गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षीको अडान

काठमाडौँ, १४ जेठ । संसद्का प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएका छन । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक सुरू गरेपछि सबै प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

सांसदहरूले भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै प्रतिपक्ष दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतले बैठक अवरोध गरेका हुन् । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनलाई बोल्ने समय दिएका थिए ।

सांसद पुनले यो हप्ताभर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा त्रिुभवन विमानस्थल अध्यागमनमा ‘भिजिट भिसा’ मा भ्रष्टाचार भएको चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै सामान्य नागरिक जो काम गर्न बाहिर जान्छन् उनीहरूबाट ५० लाखदेखि तीन करोडसम्म उठाइएको भन्ने तथ्य आएको बताए । मुख्य आरोपी सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीले नै त्यहाँ पठाएको आरोप लगाउँदै त्यस विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग छ ।

“गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय यसमा जोडिएकाले अनुसन्धान गर्ने निकाय सबै गृहमन्त्री मातहत रहेकाले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ, उनले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा नआएसम्म संसद्को प्रक्रिया अघि बढ्दैन,” सांसद पुनले भने ।

सांसद पुनले गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको प्रसंग उठाउँदै राजीनामा नदिए बैठक नियमित प्रक्रियामा अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । माओवादी केन्द्रले अहिले नै कसैलाई आरोपित गर्न नचाहेको सुनाउँदै उनले अनुसन्धानलाई सघाउन लेखकले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ४ महिनाअघि यस्तै क्रम २२ दिनसम्म चलेको थियो । यसपटक सत्ता र प्रतिपक्षको मिलनबिन्दू चाँडै भेटिएला वा लम्बिएला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

‘उहाँको संलग्नता छ भनेर अहिले हामीले दाबी गरिरहेका छैनौं । नेताप्रति अविश्वास फैलाउन हामीलाई रुची छैन,’ पुनले भने, ‘यति गम्भीर विषय उठिसकेपछि निष्पक्ष छानविनका लागि वातावरण बनाइदिनुहोस् । त्यो अवस्था नबन्ने बेलासम्म प्रतिपक्षको तर्फबाट नियमित प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

सांसद पुनले आफू बोलिसकेपछि पनि उठेरै विरोधलाई निरन्तरता कायम राखे । अन्य विषयमा सांसदहरू बोल्न चाहेको उल्लेख गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले बस्नका लागि आग्रह गरे । सभामुख घिमिरेले भने, ‘बोल्नका लागि प्रतिपक्षका नेतालाई बोल्न दिएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

विपक्षी सांसदहरूले उभिएर विरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद शिशिर खनाललाई बोल्न समय दिए । खनालले गृहमन्त्री लेखकलाई ३ चैत २०८० मा संसद्मा उनले राखेकै बोली स्मरण गराए । खनालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सत्ता पक्षले गरेको व्यवहार, लेखकको तत्कालीन बोली, भिजिट भिसा काण्डमा उनी माथि उठेका प्रश्नहरू विस्तारमा राखे ।

सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा त्यसबेलाका गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि प्रश्न गर्दै राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्दा मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने लेखकले बताएका थिए । तत्कालीन समयमा लेखकले बोलीको स्मरण गराउँदै भने, ‘उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मणरेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । आज प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ । उहाँले त्यतिबेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त आज उहाँलाइ लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’

रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको छ । मानव तस्करसँग मिलेमतो गरेर ठूलो रकमको चलखेल गर्न राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव नभएको रास्वपाको निक्यौंंल छ । गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा रास्वपाको वटमलाईन रहेको रास्वपा नेता खनालले अनलाइनखबरसँग बताए ।

कर्मचारी माथि मात्र होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने रास्वपाको अडान छ । रास्वपा सांसद खनाल भन्छन्, ‘संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरण संँग जोडीएर हेर्ने गरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म संसद् चल्न सक्दैन ।’

रास्वपाले गृहमन्त्री लामिछानको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको छ । मानव तस्करसँग मिलेमतो गरेर ठूलो रकमको चलखेल गर्न राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव नभएको रास्वपाको निक्यौंंल छ ।

विपक्षीहरू गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै विरोधमा उठिरहेपछि सभामुख घिमिरेले पटक पटक बस्न आग्रह गरे । गृहमन्त्री लेखकले संसदमा जवाफ दिने बताइसकेको हुँदा नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सहयोग गर्न उनको आग्रह थियो । तर, लेखकको जवाफ विपक्षीले सुन्न चाहेनन् । विपक्षी सभामुखको सक्रियतामा बसेको बैठकमा पनि त्यसरी नै प्रस्तुत भए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई पक्षको छलफलमा मिल्ने अवस्था नबनेको बताए । ‘हाम्रो धारणा संसद्मा जे भन्यौं, त्यही हो । सत्ता पक्षका साथीहरूले गृृहमन्त्रीको जवाफ सुन्नुपर्छ भनिरहनुभयो,’ पाण्डेले भने ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सत्ता पक्षले गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेको थियो । रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई शर्त दोहो¥याइरह्यो । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दलबाट पनि बोल्नुपर्ने मत छलफलमा राखे ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई पक्षको छलफलमा मिल्ने अवस्था नबनेको बताए । ‘हाम्रो धारणा संसद्मा जे भन्यौं, त्यही हो । सत्ता पक्षका साथीहरूले गृृहमन्त्रीको जवाफ सुन्नुपर्छ भनिरहनुभयो,’ पाण्डेले भने ।

गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिने हो भने सत्ता पक्ष संसदीय छानबिन समितिका लागि तयार हुनुपर्ने माग राखेको राप्रपाका प्रमुख सचतेक ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए । त्यसमा सत्ता पक्ष तयार नभएपछि सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको शाहीले जानकारी गराए । ‘गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठायौं । सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसलाई मान्न तयार हुनुभएन,’ शाहीले भने ।

दुई पक्षको छलफलमा संसद्मा बोल्ने कुरामा पनि विवाद देखिएको शाहीले बताए । विपक्षी दल उठेर विरोध गरिरहँदा सत्ता पक्षलाई बोल्न समय दिइएकोप्रति विपक्षीले सभामुख घिमिरेसँग असन्तुष्टि राखेका थिए । विपक्षी उभिएर विरोध गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई बोल्न समय दिएका थिए । विपक्षी दलको बुधबार बिहान बैठक बसेर संसद्मा प्रस्तुत हुने बारे थप छलफल हुने उनले जानकारी गराए ।

विपक्षी दलले सदन चल्नका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामालाई शर्त बनाएपछि तथा सत्ता पक्ष राजीनामाका लागि तयार नभएपछि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी मंगलबारको बैठक बुधबारका लागि सारिएको छ । १४ महिनाअघि यस्तै क्रम २२ दिनसम्म चलेको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति कायम गरी संसद्को अवरोध खुलाउन प्रयास भएको थियो ।

संसद् खुलाउने विषयमा दलहरूबीच प्रयास भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । बैठकमा सभामुख, उपसभामुख तथा नेता, प्रमुख सचेतक र मुख्य सेचतक सहभागी थिए । बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षीको अवरोध गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएकामा पुनः सूचना टास गरी दिउँसो २ बजेर ३० मिनेटका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो ।

विपक्ष दलका कारण बैठक बस्न नसकेकाले बुधबारका लागि सारिएको सूचनामार्फत सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन ।