काठमाडौँ, १४ चैत । समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते गर्न लागेको जनप्रदर्शनलाई कमजोर बनाउने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालय आलोकनगरमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले गणतन्त्र पक्षधरको जनप्रदर्शनलाई कमजोर बनाउन अवरोध गर्ने सोच देखिएको भन्दै जनप्रदर्शनलाई कमजोर बनाउने काम नगर्न चेतावनी दिएको हो ।
बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले मोर्चाको जनप्रदर्शनलाई अवरोध गर्ने मूर्खतापूर्ण काम नगर्न चेतावनी दिए । उनले अग्रगमनका विरुद्ध हुने अन्य प्रदर्शन सह्य नहुने बताए । चैत्र १५ गते समाजवादी मोर्चाले काठमाडौँको भृकुटीमण्डप र राजावादीहरूले काठमाडौँको तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्न लागेको छ ।
प्रवक्ता विश्वकर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जनप्रदर्शन गरिएको भन्दै सहभागी हुन अपिल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । हजारौँको संख्यामा जनप्रदर्शनमा सहभागिता हुने र कोटेश्वर, कुपण्डोल, कालीमाटी लगायतका स्थानबाट जुलुससहित भृकुटीमण्डप पुगेर सभामा परिणत हुने उनले बताए ।
बैठकमा संसद्को गतिरोधका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिनेमा एकमत रहेको विश्वकर्माले बताए ।
यसैगरी,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन ।
बुधबार नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा आएर चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ, चित्त बुझ्दो जवाफ आए सदन चल्छ, नत्र चल्दैन ।” उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग टिआरसीको विषयमा छलफल भएपनि कुलमानलाई बर्खास्त गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेकामा विरोध जनाएका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदरुको विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रियसभा बैठक प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका बीच स्थगित भएको छ । अब उक्त बैठक बिहीबार १२ ः १५ बस्ने भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुले सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेकामा त्यसको विरोध जनाएपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको सदनलाई जानकारी दिए ।
बुधबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा सुरु भएको राष्ट्रियसभाको बैठक प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको अवरोधका बीच १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको थियो ।
पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगन भएको उक्त बैठक फेरी समय परिवर्तन गरी आजै ३ बजेर ४५ मिनेटका लागि तोकिएको थियो । उक्त समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि बिहीबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको हो ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक स्थगन भएको छ । बुधबार बसेको पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि केही समयका लागि स्थगन भएको थियो । दोस्रो पटक बसेको बैठक पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त बैठक बिहीबार बस्ने जानकारी दिए ।
यसअघि सभामुख घिमिरेले पटक–पटक सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई अनुरोधसहितको रुलिङ गरेका थिए । बैठकको प्रारम्भमै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट सरकारले बर्खास्त गरेको विषयप्रति विरोध जनाउँदै बैठक अवरोध गरेका थिए ।
उनीहरुले यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार ११ बजे बस्ने तय भएको छ ।
यस्तै,सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएकोप्रति विरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्यो ।
विज्ञप्तिको अन्तिममा अनुच्छेदमा भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमा पार्टीको नेतृत्व, सहभागिता एवं ऐक्यबद्धता हुने उल्लेख थियो ।
बिचौलियाको पृष्ठपोषण गर्न घिसिङ हटाएको भन्दै सरकारविरूद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित विपक्षी दल आन्दोलनमा छन् ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतको समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते गणतन्त्रको पक्षमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दैछ । मोर्चाले यो जनप्रदर्शनलाई भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्धसमेत जोडेका छन् ।
राजसंस्था फर्काउने भन्दै विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि प्रदर्शनको तयारीमा छ । उसले चैत २६ गते काठमाडौंमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।
व्यवस्था उल्ट्याउने भन्दै सरकारविरूद्ध मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसमेत आन्दोलनमा छन् । राजावादीहरूको प्रदर्शन र आन्दोलनबारे रास्वपाले आधिकारिकरूपमा मुख खोलेको छैन ।
पार्टीका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालले राजावादीहरूको प्रदर्शनबारे रास्वपाले बोल्ने बेला आइनसकेको बताउँदै आएका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि पार्टी नेताहरूलाई राजावादीहरूको प्रदर्शन–आन्दोलनप्रति मौन रहन निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार साँझ रास्वपाले निकालेको विज्ञप्तिको भाषाले ऊ कतै राजसंस्था समर्थहरूका यी आन्दोलनमा पनि सरिक हुने त होइन भन्ने प्रश्न राजनीतिकवृत्तमा उठिरहेकै छ ।
प्रतिपक्षी दल नेता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि यस्तो लागेको रहेछ । उनले विज्ञप्तिको यो भाषाबारे बुधबार बसेको संविधान र गणतन्त्र पक्षधर विपक्षी पार्टीहरूको बैठकमा प्रसंग निकालेका थिए ।
बुधबारको विपक्षी दलको बैठकमा रास्वपाबाट कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल (डोलप्रसाद), उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए। बुधबारको बैठकमा विचार र एजेन्डा नमिल्ने भन्दै राप्रपालाई बोलाइएको थिएन ।
विपक्षी दलहरूको यसअघिको बैठकमा राप्रपा पनि सामेल हुने गरेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा कार्यवाहक सभापति अर्याल र उपसभापति वाग्लेसँग रास्वपाको गणतन्त्रबारेको धारणा मागेका थिए ।
जबाफमा कार्यवाहक सभापति वाग्लेले २०८० मंसिर ११, १२, १३ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकले नै यसबारे प्रष्ट पारिसकेको बताए । जलेश्वर बैठकले पारित गरेको पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको किटान गरेको छ ।
‘आजको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्तिको पुछारको अनुच्छेदमा उल्लेख भएको सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूमा रास्वपाको नेतृत्व, सहभागिता एवं ऐक्यबद्धताप्रति चासो राख्नुभएको थियो ।
विज्ञप्तिको यस्तो भाषाबाट रास्वपा कतै राजवादीहरूको आन्दोलनमा पनि सहभागी हुने होइन भन्ने प्रश्न बाहिर उठिरहेको प्रचण्डले बताउनुभयो । त्यसमा हाम्रो कार्यवाहक सभापति र उपसभापतिज्यूले प्रष्ट पार्नुभयो,’ प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने ।
बैठकमा कार्यवाहक सभापति अर्यालले भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने सरकारको कार्यशैलीविरूद्ध र सुशासनका पक्षमा पार्टी आफै पनि आन्दोलित हुन सक्ने र नागरिक समाज, अन्य पार्टीहरूले गरेको कार्यक्रममा सरिक हुनसक्ने पार्टीको नीति रहेको तर यसको अर्थ राजावादीको आन्दोलनमा पनि सहभागी हुने नरहेको प्रष्ट पारेको परियारले बताए ।
उपसभापति वाग्लेले पनि रास्वपा गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको र यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषय नै नरहेको बताएका थिए । उनले यसप्रति कसैले शंका गर्नुनपर्ने बताएको प्रमुख सचेतक परियारले जानकारी दिएका छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्