । आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै इतिहास लेखाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ ।”
सरकार गठन भएको एक महिना पुगेको सन्दर्भमा आन्दोलनका केही अगुवाहरूले राससलाई दिएको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंशः
आन्दोलनको अगुवा ओजस्वी भट्टराईले देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा उभिएका हामी जेनजी  आन्दोलनसँग एकाकार छौँ । हामीले उठाएका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी २९ बुँदे मार्ग निर्देशनसहित अवधारणा बनाइएको थियो । त्यही मापदण्ड र निर्देशिकाभित्र रहेर समीक्षा गरिनुपर्छ । राज्यका तर्फबाट भदौ २३ गते मानवअधिकार उल्लङ्घन र २४ गते सङ्गठित अपराधका घटना भए ।
त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन समितिले अध्ययन र अनुगमन गरी न्यायका लागि सिफारिस, पीडितको परिपूरण र दीर्घकालीन सुधारको काम गर्नुपर्छ । आयोगमा जेनजी वा युवापुस्ताको प्रतिनिधित्वसहित समानुपातिक र लैङ्गिक समावेशी हुनुपर्छ भनिएको थियो । तर प्रतिनिधित्वको स्वरुप समावेशी हुनसकेन । अर्कातर्फ गठित आयोगको कार्यादेश अस्पष्ट र सीमित भयो ।
परिपूरणको पनि त्यत्ति धेरै जिम्मेवारी दिइएन । यसलाई  विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने थियो । आयोगलाई समन्वयकारी भूमिका राज्यले गरिदिएको भए उत्तम हुन्थ्यो । कार्यबोझ धेरै भयो ।
सरकारले निश्चित पूर्वमन्त्री, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी, न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृतको सम्पत्ति विवरण माग गरी ९० दिनभित्र छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यो विषय पारदर्शी  ढङ्गबाट अघि बढाइनुपर्छ । सरकारले त्यसमा काम गरिरहेकै छ भन्ने अनुमान र  विश्वास छ । पारदर्शी ढङ्गबाट गरिएको कामको परिणाम उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
देशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा सुधारको आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय पर्दैनन् । भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्यादको कुरा पनि छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कानुनले परिभाषित गर्दैन ।
जुन आवश्यक छ । यो खाडललाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि जेनजी, युवा र विज्ञ रहेको बलियो कार्यदल बनाउनुपर्छ । जसबाट कानुन र प्रशासनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । त्यो सरकारले तत्काल अघि बढाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । गरेको कामबारे जनतालाई निश्चित समयमा नियमित रूपमा जानकारी गराउने कार्य प्रारम्भ गरिनुपर्छ । सरकारका मन्त्री खुला र परदर्शी हिसाबले नियुक्ति भए राम्रो हुन्थ्यो ।
त्यसले सरकारको जवाफदेहिता बढ्थ्यो । त्यसमा हाम्रो चासो छ । तथापि, सरकारले अघि बढ्ने सन्दर्भमा लय भने समातेको बताउनुभएको छ ।
आन्दोलनका अर्का अगुवा प्रवेश दाहालले आन्दोलनका जगमा बनेको सरकार भएकाले जनताका माग र ऐजण्डालाई सकेसम्म छिटो पूरा गर्नुपर्छ । आन्दोलन संस्थागत नभई गठन भए तापनि सरकारलाई आन्दोलन संस्थागत गर्नका निम्ति जेनजी समूहसँग छिटो सहजता निर्माण गरिनुपर्छ ।
सरकारले जनतालाई आशा दिलाउने काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आमनागरिकका मागलाई विवेक पु्र्याएर छिटो सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकलाई सही मार्गमा डोहोर्याउनुर्छ । हामी यो सरकारप्रति आशावादी छौँ । सरकारले अब छिटो पूर्णता पाउनुपर्छ । मन्त्रालयगतस्तरमा गर्न पर्ने काम धेरै छन् । त्यसका निम्ति सहजता प्रदान गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, रोजगार र गृह मन्त्रालयबाट सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई सरल र सहजता दिलाउनुपर्छ । सरकारी कामकारबाही र  सुशासन प्रवर्द्धनमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी, विद्यार्थी युनियनका विषयमा हाल भएको व्यवस्थामा पुनःविचार गरिनुपर्छ ।
सरकारले आफ्ना कामकारबाहीलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भएकाले जनताले आशा पाउने काम गर्नुपर्छ । आन्दोलनलाई संस्थागत गरी सरकारलाई सशक्त तुल्याई इतिहासको पानामा लेख्ने काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यसैगरी, ७० जना जेनजी युवाहरूले संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटबाट जोगाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरेको छ ।
बिहीबार जेनजी नेपाल पेजमार्फत विभिन्न विचार समूहका ७० युवाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरेको हो ।
‘जेनजी आन्दोलनले उठाएको रूपान्तरणको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै, वैचारिक र संगठनात्मक सुधारसहित आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट जोगाउने एकमात्र बाटो निष्पक्ष र समयबद्ध निर्वाचन नै हो।’
यस्तै, उनीहरूले हिंसात्मक व्यवहारलाई नस्वीकार्ने र असहिष्णु राजनीतिक प्रशिक्षण र आक्रामक संस्कारलाई अन्त्य गर्न चाहेको पनि उनीहरूले बताएका छन् । ‘हामी कुनै पनि हिंसात्मक व्यवहार स्वीकार्दैनौं र हालका राजनीतिक दलहरूद्वारा वर्षौंदेखि सञ्चालित असहिष्णु राजनीतिक प्रशिक्षण र आक्रामक संस्कारलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अबको राजनीति क्रोध वा प्रतिशोधको होइन, तर्क, विचार र संवादको हुनुपर्छ ।
जेनजी पुस्ता यही नयाँ, शान्तिपूर्ण र तर्कपूर्ण राजनीतिक संस्कृतितर्फ देशलाई डो¥याउन प्रतिबद्ध छ ।’ उनीहरूले आफूहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि भनाइ छ ।
त्यस्तै, भदौ २३ गते सरकारको तर्फबाट भएको दमन र हत्याको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई पहिचान गरी कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । त्यस्तै, भदौ २३ गते भएको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड तथा हातहतियार कब्जा जस्ता आपराधिक घटनाको पनि छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
‘यसैगरी, भदौ २४ गते भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोड तथा हातहतियार कब्जा जस्ता आपराधिक घटनाहरूको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
यस्ता सुनियोजित आपराधिक गतिविधिलाई आधार बनाएर हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नै अपराधीकरण गर्ने दुस्प्रयासको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, त्यस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि अनुसन्धान गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन हामी जोडदार माग गर्दछौं । अनुसन्धानको प्रक्रियामा सच्चा र निर्दोष आन्दोलनकारी र आन्दोलनको आडमा घुसपैठ गर्ने आपराधिक तत्त्वबीच स्पष्ट रूपमा भेद गरियोस् भन्ने कुरामा पनि हामी विशेष जोड दिन चाहन्छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्