हिमालय क्षेत्रका मानिसको जीवन सहज बनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर  ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरी हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका मानिसको जीवन सहज बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय क्षेत्र विकास केन्द्र (इसिमोड) को ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले हिमालमा हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, पहाडमा पहिरो जाने र दक्षिण तटमा बाढीले गर्दा जलवायु परिवर्तनजन्य घटनाका कारण अर्थतन्त्र, वातावरणीय प्रणाली र मानवतालाई ठूलो हानि–नोक्सानी पुगिरहेको बताउनुभयो ।

“नेपालजस्ता मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा शून्यसरह योगदान गरे पनि यहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अत्यधिक छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा मैले कार्बन उत्सर्जनको कारक नभएर पनि नेपालले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असरको मार सम्बन्धमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन गरेको आग्रह यस अवसरमा स्मरण गराउन चाहन्छु ।” राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउन तयार पारिएका वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको मुख्य हकदार नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनको प्रभावको मारमा परेका मुलुकहरू भएको विषय बिर्सन नहुने बताउनुभयो ।

नेपाल इसिमोडको संस्थागत विकास र समग्र हिन्दूकुश हिमालमा अवस्थित पर्वतीय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र भविष्यमा समेत नेपालको सहयोग जारी रहने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले हिन्दूकुश पर्वतीय शृङ्खला यस क्षेत्रका लागिमात्र नभएर संसारकै लागि खाद्यान्न, ऊर्जा, पानी, सांस्कृतिक र जैविक विविधताका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्तिका रुपमा रहेको स्मरण गराउनुभयो । हिन्दूकुश हिमालयको पर्यावरणीय सेवाको छातामुनि संसारका एक चौथाइ मानव जीवन आश्रित भएकाले यो क्षेत्रको संरक्षण कति महत्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट भएको देखिएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

उहाँले विश्व मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वातावरणीय प्रदूषणका कारणले सङ्कटमा रहेका बेला पहाडी संवेदनशील भू–बनौट र कमजोर आर्थिक सामाजिक कारणले हिन्दूकुश हिमालयजस्ता पर्वतीय हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अझ व्यापक भएको बताउनुभयो । पर्वतीय हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय र जैविक विविधताको ह्रासबाट हुने प्रभावहरू राष्ट्रिय सीमानाभित्र मात्रै नभई सीमापारि र विश्वस्तरमा समेत पर्न जाने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सदस्य राष्ट्रहरूले यस्ता समस्या समाधान गर्न एकजुट भएर सहकार्य गर्न र साझा मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एकमत भई उठाउन सम्बद्ध पक्षलाई आह्वान गर्नुभयो ।

हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रबाट वातावरणीय सेवा प्राप्त गर्ने र यसको प्रभाव क्षेत्रमा रहेका झन्डै दुई अर्ब जनता तथा सामुद्रिक तटका देशहरूलाई समेत साथ लिई थप सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुने उहाँले सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, जीविकोपार्जनसम्बन्धी मुद्दामा छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले पर्वतहरुले पृथ्वीमा जलवायु अनुकूलनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले हिमालय क्षेत्रलाई विश्वको सम्पत्ति मानेर यहाँको दिगो र समावेशी विकासका लागि सहकार्य बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालका लागि नर्वेली राजदूतावासका राजदूत एवं इसिमोड सहयोग समूहका तोरुण ड्रम्डलले हिमालय क्षेत्रको विकासमा सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो ।

इसिमोड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डासो कर्म छिरिङले सदस्य राष्ट्र, साझेदार संस्था र पक्षबीचको साझा प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । इसिमोडका महानिर्देशक डा पेमा ग्याम्स्शो ४० वर्षे ज्ञान र सिकाइको अनुभवका आधारमा आगामी यात्रा तय गरिने जनाउनुभयो ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)बीच सम्झौता भई हिन्दूकुश हिमाली पर्वतीय भेगको एकीकृत विकास, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्य आवश्यक काम गर्न इसिमोडको स्थापना भएको थियो । यसले अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, भूटान तथा म्यानमारमा कार्य गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले इसिमोडको व्यवस्था गर्न छुट्टै कानुन तर्जुमा गरी आवश्यक जनशक्ति र सुविधासमेत उपलब्ध गराएको छ । इसिमोडको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट आवश्यक जमिन तथा गोदावरीको लिभिङ माउन्टेन ल्यावका लागि पर्याप्त वनक्षेत्र पनि उपलब्ध गराइएको छ । केन्द्रले राष्ट्र अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, भूटान तथा म्यानमारमा कार्य गर्दै आएको छ ।