सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त  रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने गरिने

काठमाडौँ, १६ जेठ । सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने गरिने भएकोे छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा सहकारी संस्थाहरूको पुनःगठन, कडा नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा बढाउने योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थित सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही महत्वपूर्ण नीतिगत प्रावधानसमेत घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।  पाँच लाखसम्मको सहकारी बचतमा निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ जसले गर्दा साना बचतकर्ताहरूको पुँजी सुरक्षित हुने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी निगरानी गर्नेगरी योजना अघि बढाइएको छ । सहकारी ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधीकरण स्थापना गरिनेछ । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही गरिने भएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढ्ने र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विश्वास सरकारको छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने नीतिसमेत अघि सारेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै,  सरकारले भूमिसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, “आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइनेछ, यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइने छैन ।”

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गरिनेछ । कृषियोग्य भूमि बाँझो राख नपाइने नीति लिने सरकारको योजना छ । मन्त्री पौडेलले भनेका छन, “कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ, जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।” भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ ।

बजेट वक्तव्यमा भानिएको छ, “स्थानीय तहमार्फत भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ, लाइडार प्रविधिबाट गरिने नाप नक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ, लाइडार सर्भेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिनेछ ।

नापनक्सा व्यवस्थित गर्न स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ । मन्त्री पौडेलले भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखलाई डिजिटाइज गरिने र भू–सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिने योजना सुनाए ।

यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुभएको हो । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापमा नरू तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत् भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रू ५३ अर्ब ४५ करोड उठाइने अनुमान गरिएको छ । बाँकी रू पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ अर्ब बराबर न्यून हुनेछ । त्यसका लागि आन्तरिक ऋणबाट रू तीन खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋणबाट रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन ।