जेनजीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकोविरूद्ध प्रदर्शन गर्दै, शान्ति सुरक्षाकोलागि सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ

काठमाडौँ, २३ भदौ । जेनजी नामले कहलिएको जेनेरेसन जेड अर्थात् सन् १९९७ देखि २०१० सम्म जन्मिएको पुस्ताले सोमबार (आज) सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको र भ्रष्टाचरविरूद्ध प्रदर्शन गर्न लागेको छ ।

जेन–जीलाई प्रदर्शन गर्न प्रशासनले अनुमति दिएको छ । माइतीघर–नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न अनुमति माग्न जेन–जी केही विद्यार्थीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेका थिए ।

काठमाडौंंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजालले पनि जेन जीहरू आएको पुष्टि गर्नु भएको छ । ‘भोलिको प्रदर्शनका लागि भनेर उहाँहरु आउनु भएको थियो । निषेधित क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएका छौं,’ रिजालले भन्नु भयो । सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति नेता र उनीहरुको छोराछोरीहरूको बिलासी जीवनशैलीमा प्रश्न गर्दै जेनजीहरुले सोमबार प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यसैगरी, जेन–जीले बेथितिविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं सुरक्षा रणनीति बनाउन आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भोलिको प्रदर्शनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक नै डाकेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको संयोजकत्वमा सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सुरक्षा रणनीति समेत बनाएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै रणनीति बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । हाल समाजमा देखा परेको सुरक्षा चुनौतिहरूको विश्लेषण गर्दै त्यस्ता चुनौतिहरूको सामना गर्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति बनाई प्रभावकारी प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।

यस्तै,सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ ट्रेन्डका बीच जेनजी युवाहरूले सोमबार सडक प्रदर्शनको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले विधि, कानुन उल्लघंन गर्न नपाउने टिप्पणी गर्नु भएको छ ।

ललितपुरको गोदावरी भएको एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन टुंग्याउनेक्रममा ओलीले नयाँ पुस्ता राष्ट्रियताप्रति सचेत, अनि विधि कानुनबारे स्पष्ट छ भन्ने अपेक्षा आफूले राखेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भयो ‘जेनजीले आफ्ना कुरा राख्न पाउँछ, पाउनुपर्छ । देशको नीति, नियम अनि राष्ट्रिय हितबारे उसले स्पष्ट धारणा बनाएको छ भन्ने म ठान्छु ।’साथै उहाँले आफू बन्द–हड्ताल वा प्रतिबन्धको पक्षधर नभएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गराइएको सन्दर्भको बचाउ गर्नु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको उद्देश्य नरहेको तर्क गर्दै दर्ताका लागि आह्वान मात्रै गरिएको बताउनु भयो ।

सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुकसहितका २६ सामाजिक सञ्जालमाथिको पहुँच रोक्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।
दर्ताका लागि दिएको एक साताको म्याद नाघेको भन्दै सरकारले ती सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा जेनजीले गर्ने प्रदर्शनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि समर्थन जनाउनु भएको छ ।
उमेर हदका कारण आफू उक्त प्रदर्शनमा सहभागी हुन नपाए पनि उनीहरूको कुरा बुझ्न जरुरी भएको भन्दै आफ्नो समर्थन रहेको उहाँले सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका छन् ।

यस्तै,जेनजी पुस्ताले गर्न लागेको आन्दोलनमा दुर्गा प्रसाईंले सहभागी हुने भन्दै स्टाटस लेखेपछि केही युवाले उनीसँग सम्पर्क गरेका छन् । आइतबार अपराह्न फोन गरेर उनीहरुले प्रदर्शनमा सहभागी नभइदिन आग्रह गरेका छन । दुर्गा प्रसाईंले आफू जेनजी पुस्ताले गर्ने प्रदर्शनमा सहभागी हुने उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए ।

सोमबार बिहान ९ बजेतिर भेला हुने र ११ बजेतिर मार्चपास गरी बानेश्वरसम्म पुग्ने कार्यक्रम तय भएको जेनजीले जनाएको छ ।
प्रदर्शनको क्रममा भाषण नगरिने, नाचगान, लगायत कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेकै दिन धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार उल्टो बाटो हिँडेको र निर्णय पुनर्विचार गर्न माग राख्नु भएको थियो ।

महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुरा राखेपछि सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधि, पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य बालकृष्ण खाणले पनि यसबारे कुरा राख्नु भएको थियो ।
उनीहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुनेमा जोड दिनु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नागरिकहरूको दैनिकीसँग जोडिएकोले व्यवहारिक पाटो हेर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।

उहाँहरूले ’सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु गलत हो, यस्तो निर्णय गर्दा पार्टीभित्र पनि छलफल हुनुपथ्र्यो, किन गरिएन?, कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा बन्द गरियो, यस्ता निर्णय गर्दा प्रभाव हेरेर गरिनुपथ्र्यो’ भन्नु भएको छ ।

यता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरूको पहुँच निषेध भइसकेको भन्दै यस्ता सञ्जाल चलाउन असुरक्षित र जोखिमपूर्ण भीपीएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने र सूचीकरण हुनेबित्तिकै पुनः सक्रिय गराइने जानकारी दिएको छ । साथै, मन्त्रालयले सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकेर सूचीकरण हुन पुनः आह्वान गरेको छ ।

यस्तै, विभिन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ९ थान रिट निवेदन पेस भएको छ । आइतबारसम्म सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, नीराजन पौडेल, वीरभद्र जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्राप्त रिटको अध्ययन गरेर सोमबार मात्रै दर्ता हुने कि नहुने निर्णय हुने रिट शाखाका एक अधिकृतले बताउनु भएको छ ।