जेनजी शहीद परिवारद्वारा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ, २४ असोज । जेनजी शहीद परिवार सङ्घर्ष समितिले सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा जेनजी आन्दोलन सहिद परिवार सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आफ्ना माग ७ दिनभित्र सरकारले सम्बोधन नगरे सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।

जेनजी शहीद परिवार सङ्घर्ष समितिले सरकार समक्ष श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लागि शहीद विजय चौधरीको दाजु दीपक चौधरी, खानेपानी मन्त्रालयमा शहीद इस्वत अधिकारीको आफन्त भोजविक्रम थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि शहीद योगेन्द्र न्यौपानेको मामा कमल सुवेदीको नाम सिफारिस गर्दै सरकारलाई ७ दिनको समय दिएको छ ।

समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी शहीदको रगतबाट बनेको सरकारले आफूहरूलाई नै वेवास्ता गरेकाले खबरदारीका लागि भए पनि आफूहरूको उपस्थिति क्याबिनेटमा जरुरी भएको बताएका हुन् ।

शहीद श्रीयाम चौलागाईंका बुबा गणेश चौलागाईंले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि विभिन्न जेनजी समूह कसैले पनि आफूहरूलाई वास्ता नगरेको गुनासो गर्नुभयो । चौलागाईंले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा पटक–पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि सरकारबाट माग सम्बोधन नहुँदा आफूहरू पीडित र शहीद परिवारले गहिरो पीडा भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

यसैगरी, आन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारका सदस्यहरूले जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्नको लागि जेनजीहरुको छुट्टै राजनीतिक दल खोल्नुपर्ने बताएका छन् । आन्दोलन भएको एक महिना पुगेको दिन बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा उनीहरुले छुट्टै राजनीतिक दलको आवश्यकता औँल्याए । जेन जेड, वाई, एक्सको सहभागीसहित तत्कालै राजनीतिक दल गठन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक दल गठन पश्चात जेनजी आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने हुनाले प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न सहज हुने उनीहरुले बताए ।
सरकारले तुरुन्तै शहीदहरूको सपना र घाइतेहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न पनि उनीहरुले माग गरे ।

जेन जीको समूह फरक–फरक भएको भन्दै उनीहरुले एकजुट हुन पनि

आग्रह गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा र भावी योजना तय गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको हो ।
यसैगरी, गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको जाहेरी कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने बताएको छ ।

बिहीबार आयोगका प्रवक्ता विज्ञान राज शर्माले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जाहेरी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताएका हुन् ।
’नेपाल सरकारले यस आयोगको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीहरूका सम्बन्धमा भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने, घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा यथार्थ जाँचबुझ गरी सो को यकिन राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश यस आयोगले पाएको छ,’जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसूरदार देखिने अवस्थामा अभियोजन समेत लगाउने कार्य आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको समेत जारी विज्ञप्तिमा प्रस्ट पारिएको छ ।

उक्त जाहेरीको पत्र आयोगले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई नै फिर्ता पठाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा पठाएको थियो ।

यसैगरी,नेपाली कांग्रेसले गत भदौ २४ गते भएको सार्वजनिक र नीजि सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने गृह मन्त्रालयले भनेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले गृह मन्त्रालयको यो कार्यले सरकार नै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न इच्छुक नदेखिएको प्रस्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले गृह मन्त्रालयले २४ गतेको तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न दिएको दबाबबारे पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

‘गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाइयो । निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पारियो । त्यो घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा नेताहरूको समान दृष्टिकोण आएको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता डा महतले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो ‘गृह मन्त्रालयले नै घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएको कुरा आएको छ । त्यसमा पार्टीको गम्भीर असहमति छ ।’

कांग्रेसले कसरी घटना हुन गयो को को दोषी छन् छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ । सरकारको यो गतिविधिले निर्वाचन हुन नसक्ने कांग्रेसले बताएको छ । सरकार निर्वाचनप्रति गम्भीर नभएको देखिएको प्रवक्ता डा महतले बताउनुभयो ।