अझै पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् मुक्त हलिया

अत्तरिया(कैलाली),२१ भदौ: आज हलिया मुक्तिको १७ वर्ष पूरा भएको छ । विसं २०६५ भदौ २१ गते नेपाल सरकारले अनुचित श्रममा आधारित हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिमका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई मुक्तिको घोषणा गर्दै सरकारले न्यायिक पुनःस्थापना कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।

मुक्तिको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै केही परिवारको पुनःस्थापना हुन नसकेको सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहराले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार नौ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ ले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको बताउनुभयो । तीमध्ये पनि एक हजार १०४ परिवारले अन्तिम किस्ता नपाएको उहाँले बताउनुभयो । बोहराका अनुसार प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये अझै एक हजार १३५ परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका सवालमा राज्य गम्भीर हुनपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“हलियामुक्ति घोषणाको लामो समय भइसक्दा पनि सबै मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन् । यो दुःखद कुरा हो । परिचयपत्र पाएकाको समेत पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । कतिपयले परिचयपत्र पाउन बाँकी छ ।”

अध्यक्ष सुनारले रोजगारीको अवसर नहुँदा पुनःस्थापना भएका मुक्त हलियालाई समेत गुजारा चलाउन मुस्किल भइरहेको बताउनुभयो । मुक्त हलियाको पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दीगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पछिल्ला समय देशका केही स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएका छन् । महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सुदूरपश्चिमका ३० र कर्णाली प्रदेशका एक पालिकाले कार्यविधि बनाएका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि बनाएको छ । अब यिनको कार्यान्वयन जरूरी रहेको सरोकार भएकाहरूको माग छ ।

हलिया अधिकारकर्मी हरिराम श्रीपाइली तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिदिए मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा समस्या नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“विसं २०७८ मा सङ्घीय सरकारले गठन गरेको मुक्त हलिया,कमैया,कमलरी तथा हरवाचरवा समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य पनि हो म । त्यसताका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के के गर्ने भन्ने बिषय प्रतिवेदनमा उठाएका छौँ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।”