पुष्पराज गिरी
नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको पश्चिम् नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतसँग सीमा विवाद समाधान नहुँदै फेरी अर्को कुटनीतिक समस्या नेपालको लागि आइपरेको छ । नेपालका दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोडिएको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन भारत र चीनले सहमति गरेपछि यतिबेला नेपाल दुवै छिमेक भारत र चीनसँगको कुटनीतिक समस्यामा फस्न पुगेको छ ।
विवादित त्रिदेशीय भूमिमा भारतले एकपक्षीय रुपमा सडक संरचना निर्माण गरेको बारेमा नेपालले विरोध गर्दै भारत र चीनलाई समेत कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । पटक–पटक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको बताइरहँदा दुई ठूला छिमेकी देशले नेपाललाई बाइपास गरेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरेका छन् ।
नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई भारतसँग लिपुलेक पासबाट व्यापार सन्धि गरेर नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिलामा औपचारिक रुपमा चीन प्रवेश गरेपछि चीन तर्फबाट पनि कूटनीतिक दबाब नेपाललाई पर्न गएको छ ।
भारत र चीनबीच २०८२ भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा दुई देशबीच लिपुलेक पासबाट दुईदेशबीच व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी सहमतिको बुँदा नम्बर ९ मा सीमा व्यापार खोल्ने विषय उल्लेख छ ।
जसमा लिपुलेक पाससहित, शिपकी पास र नाथूला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमति भएको जनाइएको छ । वि.सं २०७२ सालमा पनि भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमण गएका बेला समकक्षी ली खछियाङबीच लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपालले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोर्हो¥याउँदै आइरहेको छ । नेपालले पाँच वर्ष अघि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
२०७७ जेठ ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको चुच्चे नक्सा ७ जेठमा तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गरेकी थिइन् । भारतको अधीनमा रहेकै अवस्थामा नेपालले ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै नक्सामा ती भूभाग समेटेको थियो ।
नक्सामा समेटिएको भूभाग वर्षौंदेखि भारतको अधीनमा मात्रै छैन, सडक सञ्जाल र पूर्वाधार विकास गर्ने क्रमलाई समेत भारतले निरन्तरता दिइरहेको छ । सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतको उत्तराखण्डको भूभागमा समेट्यो ।
सन् २०१५ मा भारत–चीनले लिपुलेक पास मार्फत् व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए । दुई देशबीचको यो सहमतिमा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने देखायो ।
त्यसलाई नेपालले कृत्रिम विस्तार भन्दै जोडतोडले विरोध जनाएको थियो । सन् २०२० मे ८ मा भारतका तत्काली रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक सडकमार्गको उद्घाटन गरे । त्यसबेला नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएपनि त्यसलाई भारतले पूर्ण रुपमा वेवास्ता गर्दैगयो ।
त्यसको काउन्टनर स्वरुप सन् २०२० मे २० मा नेपालले संविधान संशोधन गरेरै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । सन् २०२० जुन १८ मा नेपालको संसद्ले नक्सा सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव पारित ग¥यो । नेपालले नयाँ मुद्रा र पाठ्यक्रमहरूमा चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गरेको थियो ।
चीनको तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जाने भारतीय यात्रुलाई भारतले लिपुलेक नाका खुला गर्दा समेत नेपाल सरकारले त्यतीबेला जानकारी नभएझैं बेवास्त ग¥यो ।
अहिले व्यापार सुरु गर्ने सम्झौता भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय बिउँझिए झै गरेर विज्ञप्ति निकालेर विरोधको औपचारिकता निभाउँदै छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा नेपालले अवगत गराको छ । नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रले स्पष्ट पारे पनि यसको जवाफमा भारतले लिपुलेक पासमाथि नेपालको दाबीलाई स्पष्ट भाषामा अस्वीकार ग¥यो ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले गरेको दाबी औचित्यपूर्ण र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरहेको बताउँदै भन्यो —‘भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फतको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो । यो दशकौंदेखि चलिरहेको छ । कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो, अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।’
पटकपटक यसरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा यस विषयलाई सशक्त ढंगबाट सरकारले उठाउनु पथ्र्यो । तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न र विरोध जनाउनु पर्छ ।
नेपालको सार्वभौम क्षेत्रमा भारतले विवाद सिर्जना गर्दै भारतले नै विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकार समेत गर्दै आएको भूमिमा एक पक्षीय ढङ्गले भौतिक संरचना निर्माण गर्नु अहिले विना जानकारी व्यापार मार्ग नै खोल्ने गरी चीनसँग सन्धी गर्नु विवादित भूमिमा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने अभिष्ट र नेपाली सार्वभौम सत्तामाथिको अतिक्रमण नै हो ।
नेपालको नक्सामा पर्ने त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र लिपुलेक पासमा व्यापार मार्ग बनाउने सन्धि भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणको मिति तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भदौ भित्रै चीन प्रस्थान गर्दैछन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अन्य देशका सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ३० देखि असोज १ गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने गरी अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको सार्वभौम भूभाग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको घोषणाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण, दृढ र परिणाममुखी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले तत्कालै काठमाडौंस्थित भारतीय र चिनियाँ दूतावासमार्फत् र नयाँ दिल्ली तथा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् कडा शब्दमा तर कूटनीतिक भाषामा छुट्टाछुट्टै विरोधपत्र पठाउनु पर्दछ ।
सन् १८२५ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूभाग रहेको ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साको संवैधानिक मान्यतालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को सम्मेलनमा हुने चीन भ्रमण यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नभई चिनियाँ शीर्ष नेतृत्वसँग स्पष्ट कुरा राख्ने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँगको भेटमा लिपुलेक सम्झौताले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको र नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरिएको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनु पर्छ ।
सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा सगरमाथाको सीमा विवादलाई अध्यक्ष माओत्सेतुङ र प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग दृढतापूर्वक तर कूटनीतिक चातुर्यका साथ प्रस्तुत गरी समाधान गर्नु भएको थियो ।
उहाँले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको अडान राख्नुभयो, जसलाई चिनियाँ नेतृत्वले सम्मान गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सोही स्तरको तयारी र दृढताका साथ प्रस्तुत भई नेपालको जानकारी र सहमतिबिना नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सम्झौता चीनजस्तो असल छिमेकीबाट अपेक्षित नभएको स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
यसैगरी भारतसँगको सिधा सीमा विवाद भएकाले भारत भ्रमणमा यो मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा उठाउनु आवश्यक देखिन्छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवादलाई भ्रमणको प्रमुख एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने पहिलो पटक सम्झौता हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो पूर्व निर्धारित भारत भ्रमण रद्द गरेर सांकेतिक रुपमा कडा असहमति जनाएका थिए ।
जसबाट सार्वभौमिकताको विषयमा नेपाल कुनै सम्झौता गर्दैन भन्ने सन्देश गयो । यदि भारतले वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न कुनै ठोस अग्रसरता देखाउँदैन भने भ्रमणको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्ने वा भ्रमण स्थगित गर्नेजस्तो कठोर कदम पनि राष्ट्रिय हितका लागि अन्तिम विकल्प हुन सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने परिस्थिति अहिले देखिएको छ ।
भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्दै गरेको लिपुलेक सम्झौता नेपालका लागि एक गम्भीर चुनौती र आफ्नो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने दुवै अवसर अहिले नेपालका सामुन्ने छ ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्