प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पाँच करोडको कार्यक्रम सार्वजनिक

गोरखा, २७ असोज  । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गोरखा र तनहुँमामा लागू हुनेगरी रु पाँच करोडभन्दा बढीको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । परियोजनाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ अन्तर्गत स्वीकृत भएर आएको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । दुई जिल्लाका लागि परियोजनाअन्तर्गत चालु आवमा पुँजीगत तथा चालु खर्चका लागि रु पाँच करोड पाँच लाख रकम प्राप्त भएको कार्यालयका प्रमुख पूर्ण ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

परियोजनाअन्तर्गत नयाँ सिँचाइका पूर्वाधार निर्माण गर्न र गत आवमा विस्तार भएका अधुरा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ९१ लाख प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । “बगँैचा सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि यस वर्ष रु २४ लाख विनियोजन भएर आएको छ”, प्रमुख ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “रु ४० लाख जोन क्षेत्रमा ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि यान्त्रिकीकरणमा सहयोगका लागि रकम प्राप्त भएको छ ।” सुन्तला जातका फलफूल बगैँचामा खाद्यतत्व, सुस्मतत्व व्यवस्थापन तथा प्रदर्शनीका लागि रु तीन लाख ५० हजार र चक्लाबन्दीमा पकेट, ब्लक, जोन सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्यान्वयन सहयोगका लागि रु ६० लाख विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै परियोजनाअन्तर्गत चालु आवमा पुराना चक्लाबन्दी कार्यक्रमको निरन्तरता तथा व्यवस्थापन सहयोगमा रु नौ लाख बराबरको कार्यक्रम रहेको छ ।

“यस वर्ष सुन्तला जातका फलफूलको नमुना बगैँचा स्थापना कार्यक्रमका लागि रु २१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ”, प्रमुख ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन अनुदानमा रु ११ लाख २८ हजार प्राप्त भएको छ ।” परियोजनाले चालु आवमा रु चार लाख १३ हजारको क्षेत्र विस्तार हुने स्थानको माटो परीक्षण सेवा तथा आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ ।

त्यस्तै तरकारी क्षेत्र विस्तार तथा नवीनतम् उन्नत प्रविधि प्रदर्शनका लागि रु सात लाख ५२ हजार, आलु जातीय उत्पादन प्रदर्शनी कार्यक्रमका लागि रु आठ लाख, अनुदानमा पिबिएस÷उन्नत आलुको बीउ वितरणका लागि रु तीन लाख ९२ हजार, धानको बीउ वृद्धि कार्यक्रम÷स्वदेशी हाइब्रिड धान प्रदर्शनका लागि रु छ लाख ४० हजार र धान बालीमा नविन प्रविधि प्रदर्शनका लागि रु आठ लाख ८५ हजार विनियोजन भएर आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

परियोजनाबाट यस वर्ष स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी स्रोतकेन्द्र स्थापना÷सुदृढीकरणका गर्नका लागि रु छ लाख, अनुदानमा तरकारीको ‘हाइब्रिड’ जातको बीउ वितरणका लागि रु चार लाख, फलपूmलका निजी नर्सरी सुदृढीकरणका लागि रु १० लाख र जोन÷सुपरजोन प्रभाव क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार (सुन्तला) का लागि रु १३ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको प्रमुख ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।