काठमाडौँ, १८ कात्तिक । सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले संसदीय समितिले प्रभावकारीरुपमा काम गर्नसक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । स्वार्थको टकराव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र केही व्यक्ति तथा समूहको लाभका लागि संसदीय समिति परिचालिन हुनसक्नेबारे चनाखो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अघिल्लो चुनावमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सांसद श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित हुनुभयो ।
अघिल्लो पटक र यस पटकसमेत उहाँ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा र आफू रहेको समितिमा खरो, तार्किक र स्पष्ट विचार राख्ने नेताका रुपमा चिनिनुहुन्छ । संसदीय समितिबाट हुने निर्णय र विधेयकमाथिका छलफलले कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषलाई लाभ पुग्नसक्नेबारे ख्याल पु¥याउन जरुरी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“म भएको समिति मात्र होइन, अन्य समितिमा पनि कोही व्यक्तिको लाभमा निर्णय गर्ने अवस्था पटक–पटक देखिएका छन् । यो हुनुहुँदैन”, सांसदसँग रासस संवादका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “काँचो (अप्रशोधित) सुपारी निर्यात गर्न दिनेबारे उद्योग समितिमा निर्णय भइसकेकोमा मैले विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण बिना अहिले निर्णय नगरौं भनेर सभापतिलाई यो विषयको वास्तविकता बुझाएपछि रोकियो ।
त्यस्तै, अरु समितिमा पनि कुनै न कुनै विषय स्वार्थ बाँझिएर आएका हुनसक्छन् ।” संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको तथा नचलेको अवस्थामासमेत समितिले आफ्नो काम गर्नसक्ने भएकाले यो बेलामा थप समय दिएर र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भइसकेको छ । हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुञ्जेलसम्मको अवधिमा सांसदले समितिमा आएका विषय र विधेयकका मस्यौदामाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने श्रेष्ठको बताउनुहुन्छ । “संसद् नभएको बेला पनि संसदीय समिति त चल्छन् नै ।
समितिहरु गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । संसद् र संसदीय समितिको भूमिकामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विधायिकी भूमिका कमजोर भएको तथा निकै कम सङ्ख्यामा विधेयक पारित भएको, पटक–पटक अवरुद्ध भएर जनजीविकासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कुरा संसद्मा आउन नसकेको, संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन हुनेगरी गतिविधि हुने गरेकोलगायतका प्रश्न अहिले पनि संसद र सांसदमाथि उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्नले आफूलाई लज्जाबोध हुने गरेको सांसद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “विधायिकामाथि अहिले लागिरहेका आक्षेपसँग म सहमत छैन ।
संसद्ले मात्रै चाहेर भएन । सरकारले विधेयक ल्याउन प¥यो, बिजनेस दिनप¥यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “संसद्मा रहेका दलहरुले महिनौँसम्म अवरोध गर्नेजस्ता विषयले हामीलाई पनि लज्जाबोध भएको छ । आमनागरिकले संसद्बारे जे सोचिरहनुभएको छ, त्यसमा म पनि दोषी र जिम्मेवार छु ।” नियम कानुन बनाउने विषयमा सरकारले विजनेस दिनुपर्ने र त्यसमा सरकारपक्ष तथा प्रतिपक्ष मिलेर विधेयक बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संसद्को प्रभावकारिताका लागि कुनै एउटा दलको एउटा सांसदले धेरै गर्नसक्ने ठाउँ नरहने उहाँको बुझाइ छ । जनताले दिएको काम गर्न जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि उहँले सबै दलका नेतालाई आग्रह गर्नुभयो ।
आगामी अधिवेशनमा यस्तो नहोस् भनेर आफ्नै दलमा पनि कुरा उठाउने र अन्य दललाई समेत आग्रह गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सांसदको विधायिकी भूमिका र विकास निर्माणका काममा लिनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकालाई समानान्तर रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुवै रहेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । “सङ्घीय संसद्को सदस्यका रुपमा के–के काम गर्नुपर्छ भनेर संविधानले नै तोकिदिएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीय कानुन निर्माण गर्नेलगायतका भूमिका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिधिका रुपमा हाम्रो बाध्यता के पनि छन् भने, निर्वाचनमा जानेक्रममा पानीको धारा दिन्छौँ, सिँचाइ दिन्छौँ, सडक दिन्छौँ, स्कुल–अस्पताल बनाउँछौँ, रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर भोट मागेका हुन्छौँ । त्यसमा जनताले आशा गरेका हुन्छन् र ती काम गर्नु स्वभाविक छ ।” जनतासँग प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचित भई आएपछि ती विकास आवश्यकताको पूर्ति गर्न लाग्दा ऐन कानुन बनाउनेजस्ता विधायिकी भूमिका कम भएको होकि भन्ने लाग्नु स्वभाविक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“विधायिकी भूमिका कमजोर भएको हो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर हामीले सँगसँगै जनताका काम पनि गर्नुप¥यो । कानुन मात्रै बनाएर हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने होइन । सांसदलाई एउटा वडाध्यक्षले चलाउनसक्ने जति पनि बजेट छैन ।” चालु आवको बजेटमा सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको छ । यो कार्यक्रमलाई सांसदले पैसा मागेको नभई विकास मागेको रुपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । “मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता क्रमशः पूरा पनि गर्दै जानुप¥यो नि । हामीलाई कम्तीमा पनि पाँच सातवटा योजना छान्न दिनुपर्यो ।
हामीलाई पैसा चाहिएको होइन, योजना चाहिएको हो”, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मेरो निर्वाचन क्षेत्रको विकास आवश्यकता के कति हो भन्ने मलाई थाहा हुन्छ । जनतालाई अनुभूति हुने गरी हामीले पनि विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतासँग गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसके पनि अधितकम प्रयास त गर्नुपर्यो नि ।” पुराना र लामो समय संसदीय अभ्यास गरेका दलका सांसदको तुलनामा भर्खरै संसदीय अभ्यास थालेका दलको प्रस्तुति र उपस्थिति संसदमा दर्बिलो देखिने गरेको छ ।
तर उनीहरु पनि विवादमुक्त हुन नसकेको र केही सांसदका कारण राम्रो तथा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका आलोचित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । “मन्त्री बन्नलाई पैसा दिएको भनेर कुनै अमुक दलको सांसदको विषय आयो । यो हामी सबै सांसदका लागि लाजमर्दो विषय हो । केही सांसदको क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले साँच्चै देशको सेवामा लागेका, सुशासनको पक्षमा लागेका, विकास गर्छौं भनेर लागेका सांसदलाई त त्यसले असर गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सांसद चुनिएर आएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्यो । के सांसद श्रेष्ठलाई पछिल्लो एक वर्षमा आफूले गरेका काम सन्तोषजनक लागेका छन् त ? “पक्कै पनि सन्तोषजनक छैन । म तनहुँमा जन्मेको मान्छे, बारामा आएर निर्वाचन जिते ।
जनताका गुनासो सुनेर कस्तो समस्या कुन निकायमार्फत् समाधान गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न बढी समय निर्वाचना क्षेत्रमै हुन्छु । जनताले मलाई काम गर्न दिएको समय खेर जान दिन्न”, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अर्कोतर्फ संसद्मा पनि आफ्ना कुरा स्पष्टरुपमा राख्छु । वर्षौं वर्षदेखिको नागरिकताको समस्यादेखि विकास निर्माणका कुरामा पनि हामीलाई योजना चाहियो भनेर आवाज उठाएको छु ।”
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्